बैंकहरुका लागि ‘थप कठिन’ समय आउँदै छन्

नेपालको अर्थतन्त्र केहि फरक दिशामा जान सुरु गरिसकेको छ । त्यो भनेको सुधारकै बाटोमा हो र सुखद कुरा पनि हो । ३ सय अर्बको ब्यालेन्स अफ पेमेन्ट सकारात्मक छ । ११.७ बिलियन डलरको विदेशी मुद्रा सञ्चिति छ । चालु खाता घाटाको आँकडा पनि थोरै मात्रै नेगेटिभ छ । अहिले रेमिटेन्स पनि प्रति महिना १०५ अर्बसम्म आईरहेको छ । व्यापार घाटाको खाडललाई रेमिटेन्सले केहि हदसम्म भरथेग गर्ने प्रयास गरिरहेको छ । यी सबै तथ्यांकहरुले केहि सकारात्मक संकेतहरु देखाएका छन् ।

यति भैरहँदा पनि अहिले साउनबाट भदौसम्म आईपुग्दा हाम्रो निक्षेप घट्ने क्रममै छ । यो बीचमा १२७ अर्ब रुपैयाँ निक्षेप घटेको छ । ऋण पनि यो ३५।४० दिनको दौरानमा गत बर्षको भन्दा घटेकै छ । यसले भने हामीलाई केहि सजग हुनुपर्ने सन्देश दिएको छ । तरलताकै कुरा गर्ने हो भने सीआरआरका आधारमा हेर्दा गत हप्ता हामी ऋणात्मक अवस्थामा थियौं । सीडीबाट हेर्ने हो भने त्यो ८४ प्रतिशतमा छ र केहि लगानी योग्य पुँजी देखिन्छ । हामीले ८।१० अर्ब रुपैयाँ ओएलएफ गरेर लिएका पनि छौं ।

पुस महिनामा हाम्रा डिबेञ्चरहरुलाई क्यापिटलमा लाने की डिपोजिटमा राख्ने भन्ने बिषय उठ्नेछ । त्यतिबेला डिबेञ्चरहरुलाई क्यापिटलमा लैजाने भनियो भने १०० अर्ब रुपैयाँ तरलता कम हुन्छ । त्यसकारण अहिले नै हामीले ढुक्क भएर तरलता सहज छ, पर्याप्त स्रोत छ भनेर बस्ने अवस्था देखिन्न ।

सरकारले स्थानीय तहहरुको ९० अर्ब रुपैयाँ सीडीमा गणना हुने गरि दिएको थियो, त्यो एक्कासी हटाउँदा बैंकहरुलाई समस्या परिरहेको छ । अहिले फेरि ८८ अर्ब जति रहेको त्यो पैसाको ६० प्रतिशत निक्षेपमा गणना गर्न दिने भन्ने निर्णय भएको छ, त्यसले केहि सहजता दिनेछ । त्यो पैसा आएन भने चाँही बैंकहरुलाई तरलताले पिरोल्ने नै छ । बाहिर हल्ला गरिएको जस्तो तरलता धेरै भएको अवस्था हुँदै होइन् ।

अर्काे कुरा हामीसँग ऋण लगानी गर्न सक्ने जति पनि स्रोत छ, त्यो पनि प्रयोग भैरहेको छैन् । त्यसको कारण भनेको ऋणको माग नै नहुनु हो । बजारमा ऋणको मागै छैन् । ऋणको माग नहुनुमा नेपालबाट वैदेशिक रोजगारी र अध्ययनका लागि जुन संख्यामा मानिसहरु विदेशिँदै छन्, त्यसले भूमिका खेलिरहेको देखिन्छ । बैंकहरुको एनपीए लेभल पनि बढिरहेको छ ।

राष्ट्र बैंकले चालु पुँजी कर्जा सम्बन्धी मार्गदर्शन संसोधन गरेको छ । त्यसले वातावरण केहि सहज हुने अपेक्षा छ । उत्पादन मुलक उद्योग र अन्य व्यवसायलाई छुट्याएर ऋणको सिमा बढाउने, अपरेटिङ साइकल र क्यास कन्भर्सन साइकलको नयाँ व्यवस्थाले अर्थतन्त्रमा केहि सकारात्मक प्रभाव पार्ने अनुमान हामीले गरेका छौं । तर राष्ट्र बैंकले ल्याएको संसोधित एकिकृत निर्देशिका भने केहि कसिलो देखिन्छ । त्यसबारे हामी थप अध्ययन गरिरहेको छौं, यद्यपी त्यसले बैंकहरुको एनपीए बढाउने अवस्था देखिन्छ ।

