तोरीको तेलमा लाग्दै आएको मूल्यअभिवृद्धि कर खारेज गर्न माग

काठमाडौं । नेपाल चामल, तेल, दाल, उद्योग संघले तोरीको तेलमा लाग्दै आएको १३ प्रतिशतको मूल्यअभिवृद्धि कर खारेज गर्न सरकारसँग माग गरेको छ । आइतबार संघले काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै तोरीको तेलमा लाग्दै आएको १३ प्रतिशत मूल्यअभिवृद्धि कर खारेज गर्न सरकारसँग माग गरेको हो ।

संघले तोरीको तेल अत्यावश्यक खाद्य वस्तु भएको भन्दै अवैधरूपमा भित्रने तोरीको तेलका कारण स्वदेशी उद्योगहरू बन्द हुन थालेको बताएको छ । पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै संघका अध्यक्ष सुवोध गुप्ताले सरकारले स्वदेशी उद्योगहरू बन्द हुन नदिनको लागि १३ प्रतिशतको कर खारेज गर्नुपर्ने बताए ।

“नेपालमा तोरीको तेल उत्पादन गर्दा एक प्रतिशत कच्चा पदार्थ र १३ प्रतिशत मूल्यअभिवृद्धि कर छ,” उनले भने, “भारतमा तोरीको तेल उत्पादन भएकाले सीमानाकाबाट अवैधरूपमा आइरहेको छ । अवैधानिक रूपमा आयात भइरहेको तोरीको तेल सरकारले तत्काल नियन्त्रण गर्न आवश्यक छ ।”

उनले नेपालमा तेल उद्योगलाई बचाउनको लागि सरकारले चोरी पैठारी नियन्त्रण गर्ने र १३ प्रतिशत कर खारेज गर्न आवश्यक रहेको पनि बताए । संघले भारतमा कृषि उत्पादनमा मल, बीउ लगायतका क्षेत्रमा सहुलियत र तोरी तेलमा भ्याट नलाग्ने भएकोले भारतीय तोरीको तेल नेपाली तोरीको तेलभन्दा लगभग २५ प्रतिशत सस्तोमा बिक्री भइरहेको बताए ।

त्यसैगरी, स्वदेशी दाल उद्योगले सतप्रतिशत माग परिपूर्ति गर्न सक्ने क्षमता भएपनी हाल अनावश्यक रुपमा तयारी दालको आयात भएको छ । कच्चा दाल र तयारी दाल दुबैको समान भन्सार दर १० प्रतिशत कायमले विदेशी तयारी दालसंग प्रतिस्पर्धा गर्न नसकी उद्योगहरु धारासायी हुने स्थितिमा पुगेको छ ।

कच्चा दाल/गेडागुडी आयातमा मा १ प्रतिशत र तयारी दाल आयातमा १० प्रतिशत भन्सार महसुल हुनु जरुरी छ । यो दरले स्वदेशी उद्योग संरक्षण भन्दा पनि आयातलाई प्रोत्साहन मिल्ने हुंदा आयात दर दुई तहको फरक हुनु जरुरी छ । नेपालको औद्योगिक नीति अनुरुप कच्चा बस्तु र तयारी बस्तुमा कम्तिमा १ तहको दर फरक हुनु जरुरी छ ।

छिमेकी देश भारतले शून्य प्रतिशत महसुलमा गेडागुडी आयात गरी सोही गेडागुडी भारतिय दाल मिलले प्रसोधन गरेर नेपपालमा बिक्री गरीरहेको छ । यसको कच्चा पदार्थ विदेशबाट आयात गरी दाल उत्पादन गर्ने नेपाली उद्योगलाई प्रत्यक्ष असर परिरहेकोले मुल्य समायोजनमा समस्या पर्ने गरेको छ । स्वदेशी दाल उद्योग संरक्षण गर्न तयारी दाल नेपाल आयात गर्दा १.५ प्रतिशत अग्रीम आयकर लगउन जरुरी । जसले गर्दा स्वदेशी दाल उद्योग संरक्षण हुन्छ ।

दाल निकासी गर्दा लाग्ने प्रति के.जी १ निकासी शुल्क हटाई दिनु पर्छ । चामल, तेल र दाल मिल कृषि उद्योग भएकोले कृषि उद्योगले पाउने सुबिधा पाउनु पर्छ । रातो बासमति विदेश निकासी खुल्ला हुनु पर्छ । उच्च मुल्य भएकोले किसानले दोब्बर बढी भाउ पाउने र नेपालको पहिचान बन्छ ।