सिंहदरबार संवाददाता
काठमाडौं । सरकारले सोमबार संसदमा प्रस्तुत गरेको आगामी आर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्वयन चुनौतीपूर्ण रहेको नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले जनाएको छ । आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का लागि सरकारले ल्याएको १७ खर्ब ५१ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँको बजेटको स्रोत सुनिश्चित गर्ने कार्य चुनौतीपूर्ण रहेको चेम्बरको भनाइ छ ।
वर्तमान राजस्व संकलनको लक्ष्य हेर्दा आगामी वर्षका लागि १२ खर्ब ४८ अर्ब रुपैयाँ संकलन गर्ने लक्ष्य चुनौतीपूर्ण रहेको चेम्बरले जनाएको हो । ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि गर्ने लक्ष्य पनि निकै महत्वकांक्षी भएको चेम्बरको ठहर छ । चालु आर्थिक वर्षमा समग्रमा २.१६ प्रतिशत मात्रै आर्थिक वृद्धि हुने सन्दर्भमा आगामी आर्थिक वर्षका लागि ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि गर्ने लक्ष्य निकै महत्वकांक्षी रहेको देखिन्छ ।
चालु आर्थिक वर्षमा १७ खर्ब ९३ अर्ब रुपैयाँको बजेट ल्याए पनि खर्च गर्न नसकेर संशोधनमार्फत १५ खर्ब ४ अर्ब रुपैया“मा झारिएको भन्दै चेम्बरले बजेट यथार्थमा आधारित हुन नसकेको बताएको हो । ठूलो आकारको बजेट घोषणा गर्ने तर खर्च गर्नका लागि संरचनागत सुधार हुन नसक्दा र स्रोत सुनिश्चित हुन नसक्दा आगामी वर्ष ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न कठिनाई हुने चेम्बरले जनाएको छ ।
शिथिल अवस्थामा रहेको अर्थतन्त्रलाई लयमा फर्काउन बजेटले पर्याप्त मात्रामा सम्बोधन गर्न नसकेको समेत चेम्बरले जनाएको छ । चेम्बरद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘वर्तमान परिस्थितिमा २ खर्ब ४० अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋण उठाउने लक्ष्यले वित्तीय बजारमा तरलता संकट उत्पन्न हुने सम्भावना देखिन्छ ।’
बजेटमा सरकारी खर्च कटौती एवं मितव्यायिताको घोषणा गरिनु भने स्वागतयोग्य रहेको चेम्बरले जनाएको छ । वि सं २०८० साल साउन १ गतेदेखि आयात हुने मालवस्तुको प्याकेजिङमा आयातकर्ता र बजार बितरकको लेवल लगाएर मात्रै बजार पठाउने व्यवस्थाले सीमामा हुने अवैध व्यापारलाई निरुत्साहित गर्ने चेम्बरको विश्वास छ ।
यस्तै वातावरणीय प्रभाव मूल्याङकनसम्बन्धी सम्पूर्ण प्रक्रिया ३० दिनभित्र गर्ने व्यवस्था स्वागतयोग्य भएको चेम्बरको ठहर छ । कृषि क्षेत्रलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेर बजेट विनियोजन गरिएको भन्दै चेम्बरले औषधिजन्य प्रयोजनका लागि गाँजा खेतीको सम्भावनाको अध्ययन एवं कार्यान्वयन गरिनु सकारात्मक रहेको टिप्पणी गरेको छ ।
सरकारले लामो समयदेखि बन्द रहेका जग्गाको कित्ताकाट फुकुवा गर्ने तथा स्थानीय निकायबाट अनुमति प्राप्त ब्रोकरमार्फत घर जग्गा बेचबिखन गरिने व्यवस्थाको गरिनुलाई पनि चेम्बरले सकारात्मक मानेको छ । १ सय रुपैयाँमा नै अनलाइनमार्फत कम्पनी दर्ता तथा खारेज एवं पुँजी वृद्धि गर्दा दस्तुर नलाग्ने व्यवस्था सकारात्मक रहेको चेम्बरद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
सरकारले सन २०२३ देखि २०३३ सम्मलाई पर्यटन दशक घोषणा एवं आगामी वर्ष लगानी सम्मेलन गर्ने कार्यक्रमले लगानीमैत्री वातावरण सिर्जना गर्ने चेम्बरले अपेक्षा गरेको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्