सिंहदरबार संवाददाता
काठमाडौं । अवरुद्ध सदन खुलाउन सत्तारुढ दलका सांसदले अनुरोध गर्दा पनि प्रतिपक्षी दलका सांसदले आफ्ना माग सम्बोधन नभएसम्म सदन खुन्न नसक्ने अडान लिएका छन् ।
राष्ट्रियसभाको आजको बैठकमा समय माग गरेर बोल्दै सत्तापक्षका सांसदले सदन निरन्तर अवरुद्ध हुँदा जनसरोकारका विषयमाथि छलफल हुन नसकेको, कतिपय महत्पूर्ण विषय पेस हुन नपाएकाले सदन सञ्चालन गरी सहमतिका साथ अघि बढ्न आग्रह गरे।
प्रतिपक्षी दलका संसद्ले भने नागरिकको पक्षमा काम गर्नका लागि आफूहरुले मुद्दा उठान गरेको भन्दै सहमतिका आधारमा निष्कर्षमा पुर्याउनुपर्ने जिकिर गरे।
बैठकमा नेकपा (माओवादी केन्द्र) का सांसद जगप्रसाद शर्माले नागरिकको सार्वभौम, कानुन बनाउने, जनजीविका र विकास निर्माणसँग प्रत्यक्ष जोडिएका विषयवस्तु उठाइने संसद् अवरुद्ध हुनुले आवश्यकताका विषय ओझेलमा परेको जनाउँदै तत्काल सदन खुलाउनुपर्नेमा जोड दिए। “संसद्को गरिमालाई कायम राख्नका लागि अवरुद्ध सदन सुचारु गरी असहमति भएका विषय बैठकमा राख्नुपर्ने हो”, उनले भने, “प्रतिपक्षले जुन ढङ्गले संसद् अवरुद्ध गरिरहेको छ, यसले भावी पुस्तालाई के सन्देश दिन्छ ? सदनको भाव र मर्मलाई सबै राजनीतिक दलले बुझ्नुपर्छ ।”
भुटानी शरणार्थी प्रकरण, ललिता निवास प्रकरण, सुनकाण्डलगायत विषय वर्तमान सरकारले उजागर गरी कानुनी दायरामा ल्याउने अभियान चलाइरहेको अवस्थामा सदन अवरुद्ध गरेर कसैलाई पनि फाइदा नपुग्ने सांसद शर्माको भनाइ थियो । “राज्यका अङ्गको कामप्रति हामीले विश्वास गर्नुपर्छ”, उनले भने, “सरकारले उपलब्ध साधन, स्रोत र जनशक्तिले सम्पन्न नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सिआइबी) लाई सुन प्रकरणको छानबिनका लागि जिम्मेवारी दिएको छ ।”
नेपाली कांग्रेसका सांसद अनिता देवकोटाले सार्वभौम संसद् संसदीय प्रणालीको साझा थलो भएकाले जनसरोकारका विषय छलफल हुन पाउनुपर्ने धारणा राख्दै संसद् खुलाएर अघि बढ्नुपर्नेमा जोड दिए। “संसद् अवरुद्ध हुँदा जनताको बोली अवरुद्ध हुन्छ । केही दिनयता लगातार संसद् अवरुद्ध हुनु राम्रो संस्कार हैन”, उनले भने, “यसले संसदीय प्रणालीलाई कता लैजादैछ भनी प्रश्न उठेको छ ?”
