सिंहदरबार संवाददाता
काठमाडौं । सरकारले सेयर प्रिमियमबाट भएको आम्दानीबाट लाभांश वितरण गर्दा र मर्जरको स्वाप रेसियोबाट प्राप्त लाभमा आयकर लगाउने निर्णय गरेको छ । सरकारले आगामी आर्थिक बर्षको बजेट मार्फत त्यस्तो लाभको रकमलाई कर योग्य भन्दै आयकर लगाउने भएको हो । त्यस्तो रकमलाई लामो समयदेखिको बक्यौता मान्दै त्यसमा जरिवाना शुल्क र ब्याज भने मिनाहा दिने भनेको छ ।
सरकारले दुबै शिर्षकमा आयकर बापतको साँवा मात्र भूक्तान गर्न भनेको हो । सरकारको यो निर्णय सँगै दर्जन भन्दा बढी बैंक, इन्स्योरेन्स कम्पनीहरुले अर्बौं रकम कर तिर्नु पर्नेछ । दर्जन बाणिज्य बैकले मर्जरबाट प्राप्त स्वाप रेसियोको रकम बाट लाभांश वितरण गरेका थिए । केहिले एफपिओ जारी गरेका थिए ।
धितोपत्र बजारमा सुचिकृत अधिकांश कम्पनीले नयाँ निष्कासन तथा बिक्री नभएको हकप्रद सेयरलाई लिलामी गर्दा प्रिमियम आम्दानी गरेका थिए ।
‘कुनै निकायले फर्दर पब्लिक अफरिङ (एफपीओ) बाट प्रिमियम मूल्यमा सेयर जारी गरी प्राप्त भएको रकममध्ये आर्थिक वर्ष २०७८।७९ सम्म हिताधिकारीलाई बोनस सेयरको रूपमा वितरण गरेको लाभांश रकमलाई आयकर ऐन, २०५८ को दफा ५६ को उपदफा ९३० बमोजिम आयमा समावेश गरी कर दाखिल नगरेको भए उक्त रकममा लाग्ने कर २०८० साल मंसिर मसान्तभित्र दाखिला गरेमा सोमा लाग्ने शुल्क तथा ब्याज मिनाहा हुनेछ,’ सरकारले आर्थिक विधेयकमा भनेको छ ।
यहि व्यवस्थाका कारण अब ग्लोबल आइएमई बैंक, एनएमबी बैंक, नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंक, स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंक, नेपाल बैंक, प्रभु बैंक, नेपाल एसबिआई बैंक, नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स र शिखर इन्स्योरेन्स लगायतले अरबौं कर तिर्नुपर्नेछ ।
महालेखापरीक्षकको ५८औं वार्षिक प्रतिवेदनमार्फत विभिन्न पब्लिक लिमिटेड कम्पनीले पुँजी वृद्धि प्रयोजनका लागि जारी गरेको एफपीओमा कर लाग्ने ठहर गर्दै ती कम्पनीबाट कर असुल गर्नुपर्ने भनेको थियो ।
यहि विवादले बजेटमा ठाउँ पाउने सूचना पाएपछि नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष र नेपाल उद्योग परिसंघको टिमले प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई भेटेर कर नलगाउन आग्रह गरेका थिए ।
प्रचण्डले पनि त्यसमा कर नलगाउने भन्दै आश्वासन पनि दिएका थिए ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्