Shikhar Insurance
National Life

एकातिर टाल्दा चारैतिर भ्वाङ, अर्थतन्त्रकै मेरुदण्डमा ‘सर्जिकल स्ट्राइक’

सिंहदरबार संवाददाता
२०८० जेष्ठ ३१, बुधबार २१:५२
Hyundai
NCELL
NIMB

काठमाडौं । चालु आर्थिक बर्षको बजेटमा करका दरहरु निर्धारण गर्न अनधिकृत व्यक्ति प्रवेश गरेको, करका दरहरुबाट निश्चित घरानाहरुले लाभ उठाएको आरोप लाग्यो । यो बजेट बनाएका थिए माओवादी नेता तथा तत्कालिन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले र प्रधानमन्त्री थिए काँग्रेस सभापति शेर बहादुर देउवा ।

आगामी आर्थिक बर्षको बजेट काँग्रेस नेता तथा अर्थमन्त्री डा. प्रकाश शरण महतको नेतृत्वमा बन्यो र प्रधानमन्त्री छन् माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड । अघिल्लो पटक काँग्रेस सभापति प्रधानमन्त्री थिए भने प्रचण्डका विश्वास पात्र जनार्दन शर्मा अर्थमन्त्री । यसपाली प्रचण्ड प्रधानमन्त्री छन् भने देउवाका विश्वास पात्र डा. प्रकाश शरण महत अर्थमन्त्री ।

Citizen Life
Kumar Bank
Prabhu Insurance

अघिल्लो बजेटबाट ‘पाठ सिकेका’ डा. महतले करका दरहरु निर्धारणमा स्वार्थ समुह हावी हुन नदिने जुक्ति निकाले र सबै बिषय गोप्य राख्ने निधो गरे । सूचना गोप्य राख्ने भन्दा भन्दै उनले बजेट र करका दरहरुबारे वृहद छलफल नै गरेनन् । बजेट लेखन मस्यौदा समितिले अत्यन्तै गोप्य रुपले बजेट वक्तव्य लेख्यो । उता, करका दरहरु निर्धारणका लागि पनि ‘कोर टिम’ले मात्रै काम गर्यो । जसमा अर्थमन्त्री डा.प्रकाश शरण महत, अर्थसचिव अर्जुन पोखरेल, राजश्व सचिव डा. राम प्रसाद घिमिरे, राजश्व महाशाख प्रमुख रितेश शाक्य, आन्तरिक राजश्व विभागका महानिर्देशक दिर्घराज मैनाली र भन्सार विभागका निमित्त महानिर्देशक सेवन्तक पोखरेल मात्रै सहभागी भए ।

अर्थमन्त्री डा. महतले बजेटमा अनधिकृत व्यक्तिको प्रवेश रोक्न सफल भए, बजेट सम्बन्धी सूचना मुलतः चुहावट भएन् । तर उनले एकातिर टाल्दा चारैतिर भ्वाङ पर्यो । सूचना चुहिने र स्वार्थ समुह हावी हुने भयले गोप्यता कायम गराउने प्रयास सार्थक हुँदा बजेट र करका दरहरु सर्वाधिक विवादमा परिरहेका छन् ।

‘मन्त्रीले सानो टिमबाट काम गराएर स्वार्थ समुहलाई रोक्ने र गोप्यता कायम गर्न खोज्नु भयो तर एकातिर टाल्दा चारै तिर भ्वाङ परेको पत्तै पाउनु भएन् ।’, अर्थ मन्त्रालयकै एक अधिकारीले भने । मन्त्री डा. महतले उच्च गोप्यतासहित करका दरहरु निर्धारण गर्दा अहिले बिरोध भैरहेको छ, र मन्त्रीका पक्षमा वकालत गरिदिने कोहि भेटिएका छैनन् ।

आन्तरिक विभागका महानिर्देशक दिर्घराज मैनाली बाहेक कसैले पनि आर्थिक बिधेयकको प्रतिरक्षामा समय खर्च गरिरहेका छैनन् । स्वयं मैनाली पनि पुँजी बजारको लाभकरबारे लगानीकर्ता संघ संगठनका प्रतिनिधीहरुसँग झुक्दै दुई वटा स्पष्टीकरण विज्ञप्ति निकाल्न बाध्य भए । त्यति मात्रै होइन, पुँजी बजारका लगानीकर्ताहरुले मन्त्रालयमै पुगेर धर्ना दिन पुगेपछि मन्त्रीकै अगुवाईमा पुनः तेश्रो स्पष्टीकरण विज्ञप्ति निकालिएको थियो । नेपालको पुँजी बजारमा ५६ लाख डिम्याट खाता होल्डर छन् भने १६ लाख नागरिक सेयर खरिद बिक्रिमा सक्रिय छन् । दुई लाख भन्दा बढी नागरिक दोश्रो बजारमै सेयर किनबेच गरिरहेका छन् । यो ठूलो समुहलाई चिढ्याएर मन्त्री डा. महत र उनको टिमले एउटा ठूलो भ्वाङ पार्यो ।

