‘बैंकहरूको ऋण लगानी सीमित समूहमा केन्द्रित भयो, ऋण गएअनुसार उत्पादन र रोजगारी बढेन’

सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम घोषणा गर्ने तयारी गरिरहेको छ भने बजेट तर्जुमाको कार्य अघि बढाएको छ। यस सन्दर्भमा आजको यस अन्तर्क्रियामा मुलुकको अर्थतन्त्रका विद्यमान चुनौतीहरुलाई सम्बाेधन गर्दै मुलुकलाई विकास र समृद्धितिर कसरी डोर्‍याउने भन्नेबारेमा विज्ञहरुबाट प्राप्त गहन सुझावहरु महत्वपूर्ण रहने मैले विश्वास लिएको छु।

विश्वलाई नै आक्रान्त पारेको कोभिड-१९ को महामारी र पछिल्लो समयको रुस-युक्रेन युद्धबाट आपूर्तिमा आएको अवरोधले नेपालको अर्थतन्त्र र जनजीवनमा गम्भीर असर पर्न गयो। आर्थिक क्रियाकलाप सुस्त हुन गएकाले आर्थिक वृद्धि पनि अपेक्षाअनुसार हुने अवस्था रहेन। गत आर्थिक वर्षमा शोधनान्तर घाटा उच्च रहेको थियो भने विदेशी विनियम सञ्चिति न्यून स्तरमा झरेको थियो। सरकारले अर्थतन्त्रलाई संकटतर्फ जानबाट रोक्न चालेका कदमहरुको कारण अहिले शोधनान्तरमा उल्लेख्य सुधार आएको छ र विदेशी मुद्राको सञ्चिति पनि बढेको छ। त्यसैगरी तरलता र ब्याजदरलगायतका अन्य कतिपय परिसूचकहरुमा समेत सुधार आएको छ।

अब हाम्रो ध्यान अर्थतन्त्रका अन्य क्षेत्रका समस्या समाधान गर्दै दिगो आर्थिक विकास र समृद्धि हासिल गर्नेतर्फ केन्द्रित गर्न जरुरी छ। यस अघि भइआएका र गरिआएका कामको निरन्तरताबाट हामी अघि बढ्न सक्दैनौं भन्ने प्रष्ट छ। तसर्थ हरेक क्षेत्रमा आमूल परिवर्तन र संरचनात्मक रुपान्तरणको आवश्यकता छ। अल्पविकसित मुलुकबाट विकसित मुलुकमा स्तरोन्नति हुने, दिगो विकासका लक्ष्य पूरा गर्ने लगायतका विकास र समृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्न राज्यका सबै अंग, निजी क्षेत्र र सबै सरोकारवालाहरुले समन्वयात्मक पहल गर्नुपर्दछ।

हामीले राजनीतिक क्षेत्रमा महत्वपूर्ण परिवर्तन हसिल गर्न सफल भएका छौं। तर, त्यसै मुताविक जनताको आर्थिक-सामाजिक स्तरमा परिवर्तन हुन सकेको छैन। यसबाट आमजनमानसमा एक प्रकारको निराशा र वितृष्णा पैदा भएको साँचो हो, जुन बिभिन्न माध्यमहरुबाट प्रकट भइआएको हामीले देखेका र महशुस गरेका छौं। हामीले व्यवस्था त बदल्यौं, अब हामी अबस्था बदल्नमा केन्द्रित हुनुपर्छ। यसका लागि हामीले सबैजसो क्षेत्रमा फड्को मार्ने किसिमले, क्रम भंग गर्ने किसिमले काम नगरी आमनागरिकको अवस्था परिवर्तन हुनेवाला छैन।

