सिंहदरबार संवाददाता
काठमाडौं । संघीय संसद् तथा प्रदेशसभाका सभामुख र उपसभामुखले सभाका कामकारबाहीलाई थप पारदर्शी, पहुँचयोग्य, उत्तरदायी र प्रभावकारी तुल्याउँदै प्राथमिकताका साथ कार्यान्वयन गर्ने दृढता व्यक्त गरेका छन्।
संघीय संसद् तथा प्रदेशसभाका सभामुख र उपसभामुख सम्मिलित अनुभव आदानप्रदानसम्बन्धी काठमाडौंको चन्द्रागिरिमा सम्पन्न दुईदिने भेलाले सभाबीचको पारस्परिक सिकाइ र साझा सवालको पहिचानसहित १२ बुँदे निष्कर्ष निकालेको हो।
प्रतिनिधिसभाका सभामुख र उपसभामुख, राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष र उपाध्यक्ष, सातवटै प्रदेशसभाका सभामुख र उपसभामुखको भेलाले निर्माण भइसकेपछि कानुन कार्यान्वयनको अवस्था मापन गर्ने कार्यको थालनी गर्ने निर्णय गरेको छ ।
संघ र प्रदेश स्वतन्त्र रहने मान्यतालाई आत्मसात् गर्दै संघीय संसद्मा हुने राजनीतिक फेरबदलका कारण प्रदेशसभा प्रभावित हुने विषयलाई निरुत्साहित गर्ने विषयमा उनीहरुबीच सहमति भएको छ ।
केन्द्रीय प्रभावबाट मुक्त हुने वातावरणका लागि पहल गर्ने विषयमा पनि उनीहरुबीच मतैक्यता रहेको भेलापछि जारी निष्कर्षमा उल्लेख छ । भेलाले कानुन कार्यान्वयनमा प्रभावकारिता ल्याउन कानुन निर्माणकै क्रममा आवश्यकता र कार्यान्वयनको सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने निष्कर्ष निकालेको हो ।
सभा तथा संसदीय समितिबाट दिइएका निर्देशनको कार्यान्वयनको अवस्थाका बारेमा अध्ययन अनुसन्धान गर्ने कार्यलाई थप परिणाममुखी बनाउने र सोका लागि सभाबीच आपसी सहकार्य गर्ने प्रस्ताव पनि भेलाले पारित गरेको छ ।
संसद्को अधिवेशन आह्वान, अन्त्य, अधिवेशनमा पेस हुने विधेयकलगायत सरकारी कार्यसूचीमा रहने विषयका सम्बन्धमा सरकारले सभाध्यक्षसँग परामर्श गर्ने पद्धति अवलम्बन गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराउने विषयमा दुवै तहका सभामुख र उपसभामुखबीच मतैक्यता भएको छ ।
सभाको कार्यबोझको जानकारी अधिवेशनअगावै सभाध्यक्षलाई दिन सरकारको ध्यानाकर्षण गराउने भेलाको निष्कर्ष छ । व्यवस्थापिकालाई आर्थिक स्वायत्तताको प्रत्याभूति गर्न र कुनै पनि कारणबाट बजेटको अभाव हुन नदिन सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराउने विषयमा उनीहरुबीच सहमति भएको छ । संसद् र सचिवालयलाई भौतिक स्रोतका साथै पर्याप्त दक्ष जनशक्तिको व्यवस्थापन गर्न गराउन प्रयत्न गरिने भएको छ ।
राष्ट्रियसभाको सङ्घीयता कार्यान्वयनसम्बन्धी विशेष समितिको सिफारिसमा सभाले दिएको निर्देशन कार्यान्वयनका लागि सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराउन पनि सभामुख र उपसभामुखबीच सहमति बनेको छ ।
पूर्वबजेट छलफल र सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलमा उठेका विषय समावेश हुने अवस्थाको सुनिश्चिता गर्ने तथा उल्लेखित कार्यक्रम हरेक आर्थिक वर्षको बजेट अधिवेशनअगावै सक्ने गरी व्यवस्थापन गर्नुपर्छ भन्ने भेलाको निष्कर्ष छ।
भेलाले संविधान प्रदत्त महिलाको हकअधिकार कार्यान्वयन गर्न र महिला सशक्तीकरणका लागि प्रतिनिधिसभाका उपसभामुखको नेतृत्वमा राष्ट्रियसभाका उपाध्यक्ष र प्रदेशसभाका उपसभामुख रहेको संसदीय संयन्त्र निर्माण गर्ने निर्णय गरेको छ । उपसभामुखको कार्यबोझलाई विस्तृतीकरण गर्न पहल गर्ने विषयमा पनि उनीहरुबीच सहमति भएको छ ।
संघीय लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीलाई सुदृढीकरण गर्न थप आवश्यक कानुनको पहिचान र प्राथमिकीकरणसहित कानुन निर्माण गरी प्रदेशसभालाई प्रभाकारी बनाउन आवश्यक पहल गर्ने भेलाको निष्कर्ष छ ।
उनीहरुबीच संघीय शासन प्रणालीको भावना अनुकूल प्रदेशसभाका सभामुख र उपसभामुखको मर्यादाक्रममा पुनःविचार गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराउने विषयमा पनि मतैक्यता कायम भएको छ ।
सभा र सचिवालयलाई प्रविधिमैत्री बनाउन आफ्नै डाटा सेन्टरलगायत पूर्वाधार निर्माण गर्ने तथा तथ्याङ्कको गोपनीयता र सुरक्षालाई प्राथमिकता दिई कार्यसम्पादन गर्नेतर्फ पहल गर्दै कागजरहित तुल्याउने विषयलाई भेलाले जोड दिएको छ ।
संसदीय कामकारबाहीलाई प्रभावकारी बनाउन कार्यपालिकाबाट हस्तक्षेप हुन नहुने मान्यतालाई आत्मसात् गर्दै प्रदेशसभामा कार्यरत कर्मचारीको व्यवस्थापन छुट्टै कानुनबमोजिम गर्न गराउन पहल गर्ने भेलाले निष्कर्ष निकालेको छ ।
भेलाले संघीय संसद् र प्रदेशसभाका सदस्य र कर्मचारीको क्षमता तथा व्यावसायिकता अभिवृद्धि, अनुभव आदानप्रदान र अध्ययन भ्रमणजस्ता कामलाई प्रोत्साहित गर्ने विषयलाई पनि प्राथमिकता दिने भनेको छ ।
संघीय सचिवालयद्वारा आज यहाँ आयोजित कार्यक्रममा सञ्चारकर्मीको जिज्ञासामा सभामुख देवराज घिमिरेले संसद् र संसदीय गतिविधिसम्बन्धी सूचना प्रवाह गरी जनतालाई समयमै सुसूचित गर्न सञ्चार क्षेत्रको योगदान महत्वपूर्ण रहिआएको बताए।
राष्ट्रियसभा अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिनाले प्रदेशको स्वयत्ततामा संघको प्रभाव नपरोस् भन्ने पाटोलाई सबैले आत्मसात् र मनन गर्न आवश्यक रहेको बताए।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्