बैंकर र बिमकको एउटै स्वरः २६, २७ र २९ नम्बरले अर्थतन्त्र गम्भीर संकटमा जाने भयो

काठमाडौं । बैंकर र बिमकहरुले आर्थिक विधेयकको २६, २७ र २९ नम्बर बुँदा मान्य नहुने बताएका छन् । नेपाल बैंकर्स संघ, बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ नेपाल, डेभलपमेन्ट बैंकर्स एसोसिएसन, वित्त कम्पनी, नेपाल बिमक संघ र जीवन बिमक संघले आर्थिक विधेयकको २६, २७ र २९ नम्बर बुँदा आफूहरूलाई मान्य नहुने बताएका हुन् ।

विधेयकका यी बुँदाहरु जबरजस्ती कार्यान्वयन गरिए मुलुकको अर्थतन्त्रमा गम्भीर र अपुरणीय क्षति पुग्ने पनि उनीहरुले स्पष्ट पारेका छन् ।  यस अघि बैंक तथा वित्तिय संस्था परिसंघको नेतृत्वमा नेपाल बैंकर्स संघ र बीमा कम्पनीका सीईओहरुले आर्थिक बिधेयकमा प्रस्तावित कर सम्बन्धी व्यवस्थाको सामुहिक प्रतिवाद गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

बैंकर बीमकका यी संघ संस्थाहरुले आर्थिक बिधेयकको २६, २७ र २९ नम्बर बुँदाले नेपालमा लगानीको वातावरण बिगार्ने, पुँजी पलायन हुने, विदेशी लगानी निरुत्साहित हुने, सेयर बजार धरासायी हुने पनि बताएका छन् ।
सरकारले कानुनको अपव्याख्या गरेर पुराना बिषयहरु उठाउँदै अर्थतन्त्रलाई थप धरासायी बनाउन चाहेको आरोप पनि उनीहरुले लगाएका छन् । करका यी प्रस्तावहरु तत्काल खारेज नगरेर आफुहरु चरणवद्ध आन्दोलनमा जाने निर्णय पनि उनीहरुले गरेका छन् ।

बैंकर र बीमकहरुले आर्थिक बिधेयक विरुद्ध अदालत जान पनि आफुहरु तयार रहेको र त्यसले उत्पन्न हुने परिस्थितिको जिम्मेवारी सरकार हुनुपर्ने पनि बताएका छन् । उनीहरुले २६, २७ र २९ नम्बर बुँदाका प्रस्ताव अनुसार कर असुली गर्ने बिषय कानुनहरुले परिकल्पना नै नगरेको दावी पनि गरेका छन् ।

अर्थतन्त्रको मेरुदण्डका रुपमा रहेको बैंकिङ, बीमा र सेयर बजारलाई भुत प्रभावी कानुन मार्फत गिजोल्दा निजी क्षेत्रको मनोबल घटेर पुँजी पलायन हुने जोखिम प्रति सरकार सचेत हुनुपर्ने उनीहरुको धारणा छ ।

हेरौं विधेयकको व्यवस्था
आर्थिक विधेयकको बुँदा २६ मा कुनै निकायले फर्दर पब्लिक अफरिङ (एफपिओ) जारी गरी प्राप्त रकमबाट लाभांश बापत वितरित बोनस सेयरको रकम आयमा समावेश नगरेका निकायलाई शुल्क र ब्याज मिनाहासम्बन्धी विशेष व्यवस्था उल्लेख छ । जसमा लेखिएको छ–‘कुनै निकायले फर्दर पब्लिक अफरिङ (एफपिओ) बाट प्रिमियम मूल्यमा सेयर जारी गरी प्राप्त भएको रकममध्ये आर्थिक वर्ष २०७८।७९ सम्म हिताधिकारीलाई बोनस सेयरको रुपमा वितरण गरेको लाभांश रकमलाई आयकर ऐन २०५८ को दफा ५६ को उपदफा (३) बमोजिम आयमा समावेश गरी कर दाखिला नगरेको भए उक्त रकममा लाग्ने कर संवत २०८० साल मंसिर मसान्तभित्र दाखिला गरेमा सोमा लाग्ने शुल्क तथा ब्याज मिनाहा हुनेछ ।’

त्यस्तै, २७ नम्बर बुँदामा मर्जर वा एक्विजिसनको लाभमा लाग्ने करमा शुल्क र ब्याज मिनाहासम्बन्धी विशेष व्यवस्था अघि सारिएको छ । जसमा भनिएको छ–‘निकायहरु आपसमा गाभिँदा वा प्राप्ति (मर्जर वा एक्विजिसन)मा सौदाबाजी गर्दा प्राप्त लाभ (बार्गेन पर्चेज गेन) बापतको आयलाई कर प्रयोजनका लागि आयमा समावेश गरी कर दाखिला नगरेको भए आर्थिक वर्ष २०७८/७९ सम्मको त्यस्तो आयमा लाग्ने कर संवत २०८० साल मंसिर मसान्तभित्र दाखिला गरेमा सोमा लाग्ने शुल्क तथा ब्याज मिनाहा हुनेछ।’

विधेयकको २९ नम्बर बुँदमा धितोपत्र, जग्गा तथा घरजग्गाको व्यवसायीक कारोबार गर्नेलाई छुटसम्बन्धी विशेष व्यवस्था छ । जसमा लेखिएको छ–‘प्राकृतिक व्यक्तिले नियमित व्यवसायको रुपमा धितोपत्र, जग्गा तथा घरजग्गाको कारोबारको आय विवरण तथा कर दाखिला गर्न बाँकी रहेको भए आर्थिक वर्ष २०७६/७७ देखि २०७८/७९ सम्मको त्यस्तो कारोबारको घोषणा गरी आयकार ऐन २०५८ बमोजिम लाग्ने करको ५० प्रतिशत रकम संवत २०८० साल चैत मसान्तभित्र दाखिल गरेमा सोमा लाग्ने बाँकी कर शुल्क तथा ब्याज मिनाहा हुनेछ । यसरी कर दाखिल गर्ने प्राकृतिक व्यक्तिको सो भन्दा अघिल्ला आर्थिक वर्षहरुको कर शुल्क तथा ब्याज मिनाहा हुनेछ ।’

‘न्यायका लागि’ सरकारविरुद्ध अदालत जाँदै बैंकर, बिमक र पुँजी बजारका लगानीकर्ता