नयाँ आवधिक योजनामा डिजिटल डाटाबेस र ई-गभर्नेन्स मुख्य प्राथमिकतामाः उपाध्यक्ष श्रेष्ठ

काठमाडाैं। हाल मस्यौदा निर्माणको चरणमा रहेको १६औं पञ्चवर्षीय आवधिक योजना (२०८१र८२/२०८५र८६)ले डिजिटल डाटाबेस र ई-गभर्नेन्स (विद्युतीय सुशासन) लाई मुख्य प्राथमिकतामा राख्ने राष्ट्रिय योजना आयोगले जनाएको छ ।

आयोगका उपाध्यक्ष डा. मीनबहादुर श्रेष्ठले १६औंं आवधिक योजना बनाउनका लागि सुझाव संकलन भइरहेकोमा सेवा प्रवाहमा प्रविधिको अधिकतम प्रयोग तथा ई–गभर्नेन्सलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर नयाँ योजना तर्जुमा गरिने बताए । नयाँ आवधिक योजना बनाउँदा कार्यान्वयन योग्य बनाउन प्रयास गरिने पनि उनको भनाइ छ ।

“अहिलेसम्मको अनुभवबाट हाम्रा योजना कार्यान्वयनमा कहाँ–कहाँ समस्या छन् भनेर खोजीनीति गरेर ती समस्या समाधानका लागि अबको आवधिक योजना केन्द्रित हुनेछ”, उनले भने, “सन् २०२६ सम्ममा अतिकम विकसित मुलुकबाट स्तरोन्नति हुने, सन् २०३० सम्ममा दिगो विकास लक्ष्य प्राप्त गर्ने, मध्यमकालीन खर्च संरचनालगायतका विषयलाई केन्द्रमा राखेर आवधिक योजना बनाउने छौं ।”

आयोगका अनुसार १६औँ योजनाको अवधारणापत्रलाई साउन पहिलो साताभित्र अन्तिम रुप दिने गरी काम भइरहेको छ । विसं २०८१ साउनदेखि कार्यान्वयनमा जाने १६औं आवधिक योजना आगामी माघ महिनाभित्रै अन्तिम रुप दिएर प्रकाशन गर्ने आयोगको तयारी छ ।

आयोगले नेपालको संविधान, राष्ट्रिय तथा क्षेतगत नीति, १५औं योजना र त्यसको समीक्षा, अल्पविकसित मुलुकबाट स्तरोन्नति हुनका लागि तयार पारिएको रणनीति (एलडिसी ग्रायुएसन स्ट्राटेजी), दिगो विकास लक्ष्य प्राप्ति, मध्यमकालीन खर्च संरचनालाई ध्यानमा राखेर आवधिक योजना तयार गरिने उल्लेख गरेको छ ।

हाल योजना आयोगले १६औं आवधिक योजनाको अवधारणपत्र तयार पार्नका लागि सुझाव संकलन गरिरहेको छ । आयोगले अघिल्लो हप्ताबाट विभिन्न क्षेत्रका विषय विज्ञसँगको छलफल गरी सुझाव लिइरहेको छ । योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष, पूर्वसदस्य, अर्थविद्, नेपाल सरकारका बहालवाला तथा पूर्वसचिव तथा विभिन्न विषय विज्ञलगायतसँग सुझाव लिइसकेको आयोगले आज सञ्चारकर्मीसँग छलफल गरेको हो ।

योजना आयोगले दूरगामी सोचसहितका विकास नीति तथा योजनाको तर्जुमा गर्दै आएको छ । नयाँ आवधिक योजना बनाउनका लागि सुझाव संकलन भइरहेकोमा मुख्यगरी त्यस्ता योजनाको प्रभावकारिता र प्रभावकारी कार्यान्वयनमा धेरै प्रश्न देखिने गरेका छन् ।

सरकारका आवधिक योजना अर्थतन्त्रको विश्लेषण र स्रोत आकलनमा चुक्ने गरेको, निर्धारण गरिएका लक्ष्य पूरा हुन नसकेको, आवधिक योजनाअनुसार सरकारको वार्षिक नीति कार्यक्रम र बजेट बन्न नसकेको, केन्द्रिकृत योजनाले प्रदेश र स्थानीय तहका आवश्यकता सम्बोधन गर्न नसकेको लगायतका समस्या रहेको देखिन्छ ।

आवधिक योजना बनाउँदा प्राथमिकताका क्षेत्र निर्धारणमा समस्या हुने गरेको, रोजगारी सिर्जना र आन्तरिक उत्पादकत्व बढाउन आवधिक योजना असफल रहेको, आर्थिक विकासका लागि तुलनात्मक लाभका क्षेत्र पहिचान गर्न नसकेको लगायतका प्रश्न उठ्दै आएका छन् । राजनीतिक झुकावका योजना आवधिक योजनामा बढी प्राथमिकतामा पर्ने गरेको, अन्तर निकाय समन्वयमा कमी, अनुगमन मूल्यांकन प्रभावकारी हुन नसकेकोलगायतका समस्या पनि औल्याइएको छ ।

आयोगका उपाध्यक्ष श्रेष्ठले यसअघिका आवधिक योजनाका सबै लक्ष्य पूरा नभए पनि धेरैजसो लक्ष्य पूरा भएको दाबी गरे। यद्यपि, हाल कार्यान्वयनमा रहेको १५औंं योजना महत्वाकांक्षी रहेको पनि उनको भनाइ छ । कोभिड महामारीको असर, युक्रेनमाथि रुसको आक्रमणले विश्व अर्थतन्त्रमा परेको असरलागायतका कारण १५औंं योजनाका लक्ष्य पूरा नभएको श्रेष्ठको भनाइ छ ।

आयोगले बनाउने आवधिक योजना व्यावहारिकभन्दा बढी प्राज्ञिक शैलीका भएकाले तिनको कार्यान्वयन तथा नतिजा प्राप्तिमा समस्या देखिने गरेको विषयलाई आयोगले गम्भीर रुपमा लिएको पनि उनको भनाइ छ ।

नयाँ आवधिक योजना कार्यान्वयनयोग्य बनाउनका लागि अधिकतम प्रयास गरिने श्रेष्ठले बताए । आयोगका कामलाई प्रभावकारी बनाउन अनुगमन तथा मूल्यांकन ऐन संसदमा बिचाराधीन रहेको र आयोजना बैंक तथा आयोजना वर्गीकरणसम्बन्धी कार्यविधि बन्ने क्रममा रहेको उनले उल्लेख गरे ।

आवधिक योजना बनाउँदा तीनवटै तहसँग समन्वय गर्ने र सरोकारवाला सबै निकायबाट सुझाव लिने आयोगले जनाएको छ । आगामी आर्थिक वर्षको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममा योजना आयोगको पुनःसंरचना गरिने उल्लेख भएकोमा त्यसलाई कार्यान्वयन गरी अनुगमन र मूल्यांकनका काममा बढी केन्द्रित गरिने पनि आयोगले जनाएको छ ।