सिंहदरबार संवाददाता
-सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेट ल्याईसकेको छ । यो बजेटमा गत बर्षको बजेटमा समेटिएका केही विषयहरुले निरन्तरता पाएका छन् भने केही छुटेका छन् । केही नयाँ विषयहरु बजेटमा थपिएका पनि छन् ।
सरकारले बजेटमा बीउ खरिद, रासायनिक मल, बीमा र यान्त्रिकीकरणमा दिइँदै आएको अनुदान बाहेकका बाँकी सबै प्रकारका कृषि अनुदानलाई उत्पादनमा आधारित बनाइने भनेके छ । यसका लागि अनुदान प्रणालीलाई व्यस्थित र पारदर्शी बनाउन आगामी साउन मसान्त भित्र मापदण्ड र कार्यविधि तर्जुमा गरी कार्यान्यनमा ल्याइने भनेको छ ।
यो एक महत्वपूर्ण थप गरिएको नयाँ व्यवस्थासँगै हालको अनुदानको मोडल उल्लेख्य रुपमा परिबर्तन हुन सक्नेछ । आगामी आर्थिक बर्ष २ लाखभन्दा बढी किसानको बाली तथा पशुधन बिमाको प्रिमियम उपलब्ध गराउन ९५ करोड बिनियोजन गरिएको छ । गत बर्ष यस सम्बन्धमा कृषि बाली तथा पशु बीमाको प्रिमियममा ८० प्रतिशत अनुदान प्रदान गर्न ७६ करोड बिनियोजन भएको थियो ।
यस वर्ष अनुदानको प्रतिशत तोकिएको छैन तर रकम भने वृद्धि गरिएको छ । निकुन्ज तथा आरक्ष संरक्षणमा खटाइएका कर्मचारीहरूको दुर्घटना बीमा गराउने भनिएको छ। यो नयाँ विषय थप गरिएको हो । विभिन्न देशहरूसँग गरिएका श्रम सम्झौता पुनरावलोकन गरी वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकको लागि न्यूनतम पारिश्रमिक, सामाजिक सुरक्षा, मर्यादित रोजगारी, बिमा र तत्काल गुनासो सम्बोधन लगायतका बिषयहरु थप व्यस्थित गरिनेछ भनिएको छ । यो नया बिषयले बिमाका लागि थप अवसर र रोजगारीका लागि विदेशिने नागरिकहरुका लागि पनि सुबिधा उपलब्ध हुनेछ ।
सामाजिक सुरक्षा कोषको रकम कामदारको स्वास्थ्य उपचार, कामदारको सन्तानको शिक्षा, परिवारको बिमा, व्यवसाय संचालन तथा व्यावसायिक सीपसम्बन्धी तालिम संचालनमा उपयोग गरिनेछ भन्ने थप व्यवस्था आएको छ । गत वर्षको बजेटमा व्यवसाय संचालन तथा व्यावसायिक सिप सम्बन्धि तालिम सञ्चालनमा उपयोग विषय थप गरिएको हो । त्यस्तै, सबै नागरिकलाई न्यूनतम आधारभूत स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चित गर्न हाल सञ्चालनमा रहेका स्वास्थ्य बीमा लगायतका सामाजीक सुरक्षाका कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइएको छ । स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमलाई पुनर्संरचना गरी दिगो बनाइने भनेको छ । यो पनि गत बर्षको बजेटको निरन्तरता नै हो ।
बजेटले स्वास्थ्योपचार, स्वास्थ्य बिमालगायतका क्षेत्रमा प्रदान गरिएको सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको छ। वित्तीय क्षेत्रको स्रोत सीमित व्यक्ति समूह वा भौगोलिक स्थानमा केन्द्रित हुन नदिन समावेशी वित्तको अबधारणा अनुसार बैंक, वित्तीय संस्था बीमा र पुँजी वजारको सेवा बहुसंख्यक जनतासम्म पुर्याउने गरी आवश्यक नितिगत सुधार गरिनेछ भन्ने व्यवस्था पनि यसपाली आएको छ ।
बिमा क्षेत्रको नियमन तथा सुपरीवेक्षणलाई सुदृढ र प्रभावकारी बनाइने छ। गुणस्तरिय बिमा सेवा विस्तार गर्नुको साथै बीमा दावी प्रकृयालाई सरलीकरण गरी भुक्तानी प्रणालीमा शीघ्रता ल्याइनेछ भन्ने व्यवस्था बिमा बजारलाई थप ध्यान दिएको बुझ्न सकिन्छ ।
ग्रामीण र दुर्गम क्षेत्रमा बिमा कम्पनीको शाखा स्थापना गर्न गरिनेछ । बिमा प्राधिकरण, स्थानीय तह, बिमक लगायत सरोकारवालासगको सहकार्यमा दुर्गम तथा ग्रामीण क्षेत्रमा बिमासम्बन्धी साक्षरता अभिवृदी गरिनेछ भन्ने विषयले बिमाको पहुँच विस्तारमा सहयोग पुग्नेछ ।
गत वर्ष आएर पनि यसपाली छुटे यी विषय
राष्ट्रिय बीमा नीति र विपद जोखिम बीमा रणनीति तर्जुमा गरीने छ । एक पररवार एक बीमा अबधारणालाई साकार पार्न आवश्यक कायक्रम स्थानीय तहसम्म बीमाको पहाँचु बिस्तार गर्ने। बीमा महा बिपत्ति बण्ड जारी गने सम्बधि आवश्यक अध्ययन गररनेछ। जडीबुटी खेतीको बीमा गर्ने व्यवस्था । श्रमजीवी परकारहरूलाई प्रदान गरिदै आएको दुर्घटना बीमा कार्यक्रम । अन्त्तराष्ट्रिय र राष्ट्रिय प्रतियोगितामा सहभागी हुने खेलाडी तथा प्रशिक्षकहरूको बीमा गर्ने व्यवस्था ।
बजेटमा के कति बिषय कति समेटियो भन्दा पनि बजेटमा उल्लेखित बुदाहरुको प्रभावकारी कार्यान्वयन मात्रै मुल्यांकनको आधार हो ।- लेखक पौडेल जीवन बिमक संघको अध्यक्ष तथा सिटिजन लाइफका सीईओ हुन् ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्