‘साना दल र स्वतन्त्र सांसदलाई संसद्मा उपेक्षा गरियो’

काठमाडौं । संघीय संसद्मा प्रस्तुत भएको संघीय संसद् संयुक्त बैठक र संयुक्त समिति नियमावली मस्यौदाले साना दल र स्वतन्त्र सांसदलाई उपेक्षा गरेको सांसदहरुले बताएका छन् ।

‘संघीय संसद्को संयुक्त समिति (कार्यसञ्चालन) नियमावली, २०८० को मस्यौदा प्रतिवेदनमाथिको संशोधनसहितको दफावार छलफलका क्रममा सांसदहरुबाट यस्तो धारणा आएको हो ।

सांसद खिमलाल देवकोटाले साना र स्वतन्त्र दलहरुलाई निषेध गर्ने गरी यो नियमावली आउन लागेकाले त्यसलाई संशोधन गर्न आवश्यक रहेको बताए। “यो नियमावली स्वतन्त्र र साना दललाई निषेध गर्ने गरी त आएको छ नै, राष्ट्रियसभालाई पनि नजरअन्दाज गरिएको छ । परिमार्जित यो नियमावली साविकको भन्दा उत्कृष्ट हुनुपर्ने हो । तर मैले त्यस्तो देख्दिन”, उनले भने।

नियमावलीको नियम २६ मा बिना संसदीय सुनुवाइ संवैधानिक परिषद्का पदाधिकारी लगायतको नियुक्ति स्वतः सदर हुने किसिमको पुरानै व्यवस्था कायम गरिएकोमा त्यसलाई पनि संशोधन गरिनुपर्ने बताए।“बिना सुनुवाई नियुक्ति हुनसक्ने भन्ने नियमावलीको व्यवस्थाले हाम्रो शासन व्यवस्थालाई कमजोर बनाएको छ । विगतमा यो विषयमा सबैभन्दा बढी भएको थियो । अहिले दलहरुले ध्यान पुर्याएको देखिएन”, सांसद देवकोटाले भने। संघीयता कार्यान्वयनको प्रभावकारीता देखिने गरी संसद्का क्रियाकलाप सञ्चालन गरिनुपर्ने पनि उनले जोड दिए।

सांसद अमरेश कुमार सिंहले संसद्मा सबै व्यक्ति र विचारको प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने बताए। सरकारको उपस्थिति र जनतालाई सेवा सुविधा दिने विषयमा एकाधिकार जस्तो चल्दा त्यस्तो विषयमा संसद्मा पनि कुरा उठाउन दलहरुले बन्देज लगाउने गरेको उनले बताए।

“संसद सङ्ख्याको मात्र प्रतिनिधित्व गर्ने मात्र गर्ने थलो होइन, यो विचारको पनि प्रतिनिधित्व गर्ने थलो हो । दलहरुले आफ्ना सांसदलाई कसरी बोल्न रोक्छन् भन्ने म भुक्तभोगी हुँ । जनताको सांसद होइन दलको सांसद बन्नुपर्ने अवस्था छ”, उनले भने। संसदीय समिति गठन गर्दा सबै विचारको प्रतिनिधित्व हुने गरी गठन गरिनुपर्ने उनको भनाइ छ ।

नियमावली मस्यौदामाथि संशोधन प्रस्ताव राख्दै सांसद जीतेन्द्रनारायण देवले बढी प्रजातान्त्रिक, समावेशी र संविधानसम्मत बनाउन राष्ट्रियसभामा प्रतिनिधित्व रहेका सबै दलका सांसदबाट संयुक्तरुपमा संशोधन प्रस्ताव राखिएको बताए।

“प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाको एकीकृत स्वरुप  संघीय संसद हो । यो कुरालाई हामीले संसदका सबै गतिविधि र क्रियाकलापमा स्थापित गर्ने गरी नियमावली बनाउनुपर्छ”, उनले भने । उनले संसदीय सुनुवाई समितिमा १२ र तीन जना सदस्यको अनुपात कायम गरिएकोमा त्यो गणितीय रुपमा राम्रो नभएको बताए। “त्यो राजनीतिक, दलगत र क्लस्टरगत रुपमा पनि राम्रो भएन । यो समितिमा ११ र चार हुने गरी सदस्यहरुको अनुपात कायम गरिनुपर्छ”, उनले भने ।

संघीय संसदको संयुक्त बैठकमा प्रतिनिधिसभाका सभामुख र राष्ट्रियसभाका अध्यक्षले आलोपालो गर्नसके त्यसले दुवै सभालाई उत्तिकै महत्व दिएको सन्देश जाने उनको भनाइ छ । यो व्यवस्थालाई पनि नियमावलीमा राख्नुपर्ने सुझाव उनको छ ।

सांसद प्रभु साहले नियमावलीको मस्यौदामा राखिएको समिति गठनसम्बन्धी व्यवस्थामा साना दललाई उपेक्षामा राख्ने गरी विषय समावेश गरिएको बताए । “कुन दल र कुन व्यक्ति सहभागी हुन्छ भन्ने प्रश्नसँग मात्र यो विषय सीमित छैन । साना दल त्यसमा नपर्ने भएपछि मैले संशोधन हालेको भन्ने धेरैलाई लागेको होला । तर यो प्रश्न व्यक्ति र कुनै साना दलको मात्र होइन । प्रश्न भनेको हामीले अभ्यास गरिरहेको व्यवस्थाको हो”, साहले भने। उनले प्रतिस्पर्धा भनेको लोकतन्त्रको आत्मा भएको भन्दै निषेधको राजनीति निरंकुशताको रुप भएको बताए। उनले योग्य र राम्रो व्यक्ति भए साना दलका सांसद पनि समावेश हुनुपर्ने माग गरे।