आइएमएफको ‘ब्याक अप’मा ल्याइएको मौद्रिक नीतिमा राष्ट्र बैंकको ‘ललिपप’: सबै मख्ख, हात खाली

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति सार्वजनिक गरेको छ । थुप्रै अपेक्षा र आशंकाहरुबीच सार्वजनिक भएको मौद्रिक नीतिबाट सुरुमा निकै उत्साह जागेको थियो । राष्ट्र बैंकले वेभसाइटमा राखेको मौद्रिक नीतिबाट उत्साहित बनेका उद्यमी व्यवसायी र बैंकरहरु पाँचतारे होटलको पत्रकार सम्मेलनबाट भने खिन्न भए ।

राष्ट्र बैंकले घर जग्गा, सेयर धितो र हायर पर्चेजमा कायम रहेको जोखिम भार पुनरावलोकन गर्ने भनेको थियो । सेयर कारोबार समयमा आएको मौद्रिक नीतिको यहि व्यवस्थाबाट लगानीकर्ता उत्साहित भए र बजार झण्डै ६४ अंकले बढ्यो । तर याक एण्ड यति होटलमा गभर्नरको कुरा सुनेपछि भने सबै खिन्न भए । गभर्नरले भनिदिए–‘५० लाख भन्दा साना ऋणहरुको हकमा मात्रै जोखिम भार घटाउने भनिएको हो । त्यो भन्दा ठूला ऋणको हकमा यथावत छ ।’

सवारी साधन खरिदको ऋणको जोखिम भार पुनरावलोकन गर्ने भनिए पनि त्यसको सिमा २५ लाख रुपैयाँ मात्रै तोकिएको छ । मौद्रिक नीतिले ब्याजदर घटाउने गरि कुनै पनि नीतिगत व्यवस्थामा परिमार्जन गरेको छैन् ।

कर्जा विस्तारको लक्ष्य पनि खुम्चिएको छ । सरकारले चालु आवमा ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने लक्ष्य राखेको छ भने मुद्रास्फिति ६.५ प्रतिशतमा रोक्ने भनेको छ । राष्ट्र बैंकले ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिका लागि ११.५ प्रतिशतको कर्जा विस्तार गर्ने लक्ष्य अघि सारेको छ ।

अर्थमन्त्री डा. प्रकाश शरण महतले लचिलो मौद्रिक नीतिका लागि निरन्तर दबाव दिएका थिए । तर राष्ट्र बैंकले भने अन्तराष्ट्रिय मुद्रा कोष(आइएमएफ)को आडमा कसिलो मौद्रिक नीति ल्याउने स्पष्ट संकेतहरु देखाएको थियो । ‘मौद्रिक नीतिको दस्तावेज हेर्दा मख्ख परिएको थियो, पत्रकार सम्मेलनका कुरा सुनेपछि भने हात खाली भएको अनुभूति भयो’, एक बैंकरले भने ।

राष्ट्र बैंकले चालु पुँजी कर्जा सम्बन्धी मार्ग दर्शन पुनरावलोकनको आश्वासन मात्रै बाढेको छ । त्यस्तो पुनरावलोकन पनि बैंकहरुको सुझावका आधारमा गर्ने भनेको छ । ‘बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सुझाव समेतको आधारमा चालु पुँजी कर्जासम्बन्धी मार्गदर्शनमा आवश्यक पुनरावलोकन गरिने छ ।’ राष्ट्र बैंकले भनेको छ ।

बाणिज्य बैंकहरुको सम्पतिको गुणस्तर अब राष्ट्र बैंकले नै मापन गर्नेछ । त्यसका साथै बैंकहरुको आन्तरिक कर्जा जोखिम वर्तिकरणमा पनि राष्ट्र बैंकले हात हाल्दैछ । सो प्रयोजनका लागि छुट्टै मार्गदर्शन ल्याउने राष्ट्र बैंकले उल्लेख गरेको छ । अब राष्ट्रिय स्तरका विकास बैंकहरुले समेत पूर्ण रुपमा क्यापिटल एडेक्वेसी फ्रेमवर्क अनुसार पुँजीकोष कायम गर्नु पर्नेछ । सेयर धितो कर्जाको जोखिम भारमा झुक्याएको राष्ट्र बैंकले रियल स्टेट कर्जा तथा हायर पर्चेज कर्जाका हकमा पनि पुनरावलोकनको आश्वासन मात्रै दिएको छ ।

बाणिज्य बैंकहरुमा काउन्टर साइक्लिकल बफर लागू भएको छ। यसबाहेक विकास बैंकहरुमा पनि कार्यान्वयन गरिने भएको छ। यसपाली सञ्चालकहरुले गभर्नर अधिकारीलाई दबावमा पार्ने रणनीति बनाएका थिए । अर्थमन्त्री डा. प्रकाश शरण महतले पनि अर्थ सचिव मार्फत गभर्नरमाथि केहि दबाव बनाउन खोजेका थिए । तर राष्ट्र बैंकको सञ्चालक समिति नै पूर्व कर्मचारीहरुको क्लब जस्तो बनेपछि गभर्नरसँग भिड्न सक्ने कोहि भेटिएनन् ।

सबै सञ्चालकहरु गभर्नरको छायाँमा परेपछि लचिलो मौद्रिक नीति ल्याउने अर्थमन्त्रीको योजना असफल भयो । आइएमएफको मिसन यतिबेला डेरा जमाएर नेपालमै बसिरहेको छ । मिसनले शुक्रबार गभर्नर र नेपाल उद्योग बाणिज्य महासंघको नेतृत्वसँग भेट गरेको थियो । गभर्नरलाई कसिलो मौद्रिक नीतिका लागि दबाव दिएर टेकु पुगेको आइएमएफ मिसनले महासंघलाई फकाउने प्रयास गरेको थियो । मौद्रिक नीति ल्याएको दिन आइतबार भने आइएमएफको टोली बैंकरलाई फकाउन लागिपरेको छ । मौद्रिक नीतिको पक्षमा माहोल बनाउन उनीहरुले नेपाल बैंकर्स संघसँग छलफल गरे ।

राष्ट्र बैंक, उद्योग बाणिज्य महासंघ र नेपाल बैंकर्स संघसँग भेट गरेको आइएमएफ मिसनले अर्थमन्त्रीसँग भने अझै पनि भेट गरेको छैन् ।