नेपालको विकासका लागि वैदेशिक लगानी अपरिहार्य छः डा आरजु राणा

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य तथा प्रतिनिधिसभा सदस्य डा आरजु राणा देउवाले नेपालको विकासका लागि वैदेशिक लगानी अपरिहार्य रहेको बताएकी छिन्।

बिहीबार टोकियोस्थित नेपाली दूतावास, जाइका एन्ड जेट्रो र युएनआइडीओको संयुक्त आयोजनामा जापानको टोकियोमा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै सांसद राणाले वैदेशिक लगानी स्वदेशी लगानीको परिपूरकमात्रै नभएर लगानी र बचतबीचको खाडललाई कम गर्ने र विदेशी विनिमय स्रोत पनि भएको स्पष्ट गरेको टोकियोस्थित नेपाली दूतावासले जनाएको छ ।

“वैदेशिक लगानी पुँजी र प्रविधि दुवैको स्रोत हो, यसबाट ज्ञान र सीपका साथै प्रविधि पनि हस्तान्तरण हुन्छ”, उनले भनिन्, “प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीले नयाँ रोजगारीका अवसर पनि सिर्जना गर्ने भएकाले नेपालजस्तो देशको विकासका लागि वैदेशिक लगानी निकै आवश्यक छ ।”

डा राणाले नेपालमा लगानीमैत्री वातावरण रहेकाले यहाँ लगानी गरेर मुनाफा लिन विश्वका लगानीकर्ताहरूलाई आग्रह पनि गरे । उनले भनिन्, “नेपालमा लगानीका लागि उचित वातावरण छ, लगानीका प्रशस्तै सम्भावनाहरू पनि छन्, हाल लगानी गरिरहेका कतिपय मल्टिनेसनल कम्पनीहरूले राम्रो मुनाफा लिएका पनि छन्, त्यसैले म सबै लगानीकर्तालाई नेपालमा लगानीका लागि आह्वान गर्दछु ।”

उनले चीन र भारत तथा अन्य उदीयमान अर्थतन्त्र भएका मुलुकमा पनि साना तथा मझौला उद्यमको विकासका लागि प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी महत्त्वपूर्ण देखिएको बताइन्। उनले नेपाल राष्ट्र बैंकको प्रतिवेदनमा पनि वैदेशिक लगानीको आरओई (रिटर्न अन इक्विटी) अर्थात् इक्विटीमा औसत प्रतिफल १५ प्रतिशत देखाएको बताइन्। “नेपाल राष्ट्र बैंकले प्रकाशित गरेको प्रतिवेदनअनुसार सन् २०२०र२१ मा वैदेशिक लगानी भएका कम्पनीहरूको औसत आरओई १५ प्रतिशत थियो”, उनले भनिन्।

सो अवसरमा डा राणाले वैदेशिक लगानी रहेको युनिलिभर नेपाल लिमिटेडले विगत १० वर्षमा एक सयदेखि एक हजार दुई सय ७० प्रतिशतसम्म लाभांश प्राप्त गरेको पनि उल्लेख गरिन्। “प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी सहज बनाउन र लगानीकर्ताको हित जोगाउन हामीले विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन बनाएका छौँ र कानुनी प्रणालीले निजी उद्यमलाई राष्ट्रियकरण गर्न निषेध गरेको छ”, उनले भनिन्।

उनले नेपालले खुला, उदार र बजारमुखी नीति अवलम्बन गरेको भन्दै नेपालमा लगानीमैत्री वातावरण रहेको बताइन्। सरकारले प्रस्तुत गरेको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटले दोस्रो पुस्ताको आर्थिक सुधारका लागि विभिन्न एजेन्डा सार्वजनिक गरेको उनको भनाइ छ । डा राणाले बजेटमा लागत घटाएर प्रतिस्पर्धात्मक क्षमताको विकास, उत्पादकत्व र दक्षता अभिवृद्धि, लगानीको वातावरण सिर्जना गर्न संस्थागत सुधार, स्वदेशी र विदेशी लगानी प्रवर्द्धन, डिजिटल अर्थतन्त्रका विकास र औद्योगिक क्रान्तिलाई अवलम्बन गर्ने नीति अङ्गिकार गरेको बताइन्।

उनले नेपालमा उत्पादित सामानले दुई ठूला अर्थतन्त्र भएका छिमेकी मुलुक चीन र भारतमा भन्सार र कोटामुक्त बजारको पहुँचसमेत पाउने बताइन्। नेपाल विश्व व्यापार सङ्गठन र बहुपक्षीय लगानी ग्यारेन्टी सङ्गठनको सदस्य रहेको र यसले व्यापार र लगानी नीति तथा अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डको नियमन सुनिश्चित हुनेसमेत उल्लेख गरिन् ।

नेपालले दक्षिण एसियामुक्त व्यापार सम्झौता (साफ्टा), सार्क एग्रिमेन्ट अन ट्रेड इन सर्भिसेज (स्याटिस) र बहुपक्षीय प्राविधिक तथा आर्थिक सहयोगका लागि बङ्गालको खाडी प्रयास (बिमस्टेक)जस्ता विभिन्न क्षेत्रीय समूहको हस्ताक्षरकर्ता रहेको समेत उनको भनाइ छ ।