पानी नआउँदा पनि शुल्क तिर्नुपर्ने व्यवस्थाबारे प्रधानमन्त्री ओली अनभिज्ञ

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले उपभोक्ताका धारामा पानी नआइकन शुल्क र जरिवाना तिर्नुपर्ने प्रणालीमा सुधार गर्न सरोकार भएका निकायलाई निर्देशन दिएका छन् ।

खानेपानी मन्त्रालयले आज राजधानीमा मेलम्चीको पानी औपचारिक रुपमा वितरण शुरु गर्न आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले सेवाग्राहीले सेवा नपाइकन शुल्क जरिवाना तिर्नुपरेको सुन्दा आफूलाई अचम्म लागेको बताए ।

“यस्तो व्यवस्था सच्याइनुपर्छ, सेवा नदिइ जरिवाना लिन त झन् मिल्दै मिल्दैन, सरकारको कमजोरीमा सेवाग्राहीलाई दण्ड दिनु उचित हुँदैन,” प्रधानमन्त्री ओलीले भने । सडक निर्माण गर्दा खानेपानी, विद्युत्, नेपाल टेलिकमलगायत सरोकार भएका निकायसँग समन्वय गरेर काम गर्न पनि उनले निर्देशन दिए ।

भत्काएर गर्नुपर्ने काम एकैपटक गरेर दोहोरो खर्च हुनबाट रोकिनुपर्ने प्रधानमन्त्री ओलीको भनाइ थियो । सरकारी निकायलाई बाझिने गरी नभइ लय मिलाएर काम गर्न प्रधानमन्त्री ओलीले सुझाव दिए ।

सरकारको ध्यान देश र जनताप्रति गएको उल्लेख गर्दै उनले विकास निर्माणका लागि लगानी एवं प्रविधि भित्र्याउने प्रतिबद्धता जनाए । “कोही शासनमा पुगे क्रान्ति, नत्र प्रतिगमन, संविधान च्यातियो, सङ्घीयता सकियो जस्ता अभिव्यक्ति व्यक्तिगत आकाङ्क्षा पूरा नहुँदा आएका हुन्, यसको पछि सरकार लाग्दैन, विकासका काम अघि बढ्छ,” प्रधानमन्त्री ओलीले भने ।

संसद् तानातानको थलो बनेको भन्दै उनले देश र जनता एवं विकास निर्माणका बारेमा सोच्नेतर्फ संसद्को ध्यान जानुपर्ने बताए । सरकारलाई अहिले पनि काम गर्न नदिइएको प्रधामन्त्री ओलीको गुनासो थियो ।

यसकाबीच भूकम्पपछिको पुनःनिर्माणलगायत विकास निर्माणका काम भएकैले खुशी हुने मुलुकको सूचीमा नेपाल अघि आएको उनले सुनाए ।

विसं २०८१ को शुरुमै याङ्री र लार्केको पानी पनि काठमाडौँ ल्याउने गरी काम गर्न उनले खानेपानी मन्त्रालय र मेलम्ची खानेपानी विकास समितिलाई निर्देशन दिए । दुई नदीको पानी पहरा फोरेर अहिलेकै सुरुङमा मिसाएर राजधानी ल्याउने योजना छ । यी दुई नदीको पानी पनि काठमाडौँ आएपछि दैनिक ५१ करोड लिटर पानी राजधानीमा वितरण गरिने छ ।

बिरामी भएका कारण भिडियो सन्देशका माध्यमबाट धारणा राख्दै खानेपानी मन्त्री मणिचन्द्र थापाले संविधानसभाबाट जारी भएको संविधानमा खानेपानी र सरसफाइलाई मौलिक हकका रुपमा राखिएदेखि नै सरकारले मेलम्ची आयोजनालाई छिटो सम्पन्न गर्न लागिपरेको बताए । पुरानो पानी वितरण प्रणालीबाट दिइएको मेलम्चीको पानी केही समयपछि नै नयाँ प्रणालीबाट पठाइने प्रतिबद्धता उनको छ ।

“मेलम्चीको पानी उपत्यकावासीका धारामा पठाउन पाउँदा मैले पूर्व प्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराईलाई सम्झिरहेको छु, सिन्धुपाल्चोकको हेलम्बु र मेलम्चीवासीप्रति पनि मन्त्रालय आभारी छ, आयोजना सम्पन्न गर्न विदेशी दाता, परामर्शदाता, निर्माण व्यवसायीको पनि योगदान छ,” मन्त्री थापाले भने ।

मन्त्रालयका सचिव माधव बेल्वासेले पानी वितरण प्रणालीमा आउन सक्ने समस्याका बारेमा उपभोक्ताका गुनासो सुनेर सम्बोधन गर्ने गरी व्यवस्था मिलाइएको बताए । मेलम्चीको पानी स्वचालित प्रणालीबाट वितरण गरिने उल्लेख गर्दै उनले दोस्रो चरणको कामको तयारी पनि भइसकेको बताए ।

काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रमुख विद्यासुन्दर शाक्यले उपत्यकावासीका धेरै घरमा खानेपानी नआए पनि काठमाडौँ उपत्यका खानेपानी लिमिटेडले शुल्क र जरिवाना लिइरहेकोमा आपत्ति जनाए । “लिमिटेडको बोर्ड बैठकमा पनि पटक–पटक पानी नआउने क्षेत्रलाई सुक्खा क्षेत्र घोषणा गरी शुल्क र जरिवाना लिनुहुन्न भनी प्रस्ताव राखेको छु, अझै कार्यान्वयन भएन, यसमा प्रधानमन्त्रीज्यूबाट विशेष निर्देशन होस्,” लिमिटेड बोर्ड सदस्यसमेत रहनुभएका उनले भने ।

मासिक रु १५० शुल्कले कर्मचारीलाई तलब खुवाउन पनि नपुग्ने भएकाले आवश्यक सहयोग गर्न उपत्यका नगरपालिका फोरम तयार रहेको नगर प्रमुख शाक्यको भनाइ थियो । महानगरले सडक बनाएपछि खानेपानीले भत्काएर पाइप बिच्छ्याउने गरेकामा यस्तो प्रवृत्ति बन्द गर्न पनि उनले ध्यानाकर्षण गराए ।

मेलम्ची खानेपानी विकास समितिका कार्यकारी निर्देशक तिरेशप्रसाद खत्रीले नयाँ जडान भएका एक लाख १० हजार धारामध्ये ८० हजार धारामा पानी वितरण शुरु भएको बताए । धाराबाट थापेर विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनको मापदण्ड अनुसारको पानी पिउन सकिने उनले बताए ।