काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरुका लागि अघि सारेको संशाेधित एकिकृत निर्देशनले बैंकहरुको प्रोभिजन बढ्ने भएको छ । राष्ट्र बैंकले वाणिज्य बैंक, विकास बैंक र वित्त कम्पनीहरुका लागि एकिकृत निर्देशन संशाेधन गर्दै –‘कुनै ऋणी व्यक्तिले एक भन्दा बढी शीर्षकमा कर्जा लिएको भएमा कुनै एक कर्जा निष्कृय वर्गमा वर्गीकरण भएमा उक्त ऋणीले लिएका अन्य सम्पूर्ण असल वर्गमा वर्गीकृत कर्जा वक्यौतालाई कम्तिमा सूक्ष्म निगरानी वर्गमा वर्गीकरण गर्नु पर्नेछ ।’ भनेको छ । यसले बैंकहरुको प्रोभिजन ह्वात्तै बढाउनेछ ।
हालसम्म यस्ता प्रकृतिका ऋणीहरुका हकमा १.३ प्रतिशत मात्रै प्रोभिजन गर्नुपर्ने व्यवस्था थियो । अब भने यस्ता कर्जाहरुलाई सुक्ष्म निगरानीमा राख्नुपर्नेछ जसले बैंकहरुको प्रोभिजन ह्वात्तै बढाउनेछ । त्यस बाहेक समुहमा ऋण लिएका ऋणीहरु पनि थप जोखिममा पर्ने भएका छन् । ‘कुनै समुहभित्रको कुनै एक ऋणीले लिएको कर्जा निष्कृय वर्गमा वर्गीकरण भएमा समुहमा रहेका अन्य ऋणीहरुको उक्त ऋणीसंगको व्यावसायिक अन्र्तसम्बन्धबाट पर्ने असरको विश्लेषण गरी उक्त ऋणीबाट प्रत्यक्ष रुपमा प्रभावित हुने समुहका अन्य ऋणीहरुलाई समेत सोहि निष्कृय वर्गमा वर्गीकरण गर्नु पर्नेछ ।’, भन्ने नयाँ व्यवस्थाले समुहमा ऋण लिएका व्यवसायीहरु र ऋण दिने बैंक तथा वित्तिय संस्थालाई नै थप जोखिम बोकाइदिएको हो ।
जस अनुसार समुहका पाँच ऋणीहरुमध्ये कुनै एक ऋणी कमसल वर्गमा वर्गीकरण भएमा बाँकी रहेका चार ऋणीमध्ये उक्त ऋणीबाट प्रत्यक्ष रुपमा प्रभावित हुने एक ऋणी भएमा सो ऋणी नियमित भएको अवस्थामा समेत कमसल वर्गमा वर्गीकरण गर्नु पर्नेछ । यद्यपी, राष्ट्र बैंकले कमसल वर्गमा वर्गीकरण भएको ऋणीबाट प्रत्यक्ष रुपमा प्रभावित नभएका अन्य तीन ऋणीलाई भने कमसल वर्गमा वर्गीकरण गर्न बाध्य हुने छैन’ भनेको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्