मौद्रिक नीतिले अर्थतन्त्र चलायमान गराउँछ, बैंकर्स र व्यवसायी छुट्टयाउन सहयोग पुग्छः  सिबिफिन

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को मौद्रिक नीतिको बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ (सिबिफिन)ले स्वागत गरेको छ । मौद्रिक नीतिले वर्तमान चुनौतीपूर्ण आर्थिक अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै जारी मौद्रिक नीतिले समग्र अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन खोजेको सिबिफिनले जनाएको छ ।

समग्र अर्थतन्त्रमा देखिएका चुनौती र समस्याहरुको सम्बोधन र समाधान मौद्रिक नीतिबाट मात्रै हुँदैन तथापि वित्तीय एवं व्यावसायिक क्षेत्रको समस्याहरुको दिगो समाधान गर्नका लागि केही व्यवस्थाहरु सकारात्मक भए तापनि सरोकारवाला पक्षहरुले पेस गरेका अन्य महत्वपूर्ण सुझावहरु नेपाल राष्ट्र बैंकले आगामी निर्देशनमार्फत अवश्य पनि सम्बोधन गर्नुपर्ने सिफिनले जनाएको छ ।

मौद्रिक नीतिले सरोकारवाला पक्षले पेस गरेका कतिपय महत्वपूर्ण सुझावलाई भने नेपाल राष्ट्र बैंकले बेवास्ता गरेको सिबिफिनले जनाएकाे छ ।  नेपालको वर्तमान आर्थिक अवस्थाको सूक्ष्म मूल्याङ्ककनसहित सिबिफिनले पेस गरेका देहायका सुझावहरुको सम्बोधन हुन सकेमा सुदृढ अर्थतन्त्रको निर्माणमा ठूलो सहयोग पुग्ने हुँदा नेपाल राष्ट्र बैंकले आगामी दिनमा आवश्यक सम्बोधनसहित कार्यान्वयनमा पहलकदमी लिनेछ भन्ने  सिबिफिनले विज्ञप्तिमा जनाएकाे छ ।

मौद्रिक नीतिमा केही यस्ता सुधारको अपेक्षा सिबिफिनले गरेको छ:

– संस्थापक सेयरलाई क्रमिक रुपमा सर्वसाधारण सेयरमा रुपान्तरण गर्दै जाने बैंक तथा वित्तीय संस्था ऐन (बाफिया) को व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गरिनुपर्छ । यसले पुँजी निर्माण र परिचालनमा मात्र होइन, बैंकर्स र व्यवसायी छुट्टाउने नीतिलाई समेत सहयोग पुग्छ ।

– साना कर्जामा Risk Weightage कम गरिएको विषय स्वागतयोग्य रहेको छ । यसले घरेलु, साना तथा मझौला उद्योगहरुलाई कर्जा पहुँचमा सहजता प्रदान गरी आर्थिक गतिविधिहरुलाई चलायमान बनाउन महत्वपूर्ण सहयोग पुग्नेछ । तथापि ठूला किसिमका कर्जामा समेत क्षेत्रगत सिमा तोकिसकेको अवस्थामा थप Risk Weightage हटाइदा उत्पादनमूलक क्षेत्रमा कर्जा विस्तार भई अर्थतन्त्रमा ठूलो टेवा पुग्ने देखिन्छ ।

– ३ महिने जस्तो छोटो अवधिको निक्षेपलाई समेत मुद्दतीमा गणना गर्न पाउने व्यवस्थाले बचत निक्षेप समेत मुद्दतीमा रूपान्तरण भइरहेको र सो कारणले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको Cost of Fund बढिरहेको छ । धेरै छोटा अवधिका मुद्दति निक्षेपको व्यवस्थाले दीर्घकालिन कर्जा विस्तारमा समेत अवरोध सिर्जना गरिरहेको हुँदा यस्तो व्यवस्थालाई हटाउनु मनासिव देखिन्छ ।

– उत्पादनशील क्षेत्रलाई २ प्रतिशत प्रिमियममा कर्जा उपलब्ध गराउने व्यवस्था सकारात्मक भए तापनि बैंकलाई अन्य किसिमका शुल्कलगायतमा नियन्त्रण गरिनु उचित देखिँदैन ।

– आर्थिक वर्ष २०७९/८० को कर्जा विस्तार केवल ३.६ प्रतिशतमा सीमित भएको र यो अत्यन्तै न्यून भएको तथा यसले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको बढ्दो कर्मचारी तथा सञ्चालन खर्च धान्न नसकिने हुँदा कर्जा विस्तार ११.५ प्रतिशतको लक्ष्य अनुरुप हाँसिल गर्नका लागि पुँजी पर्याप्तता, जोखिम वहन र क्षेत्रगत सीमालगायतका व्यवस्थाहरुमा थप लचिलो हुन अत्यन्तै जरुरी देखिन्छ ।

-हाल विद्यमान बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको आम्दानीको अवस्था साँघुरिँदै गएको अवस्थामा र ती बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले नै डिजीटल सेवा दिइरहेको अवस्थामा थप डिजिटल बैंकिङको लाइसेन्स दिइनु हुँदैन ।

– तोकिएमा समयमा ब्याज नबुझाउँदा समेत छुट दिनुपर्ने व्यवस्थाले ब्याज नतिर्ने प्रवृतिलाई आश्रय पुगिरहेको हुँदा त्यस्तो व्यवस्थामा तत्काल हटाउनु मनासिव देखिन्छ ।

– बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुमाथि गरिएका अराजक गतिविधिहरुको नियन्त्रणका लागि गरिएको व्यवस्था सकारात्मक र स्वागतयोग्य रहेको छ ।