उता, बैंक तथा वित्तिय संस्था, बीमा कम्पनी र हाइड्रो पावर क्षेत्रका लगानीकर्ताहरु यतिबेला सर्वाधिक चिढिने समुहमा पर्छन् । यो त्यो समुह हो जसमा नेपालका ठूला घरानादेखि दुई चार लाख लगानी गर्न सक्ने हैसियत भएका नागरिकहरु अटाउँछन् । अर्थात, आर्थिक रुपले सक्रिय भनिएका करिब २० लाख नागरिकहरु सेयर बजार, बैंक, बीमा र हाइड्रोपावर क्षेत्रमा जोडिएका छन् । बजारमा ‘जतात्यतै देखिने, सुनिने र पत्याइने’ यो समुह एकै पटक बजेट विरुद्ध खडा भएको छ ।

बैंकका लगानीकर्ताहरुको संस्था सिबिफिन, बैंकका सीईओहरुको संस्था नेपाल बैंकर्स संघ, डेभलपमेन्ट बैंकर्स एसोसियसन, वित्त कम्पनी संघ, नेपाल बीमक संघ र जीवन बीमक संघले सामुहिक विज्ञप्ति नै निकालेर आवश्यक परे आन्दोलन गर्ने घोषणा गरिसकेका छन् ।
नेपाल उद्योग बाणिाज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ, नेपाल चेम्बर अफ कमर्श र स्वतन्त्र उर्जा उत्पादकहरुको संस्था(इपान)ले पनि यो अभियानमा ऐक्वयवद्धा जनाईसकेका छन् र सामुहिक वक्तव्य जारी गर्दैछन् । पुँजी बजार सम्वद्ध ३ वटै लगानीकर्ताका संघहरु यो आन्दोलनको अग्रमोर्चामा देखिन्छन् ।

मुलुकको अर्थतन्त्रको मुल हिस्सा ओगट्ने १२ वटा संघ संस्थाहरु आर्थिक बिधेयक प्रति आक्रोशित छन् । उनीहरुको मुल असहमति आर्थिक बिधेयकको २६, २७ र २९ नम्बर बुँदामा छ । जसले पुँजी बजारका लगानीकर्तालाई ३९ प्रतिशत आयकरको तरबार सोझ्याईदिएको छ । बैंक, बीमा कम्पनी र हाइड्रो पावर कम्पनीलाई एफपिओ र मर्जर।एक्विजिशनको बार्गेन पर्चेज गेनमा करको भारी थोपरिदिएको छ ।

‘कानुनको अपव्याख्या गरेर नेपालबाट पुँजी पलायन गराउन खोजियो, उद्यमी व्यवसायीलाई हतोत्साही बनाउने यो हदसम्मको काम लोकतान्त्रि सरकारले गर्ला भनेर हामीले कल्पनासम्म गरेका थिएनौं, सरकारले एकै पटक अर्थतन्त्रको मेरुदण्डमै प्रहार गरेको छ’, बैंक तथा वित्तिय संस्था परिसंघ नेपाल(सिबिफिन)का अध्यक्ष पवन गोल्यानले भने ।

नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष सुनिल केसीले पनि सरकारले बैंकिङ क्षेत्रलाई थप दुःख दिएको र त्यो सहनै नसक्ने गरि प्रस्फुठित भएको बताए ।
‘यो बिषय अन्तराष्ट्रिय अभ्यास, नेपालको कानुन र अदालतका नजिरहरुको पनि विपरिद हुने गरि उठान भएको छ । हामीसँग भएको र हामीले उपयोग गरेको त्यो रकम भनेको कर योग्य रकम नै होइन् । आयकर ऐनले पनि त्यसमा कर लाग्छ भनेर परिकल्पना गरेकै छैन् । त्यो रकम भनेको आय नभएर क्यापिटल रिजर्भको पैसा हो ।’, बैंकर्स संघका अध्यक्ष केसीले सिंहदबारसँग भने ।

