अब सवारी लाइसेन्सको राजस्व अनलाइनबाटै तिर्न मिल्ने, एक महिनाभित्र ७ वटै प्रदेश राजधानीबाट सुरु हुने

काठमाडौं । सवारी चालक अनुमतिपत्रको अनलाइन राजस्व भुक्तानीसहितको विद्युतीय सेवा गण्डकी प्रदेशको राजधानी पोखराबाट शुभारम्भ भएको छ ।

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय सिंहदरबारमा आयोजित एक कार्यक्रमका बीच भौतिक पूर्वाधारमन्त्री प्रकाश ज्वाला र गण्डकी प्रदेश सरकारअन्तर्गत भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायातमन्त्री रेशमबहादुर जुग्जालीले आज संयुक्तरूपमा सो सेवा शुभारम्भ गरेका हुन्।

परीक्षणका रूपमा गण्डकी प्रदेशको पोखराबाट सुरु भएको यस किसिमको अनलाइन राजस्व भुक्तानी सेवा एक महिनाभित्र देशका सातवटै प्रदेश राजधानीबाट सुरु हुनेछ ।

सो अवसरमा मन्त्री ज्वालाले प्रविधिको सदुपयोग गर्दै सरकारी सेवा प्रवाहका क्रममा देखिने गरेको भीड तथा लाइन र विचौलियामुक्त बनाई सुशासन प्रवर्द्धन गर्ने उद्देश्यका साथ अनलाइन सेवा प्रणाली सुरु गरिएको स्पष्ट गरे ।

अबदेखि सवारी चालक अनुमतिपत्र लिने, वर्ग थप्ने र नवीकरण गर्नेक्रममा आमजनताले झेल्दै आएको सास्ती व्यहोर्न नपर्ने बताउँदै उनले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाअनुरूपको ऐन, कानून तर्जुमा गरी जनमुखी सेवा प्रवाह गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे।

गण्डकी प्रदेशअन्तर्गत भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात मन्त्रालय, पोखराबाट जुममार्फत मन्त्री जुग्जालीले परिवर्तित सन्दर्भमा आवश्यक ऐन, कानूनको अभावमा प्रदेश सरकारले चाहे जति काम गर्न नसकेको उल्लेख गर्दै अत्यावश्यक कानून तथा नीति निर्माणका पक्षमा समन्वयसहित सहजीकरणका लागि सङ्घीय सरकारको ध्यानाकर्षण गरे।

संघीय भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयका सचिव केशव शर्माले अनलाइन सेवा प्रणालीलाई प्रभावकारी र व्यवस्थित तुल्याउन यातायात व्यवस्था विभाग, प्रदेश मन्त्रालय, यातायात व्यवस्था कार्यालय, चिकित्सक एवं सेवाग्राहीको भूमिका र दायित्व कानूनमा नै किटान गरिएको उल्लेख गर्दै देशभर सेवा सञ्चालन भएपछि सवारी चालक अनुमतिपत्र लिनेक्रममा सम्बद्ध सेवाग्राहीले राहत महसुस गर्ने छन् भने ।

यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक नारायणप्रसाद भट्टराईले हाल दैनिक ६/७ हजार सेवाग्राहीले सवारी चालक अनुमतिपत्रका लागि आवेदन दिने गरेकोमा सोअनुसारको सेवा दिने क्षमता नभएको अवस्थामा विद्युतीय सेवा प्रणाली सञ्चालन गरी सेवाग्राहीलाई राहत दिन लागेको स्पष्ट गरे।

सो सेवा सञ्चानल भएपछि चिकित्सकीय सेवासहित बायोमेट्रिक परीक्षण, लिखित र प्रयोगात्मक परीक्षामा सहभागी हुनबाहेक राजस्व भुक्तानीलगायत सबै काम अनलाइनबाट गर्न सकिने विभागले स्पष्ट गरेको छ । नेपालमा ३३ लाख ६० हजार जनाले चालक अनुमतिपत्र लिएको सो अवसरमा जानकारी गराइयो ।