काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले तेस्रो त्रैमासिक समीक्षामार्फत अघि सारेको नीति कार्यान्वयनका लागि परिपत्र जारी गरेको छ । राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिको तेस्रो त्रैमासिक समिक्षामा अघि सारिएका व्यवस्थाहरु कार्यान्वयनका लागि एकिकृत निर्देशनमा संसोधन गरेको हो ।
अब बैंक तथा वित्तीय संस्थाले होटल तथा रेष्टुरेन्ट, पशुपंक्षी पालन, निर्माण क्षेत्रसँग सम्बन्धित कर्जा र रु. ५ करोडसम्मको अन्य सबै क्षेत्रमा प्रवाह भएको कर्जालाई ऋणीको अनुरोधमा उद्योग/व्यवसायको नगद प्रवाह तथा आम्दानीे विश्लेषण गरी आवश्यकता र औचित्यको आधारमा बुझाउनुपर्ने ब्याजको कम्तिमा १० प्रतिशत रकम असुल उपर गरी कर्जाको पुनरतालिकीकरण तथा पुनरसंरचना गर्न सकिनेछ । जसमा चार वटा थप सर्तहरु समावेश छन् । राष्ट्र बैंकका अनुसार यस्तो पुनरतालिकीकरण र/वा पुनरसंरचना २०८० असार मसान्तभित्र गरिसक्नु पर्नेछ ।
त्यस्तै, २०७९ चैत मसान्तमा सक्रिय वर्गमा बर्गीकरण भएको कर्जालाई पुनरतालिकीकरण र/वा पुनरसंरचना गर्न सकिनेछ । माथिका सर्तहरु बमोजिम पुनरतालिकीकरण र/ वा पुनरसंरचना गरिएका कर्जाहरुमा ५ प्रतिशत कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कायम गर्नुपर्नेछ । त्यसरी पुनरतालिकीकरण र/वा पुनरसंरचना गरिएको कर्जाहरुलाई जुन वर्गमा बर्गीकरण गरिएको छ सोही वर्गमा बर्गीकरण गर्नुपर्नेछ ।
२०७९ चैत मसान्तमा असल वर्गमा बर्गीकरण भएका अल्पकालीन तथा चालु पुँजी प्रकृतिका कर्जाहरुलाई ब्याज नियमित रहेको अवस्थामा आवश्यकता र औचित्यको आधारमा कुनै हर्जाना तथा शुल्क नलाग्ने गरी २०८० असार मसान्त भित्र ३ महिनाको लागि म्याद थप गर्न सकिने व्यवस्था पनि राष्ट्र बैंकले गरेको छ ।
त्यस बाहेक यिनै प्रयोजनका लागि पूँजी कोष र पुँजी कोषको अङ्गको रुपमा रहेका ऋणपत्र बाहेकका ऋणपत्र, १ वर्ष वा सोभन्दा बढी अवधिको विदेशी मुद्रामा लिएको ऋण तथा यस बैंकबाट प्रदान गरिएको पुनरकर्जा रकमलाई निक्षेपको रुपमा गणना गर्न सकिनेछ । ऋणपत्र पुँजीकोषको अंगको रुपमा रहने वा नरहने सम्बन्धमा इजाजतपत्रप्राप्त संस्थाले ऋणपत्र जारी गर्दाकै बखत तोकेको हुनुपर्नेछ ।
मिति २०७८/०५/०८ पूर्व जारी भएका ऋणपत्रको हकमा २०८० पुस मसान्त सम्मको लागि निक्षेपको रुपमा समेत गणना गर्न सक्नेछन् । बैंक ब्याजदर पनि अब ८.५ प्रतिशतबाट एक प्रतिशतले घटेर ७.५ प्रतिशत कायम भएको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्