सिंहदरबार संवाददाता
काठमाडौं । नेपालको भारतसँग तथा भारत मार्पmत् हुने अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार सहजीकरणका निमित्त कञ्चनपुर जिल्लाको दोधारा चाँदनी नगरपालीमा निर्माण हुने एकिकृत जाँच चौकी र सुक्खा बन्दरगाह बनाउँदा १,९८९ रुक काट्नुपर्ने भएको छ । आयोजनाले गरेको वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदनले सो मात्रामा रुक काट्नुपर्ने देखाएको हो ।
कञ्चनपुर जिल्लाको दोधारा चाँदनी नगरपालीका अन्तर्गत वडा नं. १ मा पर्ने गौरिशंकर मध्यवर्ती सामुदायिक वनको ११७ हेक्टर वन क्षेत्र मध्ये ६३ हेक्टर जग्गामा आयोजनाको तयारी कार्य प्रारम्भ गर्न वन तथा वातावरण मन्त्रीस्तरिय निर्णयका रुपमा प्रधानमन्त्री समेत रहेका प्रचण्डले २०८० बैशाख १७ गते स्वीकृत गरिसकेका छन् ।
अब सुदुर पश्चिम प्रदेशमा व्यापार सहजीकरणका लागि आधुनिक स्तरको एकिकृत जाँच चौकी र सुक्खा बन्दरगाह निर्माणको ढोका खुलेको छ । स्वीकृत भएको उक्त क्षेत्रमा एकिकृत जाँच चौकीरसुक्खा बन्दरगाह निर्माणको पहिलो चरणको कार्य हुनेछ । सो एकिकृत जाँच चौकीरसुक्खा बन्दरगाह आयोजना नेपाल सरकारबाट राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजनाको रुपमा स्वीकृत रहेको छ ।
सो एकिकृत जाँच चौकीरसुक्खा बन्दरगाह निर्माणका लागि दोधारा चाँदनी नगरपालिका वडा नं. १,२ र ३ मा पर्ने मायापुरी सामुदायिक वन उपभोक्ता समिति र गौरिशंकर सामुदायिक वन उपभोक्ता समितिले चर्चेको करिब २८० बिगाहा जग्गा पहिचान गरिएको थियो । सो क्षेत्रमा एकिकृत जाँच चौकीरसुक्खा बन्दरगाह निर्माण गर्न स्थानिय निकाय, सामुदायिक वन उपभोक्ता समिति लगायत सबै निकाय एवम् क्षेत्रबाट सहमति उपलब्ध भएको छ ।
वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदनमा प्रस्तावित क्षेत्रको वातावरणीय प्रभावहरुलाई न्यून गर्नका लागि न्यूनीकरणका उपायहरु लागू गरिनेछ जसमा डे«नेज आउटलेट व्यवस्थापन, उत्सर्जित सामग्रीलाई सुरक्षित ढंगले विसर्जन, भौतिक संरचनाको पुनस्र्थापना, वृक्षारोपण, सडक सुरक्षा संकेत, आदि मुख्य हुन् ।
उक्त क्षेत्रमा वन्यजन्तुका संवेदनशील वासस्थान र बसाई सराईका बाटो समेत नपर्ने हुनाले जैविक विविधतामा पर्ने नकारात्मक प्रभाव समेत वातावरणीय व्यवस्थापन योजनाले न्यूनीकरण तथा रोकथाम गर्न सक्नेछ । वन तथा वातावरण मन्त्रालयबाट स्वीकृत प्रतिवेदन अनुसार उक्त सामुदायिक वन क्षेत्रमा पर्नेे १,९८९ गोटा रुखहरु काट्नु पर्ने र सो को क्षतिपूर्ति वापत १,५०,५२५ गोटा रुखहरु शुक्लाफाँटा राष्ट्रिय निकुञ्ज, मध्यवर्ती सामुदायिक वन उपभोक्ता समिति तथा नगरपालिकासँग समन्वय गरी वृक्षारोपण गरिनेछ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्