मुलुक संघीय संरचनामा गएपछि संघ, प्रदेश तथा स्थानीय तहले सार्वजनिक सेवा प्रवाह र विकास-निर्माणका कार्यलाई अझ छिटो-छरितो र गुणस्तरीय बनाउन सक्ने आधार तयार भएको छ। तीन तहको नयाँ संरचनालाई कार्यान्वयनमा ल्याउन आवश्यक पर्ने कानुन, कार्यविधि र पूर्वाधार निर्माणका प्रमुख कार्यहरु सम्पन्न भएका छन्। अब जनशक्ति व्यवस्थापनको कार्यलाई उचित ढंगले सम्बाेधन गरेपछि संघीय संरचनाबाट मुलुक र जनताले प्राप्त गर्नसक्ने लाभ उच्चतम स्तरमा पुग्ने निश्चित छ।

मेरो नेतृत्वमा सरकार बनेपछि सुरुदेखि नै अर्थतन्त्रमा देखा परेका चुनौती सामना गर्न केही महत्वपूर्ण कदम चालिएका छन् भने सुशासन, समृद्धि तथा समाजिक न्याय लक्षित बिभिन्न नीति र कार्यक्रमहरु कार्यान्वयन गरिएका छन्। सार्वजनिक सेवा प्रवाह हुने ठाउँमा लामो लाइन बस्नुपर्ने र बिचौलियाहरुबाट ठगिनुपर्ने अवस्थामा सुधार भएको छ। विद्यालयहरुमा समयमै पुस्तक पुगेको छ। किसानहरुले बेलैमा मल पाउने गरी मलको आपूर्ति सुनिश्चित हुँदैछ।

अनियमितता र भ्रष्टाचार नियन्त्रण नभई सुशासन प्रवर्द्धन हुन सक्दैन। सरकार भ्रष्टाचार विरुद्ध गम्भीर रुपमा लागेको छ। यो कुरा पछिल्ला केही कारबाहीबाट प्रष्ट भएको छ। भ्रष्टाचारीहरुलाई कारबाही गर्ने दिशामा सरकारले चालेको कदमप्रति आम जनताले बिभिन्न माध्यमबाट समर्थन र ऐक्यबद्धता जनाउनुभएकोमा म सरकारको तर्फबाट सबैमा हार्दिक आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। त्यसका साथै भ्रष्टाचारीहरुलाई कुनै पनि बहानामा बचाउने काम नगरियोस्, सरकारले खुट्टा नकमाओस् भनेर जुन खबरदारी गर्नुभएको छ, त्यसप्रति पनि हामी पूर्ण सजग रहेका छौं ।

मुलुकमा अन्य क्षेत्रमा केही प्रगति भए तापनि उत्पादन र रोजगारी वृद्धितर्फ हामीले प्रगति गर्न सकेका छैनौं। यसैको फलस्वरुप उपभोग्य वस्तुहरुको ठूलो मात्रामा आयात गर्नुपरेकाले व्यापार घाटा चुलिँदै गएको छ। त्यसैगरी, रोजगारीको खोजीमा प्रतिदिन दुईहजारभन्दा बढी युवाहरु बिदेसिनुपरेको अवस्था छ। यसो हुनुमा हाम्रा नीति, योजना र कार्यक्रम तथा तिनको कार्यान्वयन प्रभावकारी हुन नसक्नु प्रमुख कारण रहेका छन्। यस अवस्थालाई मनन गरी अब हामीले हाम्रा नीति, योजना तथा कार्यक्रममा पुनरावलोकन गर्नुपर्ने देखिएको छ। प्रभावकारी हुन नसकेका कतिपय कार्यक्रमहरुलाई खारेज गरेर नयाँ कार्यक्रम कार्यान्वयनतर्फ लाग्न आवश्यक छ।

