नयाँ स्टकलाई लाइसेन्स दिन ‘राष्ट्रिय सहमति’

काठमाडौं । लामो समयदेखि पेचिलो बनिरहेको नयाँ स्टक एक्सचेञ्जको लाइरसेन्स प्रकरणमा राष्ट्रिय सहमति बनेको छ । नयाँ स्टक एक्सचेञ्जलाई लाइसेन्स दिने बाटो खोलिदिन सत्तारुढ कांग्रेस, माओवादी, एकीकृत समाजवादी र प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा(एमाले)का बीचमा राष्ट्रिय सहमति बनेको हो । स्रोतका अनुसार केही दिनभित्रै मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट नयाँ स्टक एक्सचेञ्जलाई लाइसेन्स दिने प्रक्रिया अघि बढाउन नेपाल धितोपत्र बोर्डलाई बाटो खोलिदिने निर्णय हुँदैछ ।

प्रतिनिधिसभाको अर्थ समितिबाट समेत बोर्डलाई छलफलका लागि बोलाएर नयाँ स्टकलाई लाइसेन्स दिनु भन्ने आसयको निर्णय गराइँदैछ । अर्थ समितिको सभापति नेपाली कांग्रेसले लिने सहमति भइसकेको छ । समितिमा सत्तारुढ गठबन्धनको स्पष्ट बहुमत छ । सत्तारुढहरुले प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने योजनासहित बैठक बोलाउने र प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेले अवरोध नगर्ने समझदारी बनेको बताइन्छ । रास्वपा र राप्रपाले बिरोध गरेमा बहुमतबाट लाइसेन्स वितरणको बाटो खोल्ने निर्णय गराइने स्रोत बताउँछ ।

अर्थ समितिको जेठ २९ गतेको बैठकले नयाँ स्टक एक्सचेञ्जको लाइसेन्स वितरण प्रक्रिया रोक्न निर्देशन दिएको थियो । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले पनि पुँजी बजारमा ठूला ठूला सेटिङ भैरहेको भन्दै त्यस्तो सेटिङ भत्काउन नयाँ स्टक एक्सचेञ्जको लाइसेन्स प्रक्रिया रोकिदिएको बताएका थिए ।

तत्काल नेप्सेको सुधार सम्भव नभएको, ब्रोकरको संख्या थपिएको, लगानीकर्ताको संख्या आधा करोड नाघिसकेको, बजारमा नयाँ नयाँ प्रडक्ट र इन्नोभेसन चाहिएको तथा नेप्से सुधारका लागि समेत प्रतिस्पर्धी कम्पनी अत्यावश्यक रहेको निष्कर्षसहित सरकारले लाइसेन्स दिने बाटो खोलिदिन लागेको हो । त्यसो त नयाँ स्टक एक्सचेञ्जको लाइसेन्सका लागि खुला प्रतिस्पर्धामा रहेका ‘बिजनेश हाउस’हरु बीच पनि सहझदारी बनिसकेको स्रोत बताउँछ ।

‘अब नयाँ स्टकको लाइसेन्स आउँछ, राजनीतिक वातावरण तयार भइसकेको छ, कर्पाेरेट वारमा रहेका केहि घरानाहरुलाई मिलाएर अब लाइसेन्स आउँछ’, स्रोतले सिंहदरबारसँग भन्यो । यस अघि नयाँ स्टकको लाइसेन्स रोक्न प्रधानमन्त्री प्रचण्डको कान फुक्न पुगेका आइएमई ग्रुपका अध्यक्ष चन्द्र ढकाल, प्रचण्डका भाञ्जा गोकुल भण्डारी र दिपक तिमिल्सिना तथा एनआरएनका संस्थापक उपेन्द्र महतोहरु समेत अब लाईसेन्स दिँदा हुने निकर्षमा पुगेको बताइन्छ । उनीहरुले नै प्रचण्डलाई अब मिलेर अघि बढ्ने निर्णय गरिएकाले लाइसेन्स दिने बाटो खोलिदिन भनेका हुन् ।

नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा भने सुरुदेखि नै लाइसेन्स दिने मनस्थितिमा थिए । एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले समेत आफू निकटका केही व्यवसायीहरुलाई स्टकको लाइसेन्स आउने भएकाले आफ्नो हित सुरक्षित गर्न संकेत गरिसकेको स्रोतले बतायो ।

नयाँ स्टकको लाइसेन्सले सत्ता गठबन्धनमै खटपट, प्रचण्ड/देउवाका आ-आफ्नै कम्पनी !

नयाँ स्टक एक्सचेञ्जको लाइसेन्सका लागि हिमालयन स्टक, नेसनल स्टक र अन्नपूर्ण स्टकको नाममा तीनवटा आवेदन परेका छन्। नयाँ स्टकका लागि तीन अर्ब रुपैयाँ चुक्ता पुँजी तोकिएको छ । अहिले लगानीकर्ताहरुले चक्ता पुँजीको ७० प्रतिशतले हुने २ अर्ब १० करोड रुपैयाँ लगानी गर्नुपर्छ । बाँकी रहेको ३० प्रतिशतले हुने ९० करोड रुपैयाँ भने सर्वसाधारणबाट आईपीओमार्फत जुटाउनुपर्छ ।