सरकारले यसो गरोस्
यी परिस्थितिहरुका बावजुद पनि सुधार गरेर अघि बढ्ने ठाउँहरु छन् । त्यसका लागि सरकारले पूर्वाधार निर्माणका कामहरु द्रुतगतिमा अघि बढाउनु पर्छ । बिशेष गरि सडक पूर्वाधार र उर्जाका परियोजनाहरुको निर्माणलाई गति दिनु आवश्यक छ । त्यसले केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्म आर्थिक गतिबिधी बढाउँछ । बजारमा पैसा पठाउँछ । निर्माण व्यवसायीले भुक्तानी पाउँछन्, सिमेन्ट, रडको व्यापार बढ्छ । कामदारले काम र भुक्तानी पाउँछन् । निर्माणसँग जोडिएका अरु सहायक उद्योगहरु पनि चलायमान हुन्छन् । जसले समग्रमा अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन सघाउँछ ।

त्यसका लागि नेपाल विद्युत प्राधिकरणले पीपीए खोल्दै जानुपर्छ । सरकारले पनि पब्लिकमै बण्ड जारी गरेर भए पनि आर्थिक गतिबिधी बढाउनुपर्छ । त्यस बाहेक स्थानीय तहको पैसालाई तुरुन्तै निक्षेपमा गणना गर्न दिनु पर्छ । किन भने बजारमा सोचिएको जस्तो तरलता अहिले बैंकहरुमा छैन् ।

नाफाको किचलो र कठिन भविष्य
बैंकहरुले गत आर्थिक बर्षको अपरिस्कृत चौथो त्रैमासिकको वित्तिय विवरण प्रकाशित गर्दा २५ प्रतिशत नाफा कमाए भनियो । त्यो कुरा प्राबिधिक रुपले गलत छ । बैंकहरुको नाफा गत बर्षमा मुस्किलले ५.९२ प्रतिशतले मात्रै बढेको हो । अघिल्लो बर्ष ६६ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ नाफा कमाएका बैंकहरुले गत आर्थिक बर्षमा जम्मा ७० अर्ब १७ करोड मात्रै नाफा कमाएका हुन् । जुन अघिल्लो बर्षको भन्दा ५.९२ प्रतिशतले मात्रै बढी हो । अघिल्लो बर्ष २८ अर्ब ९६ करोड रुपैयाँ कर तिरेका बैंकहरुले गत बर्ष २९ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ मात्रै कर तिर्न सके । बैंकहरुको खराब कर्जा भने बढेर औषतमा २.८० प्रतिशत पुगेको छ ।
बैंकहरुको आरओई १२.१४ प्रतिशतबाट घटेर १२.०९ प्रतिशतमा झरिसकेको छ । आरओई हरेक बर्ष घट्ने क्रममै छ ।

अब त ०.४ प्रतिशतले स्प्रेड घटाउँदा ५० खर्ब ऋणबाट हुने ब्याज आम्दानीमा ठूलै प्रभाव पार्ने स्पष्ट छ । त्यसले बैंकहरुको नाफामा ठूलो गिरावट ल्याउनेछ । त्यसमा पनि अहिले त ऋण प्रवाह पनि हुन सकिरहेको छैन् ।
अहिले त बैंकहरुलाई पनि जग्गाको हदबन्दी लागु गर्न खोजिएको छ । केहि मालपोतहरुले बैंकहरुलाई पनि जग्गाको हदबन्दी लगाएर बेचबिखनमा रोक लगाउन थालेका छन् । त्यसै पनि अहिले बैंकहरुको एनपीए बढिरहेको छ । आफुसँग भएको घर जग्गा पनि बेच्न नपाउने हो भने त बैंकहरु झनै समस्यामा पर्नेछन् ।

-केसी नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष तथा एनएमबि बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत हुन्