भारतमा पनि यस्तै बिषय उठान हुँदा अदालतले नै कर तिर्नु नपर्ने भनेको पनि उनले बताए । ‘हामीले दुई पटक कर तिरिसकेका हुन्छौं । पहिले लाभांश कर तिरेका छौं । सेयर बेच्नेहरुले पनि पुँजीगत लाभकर तिरेका हुन्छन् । अब तेश्रो पटक कर कसरी लाग्छ होला र ? हाम्रो स्पष्ट बुझाई भनेको यसमा कर तिर्नु पर्दैन भन्ने नै हो । यसरी नै अघि बढ्ने हो भने त भोलीका दिनमा कुनै कम्पनीले एफपिओ नै जारी गर्दैनन् । मर्जरको काम पनि अघि बढ्दैन् । बिदेशबाट लगानी ल्याउन पनि समस्या हुन्छ ।’

नेपालमा संस्थागत ढंगले अघि बढेको बैंकिङ क्षेत्रलाई धरासायी बनाउने गरि सरकारले बजेट ल्याएको आरोप पनि उनले लगाए । ‘हामीले कर तिर्नै पर्ने भयो भने बैंकहरुको लाभांश क्षमता घट्छ, त्यसले पुँजी बजारमा पनि नकारात्मक प्रभाव पार्छ । अहिले धेरै नयाँ कम्पनीहरुले प्रिमियममा आइएपीओ ल्याउने भनेका छन् । उनीहरु पनि निरुत्साहित हुन सक्छन् । सरकारको यो कदमले बैंकिङ क्षेत्रमा नकारात्मक सन्देश दिएको छ । यो निर्णय सच्चिनुपर्छ ।’ केसीले भने ।

बैंक, बीमा, पुँजी बजार र हाइड्रोपावर क्षेत्रका लगानीकर्ताहरुलाई एकै पटक चिढ्याउने सरकारको कदमलाई निजी क्षेत्रले भने ‘अर्थतन्त्रको मेरुदण्डमा सर्जिकल स्ट्राइक’का रुपमा लिएको छ । ‘हामीले यस्तो व्यवस्था आउला भन्ने सोचेकै थिएनौं, फेरि अर्थतन्त्रको मुल प्रवाहहरुलाई नै प्रभावित पार्ने गरि आएका विवादित कुराहरु एक हिसाबले अर्थतन्त्रकै मेरुदण्डमा गरिएको सर्जिकल स्ट्राइक हो’, अर्का एक व्यवसायीले भने ।

यी तीन वटै बिषय यस्ता हुन जसमा कर लाग्दैन् भनेर आन्तरिक राजश्व विभागले पहिले नै परिपत्र गरिसकेको थियो । राजश्वका डेढ दर्जन अधिकारीहरुले अध्ययन गरेर टिप्पणीसहित कर असुली गर्नु नपर्ने भन्दै सिफारिस गरेका थिए । तर अहिलेका महानिर्देशक दिर्घराज मैनालीले महालेखा परिक्षकको प्रतिवेदनको हवाला दिँदै मन्त्रीको कान फुकेर आर्थिक विधेयकमा समावेश गराईदिए ।

सानो टिममा बसेर काम गरिरहेका मन्त्री डा. महतले यसको कानुनी पक्ष र नकारात्मक पाटोबारे दोश्रो व्यक्तिको धारणा सुन्नै पाएनन् । जबकी आर्थिक बिधेयकमा प्रस्ताव गरिएका यी तीन वटै बुँदाहरुमा कर उठाउन नमिल्ने बिषयमा स्वंय प्रधानमन्त्री प्रचण्ड पनि कन्भिन्स थिए । तर आर्थिक बिधेयकमा यी बिषय समेटिएपछि प्रधानमन्त्री पनि अर्थमन्त्रीसँग चिढिएको स्रोत बताउँछ ।

बजेट अघि नेपाल उद्योग परिसंघ र नेपाल बैंकर्स संघको टोलीले प्रधानमन्त्री प्रचण्डसँग भेट गर्दा उनले यी बिषयहरुमा कर नलाग्ने र कन्फ्युजन भएका बिषय स्पष्ट पारिदिने आश्वासन पनि दिएका थिए ।

 

GBIME

प्रतिक्रिया दिनुहोस्