वार्षिक १० हजार रोजगारी दिने कर्णाली प्रदेश सरकारको लक्ष्य

सुर्खेत । कर्णाली प्रदेश सरकारकारले बहुक्षेत्रीय उपयोग र साझेदारीमा कर्णाली समृद्धिको अभियान अगाडि बढाउने भएको छ । आगामी आर्थिक वर्ष २०८०र८१ को बजेटमा सो अभियान अघि बढाउने उल्लेख छ ।

प्रदेश सरकारले बहुक्षेत्रीय उपयोग र साझेदारीमा कर्णाली समृद्धि अभियानमार्फत प्रत्येक वर्ष १० हजार रोजगारी सिर्जना गर्ने लक्ष्य लिएको हो । यसका लागि प्रदेश गौरवका आयोजना, बहुवर्षीय, अधुरा, क्रमागत तथा नतिजामुखी नयाँ आयोजना अध्ययन गरी कार्यान्वयनमा तीव्रता दिइने प्रदेश सरकारका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री बेदराज सिंहले बताए ।

उनका अनुसार यसका लागि स्वास्थ्य पूर्वाधार, जनशक्ति र संस्थागत सुदृढीकरणमा जोड दिइने छ । साथै प्रविधिमैत्री, गुणस्तरीय ज्ञानका लागि उच्च शिक्षामा लगानी गर्ने, कृषिको आधुनिकीकरणमार्फत उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने, वन, उद्योग, पर्यटन प्रवद्र्धन र पर्यावरण संरक्षण, सामाजिक सचेतना, न्याय र समावेशीकरण, सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनमा सुधार, सुशासन प्रवर्द्धन र गुणस्तरीय तथा पहुँचयोग्य सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा उच्च प्राथमिकता दिइनेछ ।

मन्त्री सिंहले समृद्ध कर्णाली, सुखारी कर्णालीवासीको दीर्घकालीन सोचमा टेवा पुग्ने गरी रोजगारीमार्फत स्वरोजगारी सिर्जना गर्ने, प्रदेश सरकारको प्रथम पञ्चवर्षीय योजनाअनुसार विकासका गतिविधि बढाइने बताए ।

आगामी आवका लागि भौतिक पूर्वाधार, यातायात र सहरी विकासका क्षेत्रमा १० अर्ब ११ करोड ४२ लाख बजेट विनियोजन गरेको सरकारले सबै मन्त्रालयको एकीकृत तथा आधुनिक भवन निर्माणका लागि बजेट विनियोजन गरेको छ ।

आगामी आवको बजेटमा जलवायु परिवर्तनबाट हुने विपद्लाई कार्यान्वयन गर्दै हिमाली सङ्कटग्रस्त क्षेत्र घोषणा भएका चार जिल्लामा एकीकृत बस्ती विकास आयोजनाका लागि बजेट विनियोजन गरिएको छ । डोल्पाको रिग्म बस्ती विकास कार्यक्रम सञ्चालनका लागि रु १० करोड विनियोजन गरिएको छ भने हुम्लाको सिमकोट पूर्वाधार विकास गरी नमूना एकीकृत पूर्वाधार विकासका लागि रु १८ करोड विनियोजन गरिएको छ ।

निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विशेष कार्यक्रमका लागि रु एक अर्ब १२ करोड विनियोजन गरिएको छ । यद्यपि यस कार्यक्रममा लागि रु २० लाखभन्दा मुनिका आयोजना छनोट गर्न नपाउने व्यवस्था गरिएको छ । जुम्लाको कनकासुन्दरीमा प्रशिक्षण तालिम केन्द्र भवन निर्माणका लागि बजेट विनियोजन गरिएको छ । एकीकृत बस्ती विकास कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइएको छ । राष्ट्रिय विद्युत् प्रसारण लाइन नपुगेका ठाउँमा वैकल्पिक माध्यमबाट विद्युतीकरण गरिने छ ।