संशाेधन भएनन् करका दर, पारित भयो आर्थिक विधेयक, बैंक र बिमा कम्पनीले ४८ अर्ब तिर्नैपर्ने

काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाको बैठकले आर्थिक विधेयक २०८० बहुमतले पारित गरेको छ । आगामी आर्थिक वर्षका लागि करका दरहरु समावेश भएको आर्थिक विधेयक, २०८० बहुमतले पारित भएर कानुन बनेको हो ।

प्रस्तावित करका दरहरु पारित भएसँगै बैंक तथा बीमा कम्पनीहरुमाथि ४८ अर्ब भन्दा बढी करको भार थपिएको छ । आर्थिक विधेयकको २६, २७ र २९ नम्बर बुँदामा समावेश गरिएका करका दरहरुले बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरुमा करको भार थपिदिएको हो ।

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको अनिच्छाका बावजुद अर्थमन्त्रीको जोडबलमा बैंक तथा वित्तिय संस्था र बीमा कम्पनीहरुमाथि अतिरिक्त करको भार थपिएको हो । आर्थिक बिधेयकमा मर्जर तथा एक्विजिशन र एफपीओमा कर लगाउने व्यवस्था समावेश भएपछि अर्थमन्त्री डा. प्रकाश शरण महतसँग प्रधानमन्त्री झोक्किएका थिए ।

प्रधानमन्त्री असन्तुष्ठ बनेपछि अर्थमन्त्री डा. महतले महालेखा परिक्षकको प्रतिवेदनका कारण कर लगाउने निष्कर्षमा पुगेको बताएका थिए । पछि आन्तरिक राजश्व विभागका महानिर्देशक दिर्घराज मैनालीको उत्साहटमा कर प्रस्ताव गरेको जानकारी पाएपछि प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीबिच विवाद नै भएको थियो ।

यद्यपी प्रधानमन्त्री प्रचण्डले अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड मानिने बैंक तथा बीमा क्षेत्र नै समस्यामा पर्ने गरि अघि सारिएको कर कानुन संसोधन गर्ने वचन दिएका छन् । आर्थिक ऐन संसोधन गर्ने मन्त्रिपरिषदको अधिकारलाई उपयोग गर्दै त्यस्तो करबाट मुक्त गराउने बताएको स्रोतको दावी छ ।

यस्तो बन्यो कानुन

आर्थिक ऐनको बुँदा २६ मा कुनै निकायले फर्दर पब्लिक अफरिङ (एफपीओ) जारी गरी प्राप्त रकमबाट लाभांश बापतवितरीत बोनस सेयरको रकम आयमा समावेश नगरेका निकायलाई शुल्क र ब्याज मिनाहासम्बन्धी विशेष व्यवस्था उल्लेख छ । जसमा लेखिएको छ– ‘कुनै निकायले फर्दर पब्लिक अफरिङ (एफपीओ) बाट प्रिमियम मूल्यमा सेयर जारी गरी प्राप्त भएको रकममध्ये आर्थिक वर्ष २०७८/७९ सम्म हिताधिकारीलाई बोनस सेयरको रुपमा वितरण गरेको लाभांश रकमलाई आयकर ऐन २०५८ को दफा ५६ को उपदफा (३) बमोजिम आयमा समावेश गरी कर दाखिला नगरेको भए उक्त रकममा लाग्ने कर संवत २०८० साल मंसिर मसान्तभित्र दाखिला गरेमा सोमा लाग्ने शुल्क तथा ब्याज मिनाहा हुनेछ ।’

त्यस्तै, २७ नम्बर बुँदामा मर्जर वा एक्विजिसनको लाभमा लाग्ने करमा शुल्क र ब्याज मिनाहासम्बन्धी विशेष व्यवस्था अघि सारिएको छ । जसमा भनिएको छ–‘निकायहरु आपसमा गाभिँदा वा प्राप्ति (मर्जर वा एक्विजिसन)मा सौदाबाजी गर्दा प्राप्त लाभ (बार्गेन पर्चेज गेन) बापतको आयलाई कर प्रयोजनका लागि आयमा समावेश गरी कर दाखिला नगरेको भए आर्थिक वर्ष २०७८/७९ सम्मको त्यस्तो आयमा लाग्ने कर संवत २०८० साल मंसिर मसान्तभित्र दाखिला गरेमा सोमा लाग्ने शुल्क तथा ब्याज मिनाहा हुनेछ।’

विधेयकको २९ नम्बर बुँदमा धितोपत्र, जग्गा तथा घरजग्गाको व्यावसायिक कारोबार गर्नेलाई छुटसम्बन्धी विशेष व्यवस्था छ । जसमा लेखिएको छ–‘प्राकृतिक व्यक्तिले नियमित व्यवसायको रुपमा धितोपत्र, जग्गा तथा घरजग्गाको कारोबारको आय विवरण तथा कर दाखिला गर्न बाँकी रहेको भए आर्थिक वर्ष २०७६/७७ देखि २०७८/७९ सम्मको त्यस्तो कारोबारको घोषणा गरी आयकार ऐन २०५८ बमोजिम लाग्ने करको ५० प्रतिशत रकम संवत २०८० साल चैत मसान्तभित्र दाखिल गरेमा सोमा लाग्ने बाँकी कर शुल्क तथा ब्याज मिनाहा हुनेछ । यसरी कर दाखिल गर्ने प्राकृतिक व्यक्तिको सो भन्दा अघिल्ला आर्थिक वर्षहरुको कर शुल्क तथा ब्याज मिनाहा हुनेछ ।’