चुनौतीपूर्ण बन्दै बैंकिङ कसुरको अनुसन्धान, राष्ट्र बैंक, प्रहरी र सरकारी वकिलबीच समन्वय अभाव

काठमाडौं । सूचना प्रविधिको विकाससँगै बैंकिङ कसुरका अपराधहरुमा नयाँ नयाँ प्रवृत्ति देखिन थालेको छ । त्यस्तो प्रवृत्तिसँग जुध्न नेपाल राष्ट्र बैंक, नेपाल प्रहरी र सरकारी वकिलको कार्यालयका बीचमा पनि आवश्यक समन्वयको अभाव देखिएको छ । तालुकदार निकायहरुका बीचमा उच्चस्तरको समन्वयबाट मात्रै बैंकिङ कसुलाई निरुत्साहित गर्न सकिने भए पनि त्यस्तो समन्वय अभावले चुनौती थपिएको सरोकारवालाहरुले नै बताएका छन् ।

नेपाल राष्ट्र बैंक कानून महाशाखाले ‘बैंकिङ कसुरको अनुसन्धान, अभियोजन तथा बैंकिङ सुपरिवेक्षण’ विषयक एक दिने अन्तरक्रिया कार्यक्रम आयोजना गरेको थियो । सो कार्यक्रममा महान्यायाधिवक्ता रमेश बडाल, राष्ट्र बैंक, महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय र नेपाल प्रहरीका अधिकारीहरूको सहभागिता थियो ।

कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै महान्यायाधिवक्ता बडालले बैंकिङ प्रणालीमा देखिएका कसुरलाई नियन्त्रण गर्दै वित्तीय प्रणालीप्रति सर्वसाधारणको विश्वसनीयता अभिवृद्धि गर्नुपर्ने आवश्यकतामा जोड दिए । त्यसको निम्ति राष्ट्र बैंक, सरकारी वकिल र नेपाल प्रहरीबीच प्रभावकारी समन्वय एवम् सहकार्य हुनुपर्ने उनको धारणा थियो । महान्यायाधिवक्ता बडालले भने, “विगतमा हामीबीच समन्वयको अभावले कुनै समस्या उत्पन्न भएको छ भने त्यसमा सुधार गर्दै अन्तरनिकाय समन्वय र सहकार्यलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्ने आवश्यकता छ ।”

कार्यक्रममा गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले बैंकिङ कसुर र सजायसम्बन्धी कानुन जारी भएपश्चात् बैंकिङ कसुरजन्य क्रियाकलापको नियन्त्रणमा मद्दत मिले पनि पछिल्लो समयमा कसुरका नयाँ प्रवृत्तिले चुनौती थपेको बताए । त्यसको निम्ति विद्यमान कानुनी व्यवस्थालाई संशोधन र परिमार्जन गर्नुपर्ने धारणा उनले राखे । “सूचना प्रविधिको विकाससँगै बैंकिङ कसुरका नयाँनयाँ प्रवृत्तिहरू देखिन थालेका छन् । तिनको नियन्त्रणलाई विद्यमान कानुनले समेट्न सकेको छैन । त्यसलै कानुनी व्यवस्थामा सुधार गर्नुपर्ने आवश्यकता छ ।”

कार्यक्रममा प्रहरी महानिरीक्षक शैलेश थापा क्षेत्रीले तीनवटै निकायको पारस्परिक समन्वय र सहकार्यबाट मात्रै बैंकिङ कसुर नियन्त्रणमा उपलब्धि हासिल हुने धारणा राखे । हुण्डी र मौखिक माध्यमबाट हुने अन्य कारोबारले वित्तीय प्रणालीमा जोखिम सृजना गरेको उनको भनाई थियो । साथै, सहकारी संस्थाको कारोबारलाई पनि प्रभावकारी नियमनको दायरामा ल्याउनुपर्ने आवश्यकता क्षेत्रीले औंल्याएका थिए ।
राष्ट्र बैंक कानुन महाशाखाका निर्देशक थानेश्वर आचार्यले उद्घाटन सत्रको समापन मन्तव्य राखेका थिए ।

डेपुटी गभर्नर डा. नीलम ढुङ्गाना तिम्सिनाको अध्यक्षतामा सञ्चालित छलफल सत्रमा तीन वटै निकायको तर्फबाट कार्यपत्रहरू प्रस्तुत गरिएको थियो । सो अवसरमा नेपाल राष्ट्र बैंक, बैंक सुपरिवेक्षण विभागका कार्यकारी निर्देशक डा. गुणाकर भट्टले ‘बैंक सुपरिवेक्षकको रूपमा नेपाल राष्ट्र बैंकको भूमिका’ विषयक कार्यपत्र प्रस्तुत गरे । सो क्रममा उनले सुपरिवेक्षणको अवधारणा, कानुनी व्यवस्था, सुपरिवेक्षकीय अभ्यास र बैंकबाट भएका कारवाहीबारे चर्चा गरे ।

प्रहरी नायब महानिरीक्षक एवम् केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरोका निर्देशक सहकुल बहादुर थापाले ‘बैंकिङ कसुरसम्बन्धी अनुसन्धान अनुभव, समस्या तथा सुधार गर्नुपर्ने विषयहरू’ विषयमा कार्यपत्र प्रस्तुत गरे । सो अवसरमा उनले ब्यूरोबाट हुने बैंकिङ कसुरको अनुसन्धान प्रक्रिया, कसुरजन्य क्रियाकलाप, बैंकिङ कसुरको अनुसन्धानमा देखिएका समस्या र समाधानका उपायबारे चर्चा गरे ।

कार्यक्रममा सहन्यायाधिवक्ता ध्रुवकुमार चौहानले ‘बैंकिङ कसुर तथा बैंकिङसम्बन्धी अन्य प्रचलित कानुनअन्तर्गतका कसुरको अभियोजनसम्बन्धी अनुभव, सोमा देखिएका समस्या, गर्नुपर्ने सुधार र अन्तरनिकायगत समन्वय’ विषयक कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए । कार्यक्रममा बैंकिङ कसुरसम्बन्धी बैंक तथा वित्तीय संस्थाका सुपरिवेक्षण, कसुरका जाहेरी, अनुसन्धान, अभियोजन प्रक्रियाका विषयमा सहभागीहरूबीच विस्तृत छलफल भएको थियो ।

डेपुटी गभर्नर बमबहादुर मिश्रले छलफल सत्रमा समापन मन्तव्य राख्दै बैंकिङ कसुरका विद्यमान कानुनी व्यवस्थामा सुधार गर्दै तीन वटै निकायबीच समन्वय गरेर अघि बढ्नुपर्ने धारणा राखे ।