विकास गर्न भन्दा ऋण तिर्न धेरै बजेट: २० खर्ब ८० अर्बको सावाँ-ब्याज तिर्न ३ खर्ब ७ अर्ब ४५ करोड रुपैयाँ

काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि १७ खर्ब ५१ अर्ब ३१ करोड विनियोजन गरेको छ । तर यसपाली विकासका लागि भन्दा पनि ऋणको साँवा र ब्याज तिर्नका लागि धेरै बजेट विनियोजन गरिएको छ ।
अर्थमन्त्री डा. प्रकाश शरण महतले पेश गरेको आगामी आर्थिक बर्षको बजेट अनुसार ६५.२० प्रतिशतले हुने ११ खर्ब ४१ अर्ब ७८ करोड रुपैयाँ चालु खर्चका लागि छुट्र्याइको छ ।

त्यसपछि कुल बजेटको १७.५५ प्रतिशतले हुने ३ खर्ब ७ अर्ब ४५ करोड रुपैयाँ भने वित्तीय व्यवस्थातर्फ अर्थात ऋणहरुको सावाँ तथा ब्याज तिर्नका लागि विनियोजन गरेको छ । सरकारको पुँजीगत बजेट भने जम्मा १७.२० प्रतिशत अर्थात ३ खर्ब २ अर्ब ७ करोड रुपैयाँ मात्रै छ । चालू आर्थिक वर्षको फागुन मसान्तसम्म मुलुकको कुल सार्वजनिक ऋणको आकार २० खर्ब ८० अर्ब ६ करोड रुपैयाँ पुगिसकेको छ ।

२०७९ फागुनसम्म आन्तरिक ऋण १० खर्ब १० अर्ब २८ करोड रूपैयाँ र बाह्य ऋण १० खर्ब ६९ अर्ब ७८ करोड रूपैयाँ गरी संघीय सरकारको सार्वजनिक ऋण दायित्व २० खर्ब ८० अर्ब ६ करोड रूपैयाँ पुगेको हो । आर्थिक वर्ष २०७९।८० को फागुनसम्म सरकारले ८७ अर्ब २० करोड रूपैयाँ बराबरको आन्तरिक ऋण लिएको छ ।

२०७९ असारसम्म सार्वजनिक ऋण दायित्व २० खर्ब १३ अर्ब २९ करोड रूपैयाँ रहेको थियो । सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेट वक्तव्यबाट ४ खर्ब ५२ अर्ब ७५ करोड ऋण लिने भनेको छ । सोमध्ये वैदेशिक ऋणबाट २ खर्ब १२ अर्ब ७५ करोड र २ खर्ब ४० अर्ब आन्तरिक ऋणबाट उठाउने भनेको छ ।

आगामी आर्थिक वर्षका लागि अनुमान गरिएको खर्च व्यहोर्ने स्रोत मध्ये राजस्वबाट १२ खर्ब ४८ अर्ब ६२ करोड र वैदेशिक अनुदानबाट ४९ अर्ब ९४ करोड व्यहोर्ने भनेको छ । बाँकी रहेको ४ खर्ब ५२ अर्ब ७५ करोड भने बाह्य र आन्तरिक ऋणबाट जोहो गर्ने भनेको हो ।