सिंहदरबार संवाददाता
काठमाडौं । नेपाल आयल निगममाथि ‘अटो प्राइस’ लागु गर्न दबाब बढ्न थालेको छ । निगमले केही समयमै यथेष्ठ नाफा कमाउने र ठूलो मात्रामा नोक्सानी व्यहोर्ने अवस्था आउन थालेपछि निगममाथि अटो प्राइसमा जान दबाब बढेको हो ।
अहिले पनि निगमले स्वचालित मूल्य प्रणाली लागु गरेको दाबी गर्दै आइरहेको छ । निगमले हरेक १५ दिनमा इण्डियन आयल कर्पाेरेसनबाट नयाँ मूल्य सूचि प्राप्त गर्छ । सोही मूल्यसूचीका आधारमा निगमले नेपालमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य तोक्ने अभ्यास छ । तर। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मूल्य घट्दा निगममाथि इन्धनको मूल्य घटाउन चौतर्फी दबाब पर्छ । तर, अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मूल्य बढेर आउँदा भने निगमलाई मूल्य समायोजन गर्न मुस्किल पर्दै आएको छ ।
निगमले पनि अटो प्राइस लागु गर्ने प्रयोजनका लागि आन्तरिक गृहकार्य गरेको स्रोत बताउँछ । निगम स्रोतका अनुसार पेट्रोलियम पदार्थको अन्तराष्ट्रिय मूल्य शृंखला र आइओसीसँग भएको खरिद सम्झौताको मर्म अनुसार हरेक १५ दिनमा मूल्य समायोजन गर्ने गरि अध्ययन अघि बढेको छ ।
आईओसीले बढाएर पठाउँदा नेपालमा पनि बढाउने र घटाएर पठाउँदा सोही अनुसार घटाउने मनस्थिति छ । निगमका लागि भने सञ्चालन खर्च धान्ने गरि निश्चित प्रतिशत बढी मूल्यको थ्रेस होल्ड तोक्न सकिने बारे छलफल भैरहेको छ । हाल बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले ४ प्रतिशत स्प्रेडमा काम गरिरहेका छन्, उनीहरुलाई निश्चित प्रतिशत प्रिमियम लिने सुबिधा पनि छ । निगमले भने लागतमा ३ प्रतिशतसम्म थप गरेर उपभोक्ता मूल्य तोक्न सक्नेछ ।
निगमले पछिल्लो ११ महिनामा २४ अर्ब रुपैयाँ नाफा आर्जन गरेको भन्दै अहिले व्यापक आलोचना खेपिरहेको छ । निगम नोक्सानी हुँदा पनि गाली खाने र केही नाफा कमाउँदा पनि गाली खाने वातावरण सिर्जना भएपछि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालकै अग्रसरतामा निगम सुधारको उपाय खोजी भएको हो । त्यसका लागि निगमले एकपटक परल मूल्यमा निश्चित प्रतिशत सञ्चालन खर्च थपेर मूल्य समायोजनको योजना बनाएको स्रोत बताउँछ ।
सत्ता साँझेदार दलका शीर्ष नेताहरुबीच निगमलाई निश्चित प्रतिशत सञ्चालन खर्च उठाउन दिएर हरेक १५/१५ दिनमा अन्तर्राष्ट्रिय बजार मूल्यअनुसार उपभोक्ता मूल्य तोक्न दिनेबारे समझदारी बनिसकेको छ । प्रधानमन्त्रीसहितका शीर्ष नेताहरुले निगमलाई सम्भव भए असार मसान्तभित्रै अटो प्राइस कार्यान्वयन गर्न भनेका छन् ।
निगमले पनि सोहीअनुसार केही समयभित्रै अटो प्राइसमा जानेबारे तयारी थालेको स्रोत बताउँछ । ‘छिटोमा एक साताभित्रै वा केही ढिलो गरी निगमले अटो प्राइस कार्यान्वयन गर्छ, त्यसका लागि आवश्यक तयारी भैरहेको छ’, निगम स्रोतले भन्यो ।
निगममाथि अधिकमत ३ प्रतिशत नाफा राखेर इन्धन कारोबार गर्न तीव्र दबाब छ । शीर्ष नेताहरुले डिजेल र मट्टितेलमा १ प्रतिशत, पेट्रोलमा प्रतिशत र खाना पकाउने एलपी ग्यासमा ३ प्रतिशत मूल्य थपेर उपभोक्ता मूल्य तोक्न दिने गरी काम गर्न सुझाएका छन् ।
निगम अहिले डिजेल, पेट्रोल, हवाई इन्धन र खाना पकाउने एलपी ग्यासमै नाफामा कारोबार गरिररहेको छ ।
निगमले ९ महिनाअघि आईओसीलाई इन्धन खरिदको बक्यौता तिर्न नसकेपछि आफ्नो केन्द्रीय कार्यालयको भवन र जग्गा राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकमा धितो राखेर ऋणसमेत लिएको थियो ।
-यसअघिको समाचारमा केही तथ्यहरु तलमाथि परेकाले सच्याइएको छः सम्पादक
प्रतिक्रिया दिनुहोस्