सांसद देवकोटाले वर्षायाममा बाढीपहिरोजन्य घटना भइरहेको जनाउँदै नागरिकसँग प्रत्यक्ष जोडिएका समस्या सम्बोधन गर्नका लागि पनि संसद सञ्चालन गर्न आग्रह गरे। उनले भने, तीन सातादेखि संसद अवरुद्ध हुँदा नागरिकका विषय ओझेलमा परेका भन्दै संसद्लाई अनिर्णयको बन्दी बनाइनुहुन्न ।
बैठकमा नेकमा (एमाले)का सांसद कुमार दसौदीले आफ्नो पार्टीले भाष्य निर्माण गरेर सदन अवरोध नगरेको स्पष्ट पार्दै सुन काण्डको छानबिनका लागि आयोग गठन गर्न सुरुदेखि नै माग गरिएको बताए। उनले अहिले सिआइबीको नाममा विषयलाई सामसुम पार्न खोजिएको आरोप लगाए। उनले भने, “सुनकाण्डको तस्करी सदाको लागि अन्त्य गर्न उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठन गरेर त्यसलाई निर्मूल गनुपर्छ ।”
एमालेकै सांसद बिमला राई पौड्यालले राज्यका निकायमाथि शङ्का नभइ ती संस्थालाई कमजोर बनाउने सम्भावना भइरहेकाले उच्चस्तरीय छानबिन आयोग गठन गरेर यस विषयको टुङ्गो लगाउनसकिने विश्वास व्यक्त गरिन्। उनले अवरुद्ध संसद् खुलाउने विषय सरकारको दायित्व भएको जनाउँदै अहिले सम्बोधन गर्नुपर्ने जनजीविकाका विषयलाई प्रभावकारी बनाउन सरकारले पहल गर्नुपर्ने धारणा राखे।
नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का सांसद जयन्तीदेवी राईले संसद् अवरुद्ध हुँदा विद्यमान समस्यालाई थप जटिलतातर्फ लगिरहेको उल्लेख गरिन्। “हिजोको मान्यतालाई आज पनि स्थापित गर्नुहुदैन । संसद् अवरुद्ध गरेर समस्याको समाधान हुदैन । भ्रष्टाचारको निमूलका लागि सबै एकताबद्ध भएर निष्कर्षमा पुर्याउनुपर्छ”, उनले भने।
जनता समाजवादी पार्टीका सांसद मोहम्मद खालिदले लामो समयसम्म वर्षा नहुँदा तराईका अधिकांश क्षेत्रमा धान रोपाइँ हुननसकेको भन्दै नेपालको उर्वरा भूमिको उत्पादन वृद्धिका लागि सरकारले योजनाबद्ध कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने खाँचो औँल्याए। उनले सुन प्रकरणको छानबिनका लागि सरकारले सिआइबीलाई जिम्मेवारी दिइसकेकाले उक्त कार्यमा विश्वासका साथ सबैले सहयोग गर्नुपर्ने बताए।
राष्ट्रिय जनमोर्चाका सांसद तुलप्रसाद शर्माले भ्रष्टाचार तथा तस्करी नियन्त्रण गर्न सकिएमा देशमा आर्थिक समृद्धि र सुशासन अभिवृद्धि हुने बताए । उनले संसद् अवरुद्ध गरेर गन्तव्यमा पुग्न नसकिने जनाउँदै सरकारी निकायले गरिरहेका कामप्रति विश्वास गर्न सबैलाई आग्रह गरे। उनले ढिलै भए पनि प्रतिपक्षीले संसद् खुलाउन सहयोग गरेकामा धन्यवाद व्यक्त गरे।
सांसद खिमलाल देवकोटाले नक्कली भुटानी शरणार्थी, सुन तक्करी, ललिता निवास काण्डलगायत विषयले देशको बदनाम भएको जनाउँदै यस्ता गतिविधि नियन्त्रणका लागि संसदीय छानबिन समिति गठन गर्न माग गरे । उनले पटक–पटक संसद् अवरुद्ध गरेर सार्वभौम जनताको अधिकार हनन भइरहेकाले समस्या समाधानका लागि सहमति गरी निकास जोखिनुपर्नेमा जोड दिए।
सांसद बामदेव गौतमले सुनकाण्ड, नक्कली भुटानी शरणार्थीलगायत सबैकाण्डको निष्कर्षमा पुर्याउन सबै जिम्मेवार ढङ्गले लाग्नुपर्नेमा जोड दिए। उनले उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठन गर्दा कार्यक्षेत्र परिवर्तन भई अहिले उठिरहेका विषय ओझेलमा पर्नसक्ने जनाउँदै अहिलेको प्रक्रियालाई निष्कर्षमा पु¥याउन सबैले सहयोग गर्नुपर्ने धारणा राखे।
यसैबीच बैठकको आकस्मिक समयमा सांसद बिमला कुमारी घिमिरेले वर्षातका समयमा देशभर बाढीपहिरोजन्य घटनाले ठूलो धनजनको क्षति भइरहेको सन्दर्भमा अवरुद्ध सदन खुलाएर संसद्को गतिरोध अन्त्य गर्न सरकारले विशेष पहल गर्न माग गरे। सांसद रमेशजङ्ग रायमाझीले संसद्मा नबोलिएको विषय प्रतिपक्षले कुरा उठाएको भन्दै आपत्ति प्रकट गरे।
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा (एमाले) ले सुन प्रकरणबारे उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठन गर्नुपर्ने माग गर्दै तीन सातादेखि संसद् अवरुद्ध गरिरहेको छ ।
कार्यसूचीमा प्रवेश नगरी बैठक अवरुद्ध
राष्ट्रियसभाको आजको बैठकमा पनि प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा (एमाल) को अवरोध कायमै रह्यो ।
बैठकको सुरुमा दलीय आधारमा सांसदहरुले आफ्नो भनाइ राखिसकेपछि एमालेले बैठक पुनः अवरोध गरेको हो । आजको लागि निर्धारित कार्यसूचीमा प्रवेश गर्न नसकेपछि अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिनाले कार्यसूची हटाएका थिए।
राष्ट्रियसभाको अर्को बैठक यही साउन २६ गते बिहान ११ बजेर १ मिनेटमा बस्नेछ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्