कोभिड–१९ को महामारीले शिथिल बन्न पुगेको अर्थतन्त्रको पुनरोत्थानको लागि सरकारले वित्त नीतिमार्फत् र केन्द्रीय बैंकले मौद्रिक नीतिमार्फत् चालेका कदमबाट अर्थतन्त्र चलायमान हुन लागेको बेला रुस-युक्रेन युद्धले पुनरोत्थानको लय अवरुद्ध गर्नुका साथै नयाँ चुनौती थपिदियो। यी चुनौतीहरुको सामना गर्ने क्रममा हाम्रा कतिपय संरचनाहरुमा रहेका कमजोरी र नीतिगत असन्तुलन पनि उजागर हुन आएका छन्। एक क्षेत्रको समस्या समाधान गर्न चालिएको कदमले अर्को क्षेत्रमा समस्या सिर्जना गरेको अवस्था पनि देखियो। आगामी दिनमा यस्ता कमीकमजोरी हुन नदिन सतर्क हुन आवश्यक छ।

बैंकिङ क्षेत्रको विकास र विस्तारबाट मुलुकमा वित्तीय पहुँच बढेको छ। कर्जा लगानीमा भएको वृद्धिबाट हरेक क्षेत्रमा आर्थिक क्रियाकलाप बढाउन मद्दत पुगेको छ। तर, बैंकिङ क्षेत्रबाट भएको लगानीको आकारको अनुपातमा मुलुकभित्र उत्पादन र रोजगारीमा परेको प्रभाव न्यून देखिन्छ। त्यसैगरी, सीमित व्यक्ति तथा समूहले बैंकिङ क्षेत्रको ठूलो स्रोत–साधनको उपयोग गर्ने, उपलव्ध स्रोत–साधन प्रत्यक्ष–अप्रत्यक्ष रूपमा अनुत्पादक वा कम उत्पादक क्षेत्रमा केन्द्रित हुने जस्ता समस्या पनि देखिएका छन् । अहिले अर्थतन्त्रमा समस्या देखिनुमा यस्तै अनपेक्षित क्रियाकलाप पनि धेरै हदसम्म जिम्मेवार रहेका छन्। यस्तो प्रवृत्तिलाई रोक्न केन्द्रीय बैंक तथा बैंकिङ क्षेत्रले समयमै उचित कदम चाल्नु आवश्यक छ।

हाम्रो अर्थतन्त्रले आन्तरिक र वाह्य कारणले सिर्जना भएको चुनौतीको उच्चतम बिन्दु पार गरिसकेको छ। आगामी परिदृश्य राम्रो रहेको छ। पर्यटन पूर्वाधारमा गरिएको लगानी र कोभिड महामारी पछि विश्वभर पर्यटन क्षेत्रमा बढेको चहल(पहलबाट आगामी शरदऋतुमा नेपालको पर्यटन क्षेत्र कोभिड महामारीपूर्वको अवस्थामा फर्कने संकेत देखिएको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले हालै मौद्रिक नीतिको त्रैमासिक समीक्षामार्फत उद्योगी/व्यवसायीलाई केही राहत दिने व्यवस्था गरेको छ। बैंकिङ क्षेत्रको तरलता बढ्दै जाने र कर्जाको ब्याजदर घट्दै जाने क्रमले आगामी दिनमा लगानी र आर्थिक क्रियाकलाप बढाउन मद्दत गर्नेछ।

सरकारको आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटले संरचनागत सुधार गर्ने, बढी प्रतिफल प्राप्त हुने आयोजना तथा कार्यक्रमलाई प्राथमिकतामा राखी बजेट विनियोजन गर्ने, अनावश्यक खर्च कटौती गर्ने, सरकारको खर्च क्षमतामा सुधार गरी पुँजीगत खर्च बढाउने, उत्पादन र रोजगारी सिर्जना गर्ने क्रियाकलापमा निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहित गर्नेजस्ता कार्यमा विशेष जोड दिनेछ। यसबाट आर्थिक क्रियाकलापमा वृद्धि भई अर्थतन्त्र सबल बन्दै जानेछ।

(नेपाल राष्ट्रिय कर्मचारी संगठन, नेपाल राष्ट्र बैंकद्वारा आयोजित “अर्थतन्त्रको वर्तमान चुनौती तथा समाधानका भावी कार्यदिशा” कार्यक्रममा सम्माननीय प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल “प्रचण्ड”को मन्तव्यको सम्पादित अंश)