सिंहदरबार संवाददाता
काठमाडौं । कार्यालय प्रमुखले घुस खोजेका कारण राजपत्रमा उल्लेख भएको प्रवधानअनुसार ठेक्काको म्यादथप हुन नसकेको आरोप नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले लगाएका छन् । म्यादथपको व्यवस्था भए पनि कार्यालय प्रमुखहरुको नियत गलत भएकाले ठेक्काको म्यादथप हुन नसकेको समेत सिंहको आरोप छ ।
निर्माण व्यवसायी महासंघले आज आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलना सिंहले भने, ‘सम्बन्धित कार्यालयका कार्यालय प्रमुखले अतिरिक्त लाभ खोज्दा ठेक्काको म्यादथप हुन सकेन । राज्यले एकमुस्ट निर्णय गरेर म्यादथप नगरेर कार्यालयमा निवेदन दिएर थप गर्ने प्रवधान ल्यायो जसका कारण कार्यालय प्रमुखले चलखेल गर्ने मैका पाए ।
हामी निर्माण व्यवसायी चैतर्फी मारमा परेका छौं । राज्यले गरेको कामको समेत भुक्तानी दिँदैन, साइड क्लियर गर्दैन, स्रोत व्यवस्थापन गर्दैन, नदीजन्य सामग्री निकाल्न दिँदैन, जसले समयमा काम सम्पन्न हुँदैन अनि राज्यको व्यवस्थाअनुसार म्याद थप गर्न जाँदा कार्यालय प्रमुखले अतिरिक्त लाभ खोज्छ अनि हामीले कसरी व्यवसाय गर्नै ’, सिंहले भने ।
‘राज्यले गर्नुपर्ने हाम्रो ५० अर्व भुक्तानी नगरेर सरकार रकमान्तर गरेर बसेको छ । अनि कहाँबाट निर्माण समयमा सम्पन्न हुन्छ ?’ सिंहको प्रश्न रहेको छ ।
महासंघले सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ को दफा ७४ (ख) बमोजिम भएको आदेशप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाउँदै उक्त आदेश जारी हुनुभन्दा पहिले भएको सम्झाैता र महासंघको पहिलेको मागहरुको विपरीत भएकाले सो आदेश नसच्याइए पुनः आन्दोलनमा जानेसमेत जनाएको छ । महासंघले आयोजनाहरुको एक वर्ष एकमुस्ट रूपमा म्याद थप्नुका साथै निम्न मागहरुसमेत पूरा गर्न सरकारसँग आग्रह गरेको छ ।
महासंघका मागहरू
१. आवश्यक बजेटको व्यवस्था नभएको, डिजाइनको समस्या, जग्गाप्राप्तिको समस्या, अख्तियारलगायतका निगरानी गर्ने सरकारी निकायहरूमा उजुरी परेका विभिन्न कारणले गर्दा अगाडि बढ्न नसक्ने आयोजनाहरूको हालसम्म भएको कामको भुक्तानी गरी सुविस्ताको आधारमा ठेक्का अन्त्य गरी फरफारक गरिनुपर्ने ।
२. सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६४ को नियम १२० (क) मा बाह्रौं संशोधनबमोजिम राखिएको अव्यावहारिक माइलस्टोनको व्यवस्थाका कारण भुक्तानी हुन नसकेको बाँकी रहेको भुक्तानी गर्न स्पष्ट गरी परिपत्र गरिनुपर्ने । साथै बाह्रौं संशोधनभन्दा अगाडि म्याद थप भई नियमित चालू रहेका हाल म्याद समाप्त भएका ठेक्काहरूको समेत म्यादथप गरिनुपर्ने ।
३. रुस-युक्रेन युद्धका कारण विभिन्न निर्माण सामग्रीहरू विशेष गरी पेट्रोलियम तथा स्टिलजन्य निर्माण सामग्रीहरूको ५० प्रतिशत देखि १०० प्रतिशतसम्म अत्याधिक र अप्रत्याशित रुपमा भएको मूल्यवृद्धिलाई नेपाल राष्ट्र बैंकको इन्डेक्सहरूले सम्बोधन नहुने र एक वर्षभन्दा कम अवधिको आयोजनाको हकमा त मूल्य समायोजनको व्यवस्था नै नहुने भएको हुँदा र नेपाल सरकार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय (मुख्य सचिव स्तरीय) र महासंघबीच मिति २०७९ /२/१२ मा भएको सहमतिअनुसार म्याद थपको अवधिको समेत मूल्य समायोजन दिनेगरी परिपत्र गरिनुपर्ने ।
४. सम्बन्धित निर्माण व्यवसायीहरूले आवश्यक कागजातसहित म्याद थपका लागि सम्बन्धित कार्यालयमा निवेदन दिँदा पनि सम्बन्धित कार्यालयले म्याद थपका लागि कारबाही अगाडि नबढाएका कारण म्याद थप हुन नसकेको आयोजनाहरू समेतको म्याद थप गरिनुपर्ने ।
५. म्याद थपका लागि विभिन्न स्थापित आधार र कारणहरू जस्तै आमनिर्वाचन, क्रसर बन्द, समयमा भुक्तानी नहुनु, अव्यावहारिक माइलस्टोन, अत्याधिक मूल्यवृद्धि, बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट लगानी हुन नसक्नु, प्रतितपत्र खोल्दा शतप्रतिशत नगद नै राख्नु पर्ने अवस्था विद्यमान हुँदाहुँदै यी सबै आधार र कारणहरू हरेक आयोजना प्रमुख समक्ष पुष्ट्याइँ एवं यकिन गर्नुपर्ने गरी गरिएको मिति २०८०/३/२१ को आदेशको व्यवस्थाले गर्दा म्याद थपको निर्णयमा एकरुपता नहुने, अख्तियार लगायतका निगरानी गर्ने निकायहरूका कारण सम्बन्धित कार्यालय प्रमुखले उचित निर्णय गर्न नसक्ने र अत्यधिक स्वविवेकीय अधिकारको दुरुपयोग भई अनियमितता तथा विकृति बढ्न सक्ने हुँदा पूर्व निर्धारित क्षतिपूर्ति नलाग्ने गरी एकमुष्ट म्याद थप गर्न आदेश हुनुपर्ने।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्