किन आन्दाेलित छन्? निर्माण व्यवसायी, कहाँ चुक्याे राज्य!

काठमाडौं । नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले तेस्राे चरणको आन्दोलन सुरु गरेको छ । यस आन्दोलनको कार्यक्रममा व्यवसयीले अत्यावस्यक बाहेकका सबै निर्माण कार्य अनिश्चितकालका लागि रोक्ने,  विकासे अड्डामा तालाबन्दी, सडक जामलगायतका कार्याहरु छन् । सोही क्रममा व्यवसायीहरुले निर्माणको भुक्तानीसहित ९ बुँदे माग राख्दै ललितपुरस्थित सडक विभागको कार्यालयमा धर्ना दिएका छन् ।

उनीहरुले आइतबार पनि सडक विभागको कार्यालयमा धर्ना दिएका थिए । व्यवसायीहरूले आन्दोलन गरेको १६ दिनसम्म पनि सरकारले निर्माण व्यवसायीहरुकाे आवाज नसुनेको भन्दै अझै सशक्त आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएका छन् । धर्ना कार्यक्रममा बोल्दै नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले सडक विभागमा तालाबन्दी गर्ने आफ्नो अधिकारलाई सरकारले नदिएको बताए । उनले सरकारले सडक विभागसम्म जान नदिए सडक जाम गर्ने चेतावनी दिए ।

‘आज हाम्रो आन्दोलनको १६ औं दिन हामी सडक विभागमा धर्नामा छौं । सडकमै बस्न बाध्य भएका छौं । सरकारले रोक लगाउँछ र गेटसम्म जान नदिए सडक नै जाम गर्न बाध्य हुनेछौं भनेपछि गेटसम्म कार्यक्रम गर्न दिइएको छ । ३ हजार आयोजनाको म्याद थप हुँदैछ, ४ खर्बको भुक्तानीको तालिका सरकारले हामीलाई दिनुपर्छ । हामी काम गर्ने तालिका सरकारलाई दिनेछौं । सबै निर्माण कार्यलाई प्राप्त हुनुपर्छ, मूल्य समायोजन । ठूला निर्माण व्यवसायीले मूल्य समायोजन पाउने र सानाले नपाउने न्यायसंगत भएन’, सिंहले भने ।

बिगत लामो समयदेखि बिभिन्न माग राख्दै सरकारसँग नेगोसिएसनका रहेका महासंघ मागको सम्बाेधन नभएपछि चरणबद्द आन्दोलनमा गएको हो । नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघ आआफ्ना समस्याहरुको सम्बोधन नभएको भन्दै तेस्राे चरणमा प्रवेश गरेको छ ।

निर्माण व्यवसायीका समस्याहरु

नेपालमा निर्माण व्यवसायीको प्रमुख समस्या भनेको राज्यले समयमा भुक्तानी नदिनु नैरहेको छ । व्यवसायीका अनुसार गत आवको मात्रै ५० अर्ब भुक्तानी बाँकी रहेको छ । जसको परिणाम स्वरुप निर्माण व्यवसायीहरु आन्दोलनमा जान बाध्य भएको बताउँछन् ।

व्यवसायीहरुले भुक्तानीका लागि कर विजक जारी गर्नुपर्ने हुन्छ । कर विजक जारी गर्दा आगामी महिनाको २५ गतेभित्र मुअक स्वरुपको १३ प्रतिशत रकम सरकारलाई नै बुझाउनुपर्ने हुन्छ । अन्यथा राज्यले नै २५ प्रतिशतसम्म जरिवाना असुल्ने गरेको छ । व्यवसायीहरुले कानुन अनुरूप रकम राज्यको खातामा जम्मा गर्ने तर राज्यले भने भुक्तानी नदिने जसकाे कारणबाट व्यवसायीको तरलता सञ्चालनमा अवरोध भएको छ ।

व्यवसायीले मजदुर, सामग्री आपूर्तिकर्ता, प्राविधिक, बैंकलगायतको भुक्तानी गर्न सकेका छैनन् । त्यस्तै व्यवसायीले व्यक्तिगत जमानीमा समेत सामग्री तथा पैसा ल्याएर निर्माणकार्य सञ्चालन गरेका हुन्छन्  । जसको भुक्तानी समयमा हुन नसक्ता चेक बाउन्सको समेत ठूलो समस्या व्यवसायीहरुको छ । त्यस्तै व्यवसायीलाई बैंक ग्यारेन्टीमा सामग्री सप्लाई गर्ने संस्थाले बैंक ग्यारेन्टी क्लेम गर्दा व्यवसायी जबरजस्ती कर्जा (फोर्स लोन) को मारमा परेका छन् ।

त्यस्तै राज्यको दुईभन्दा धेरैपटक म्याद थप हुँदा बडेको मूल्य समायोजन नहुने नीतिले समेत कोभिडको विषम परिस्थिति लकडाउन र वैश्विक रूपमा भएको पेट्रोलियमको मूल्य वृद्धिले ठेक्का पूरा गर्नै नसक्ने अवस्थामा पुगेका छन् । अर्को प्रमुख समस्या भनेको आर्विटेसनको भुक्तानीमा राज्यले लगाएको झन्झटसमेत प्रमुख समस्या रहेको छ । व्यवसायीले मुद्दा जितेर पटक-पटक फैसला कार्यान्वयनको आदेश गराउँदासमेत राज्यले भुक्तानी गरेको छैन जसबाट राज्य नै ठूलो जरिवानाको मारमा परेको छ।

राज्यले समयमै वा आवधिक रुपमा भुक्तानी नगर्नु तथा पेट्रोलियम पदार्थमा भएको २५० प्रतिसत भन्दा बडिको मूल्यवृद्धिले व्यवसायीहरु उठ्नै नसक्ने गरी घाटमा जाने अवस्था आएकाले त्यसमा समायोजन हुन नसक्नु नै निर्माण व्यवसायीको अहिलेको प्रमुख समस्या रहेको व्यववसायीहरुले बताउने गरेका छन् ।

यसमा राज्यले समयमै उचित कदम नउठाए नेपाली व्यवसायी पलायन हुने, प्रयजसो निर्माणकार्य सम्पन्न नहुने करिब नेपालका सम्पूर्ण निर्मारण व्यवसायीहरु कालोसूचीमा पर्ने, सबै व्यवसायी बैंकिङ फ्रड(चेक वाउन्स, लोन डिफल्ट)मा जेल जाने अथवा आत्महत्याको अवस्थामा पुग्ने व्यववसायीहरुको भनाइ रहेको छ ।