विपुल पोखरेल
काठमाडौं । विश्वभर प्रेस स्वतन्त्रता दिवस मनाइँदै गर्दा नेपाली प्रेस अझै पनि असुरक्षाको सामना गर्दै अघि बढिरहेको तथ्य हामीमाझ छ । प्रेसमाथिको निरन्तर आक्रमणलाई संसारभर नै रोक्न भने सकिएको देखिँदैन । नेपाल पनि अपवाद छैन । स्वतन्त्रताको प्रचुररूपमा उपयोग गर्ने, गर्नका लागि सबैलाई प्रोत्साहित गर्ने र स्वतन्त्रताको सधैँ पैरवी गर्ने दायित्व बोकेको सञ्चार क्षेत्रले जस्तोसुकै परिस्थितिमा पनि आफूलाई त्यो दायित्व बहन गर्नबाट च्युत भने गरेको छैन । यो विशेषता नेपाली प्रेसले पनि निर्वाह गर्दै आएको छ । शाहीकाल, भूकम्पको काहालीलाग्दो अवस्था, कोरोनाकालजस्ता अत्यन्त असहज र असुरक्षित अवस्थामा पनि आफ्नो दायित्व निर्वाह गरेर नेपाली पत्रकारिता क्षेत्रले आफूलाई प्रस्तुत गर्दै आएको हो ।
नेपाल पत्रकार महासंघको अभिलेखअनुसार सन् २०२२ को मे ३ देखि २०२३ अप्रिल २६ सम्म प्रेस स्वतन्त्रता हनन्का ५५ वटा घटना भएका छन् । गत वर्ष यही अवधिमा ७५ वटा घटना अभिलेख भएका थिए । घटनाको सङ्ख्या अलिकति थोरै मानिएता पनि आक्रमणका शैली, प्रवृत्ति र नियत उस्तै छन् । तर यसले गर्दा नेपाली प्रेस सुरक्षित बन्दै छ भनेर निष्कर्ष निकाल्न सक्ने अवस्थामा हामी पुगेका छैनौँ ।
मे ३ तारिखका दिन विश्वभर प्रेस स्वतन्त्रता दिवस मनाइँदै छ । युनेस्कोको आयोजनामा अफ्रिकी राष्ट्र नामिबियाको विन्डहक सहरमा भएको पत्रकारहरूको सम्मेलनले ‘बहुलवादी र स्वतन्त्र प्रेसको लागि विण्डहक घोषणापत्र’ जारी गरेको थियो । त्यसैको सम्झनामा सन् १९९३ देखि संयुक्त राष्ट्रसंघले यो दिवस मनाउने निर्णय गरेको थियो । राष्ट्रसंघको यो निर्णयसँगै आजको दिनलाई प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताका पक्षधरहरूले महत्वपूर्ण दिनका रूपमा लिन्छन् ।
आज संसारभर प्रेस स्वतन्त्रताको महत्वका बारेमा चर्चा गरिँदैछ । वरिष्ठ पत्रकार, पत्रकारिताका प्राध्यापकहरू र स्वतन्त्रताका पक्षपातीहरूको सहभागितामा तयार पारिएको ‘बहुलवादी र स्वतन्त्र प्रेसको लागि विण्डहक घोषणापत्र’मा प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको पक्षमा बलियो प्रतिबद्धता जनाइएको थियो भने स्वतन्त्र र बहुलवादी प्रेसका पक्षमा सो सम्मेलनले आफूलाई प्रष्टरूपमा उभ्याएको थियो ।
यो दिनमा प्रेस स्वतन्त्रताका पक्षमा लडाइँ लड्ने योद्धाहरूप्रति सम्मान गर्ने, उनीहरूको योगदानको चर्चा गर्ने, प्रेस स्वतन्त्रताको पक्षमा थप प्रतिबद्धता जनाउने र प्रेस स्वतन्त्रताको आन्दोलनलाई अझ अगाडि कसरी लैजाने भन्ने सन्दर्भमा अन्तरक्रियाहरू गर्ने गरिन्छ । प्रेस स्वतन्त्रताको आधारभूत सिद्धान्त, विश्वभर र आफ्नो देशभित्रको प्रेस स्वतन्त्रताको समग्र अवस्थाको समीक्षा, प्रेस स्वतन्त्रता हननका घटनाको सार्वजनिकीकरण र स्वतन्त्रताको प्रतिरक्षा एवं पत्रकारिता पेसा निर्वाहको क्रममा जीवन उत्सर्ग गर्नेहरूप्रति श्रद्धा व्यक्त गर्ने यो दिनको विशेष महत्व छ ।
यो वर्षका लागि युनेस्कोले ‘अधिकार सुनिश्चित गर्दैः सबै मानवअधिकारको मूल अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता’ भन्ने नारा तय गरेको छ । नागरिकले आफूलाई अभिव्यक्त गर्न सक्यो भने मात्र उसले सबै प्रकारका मानवअधिकारहरूको प्रयोग गर्न सक्नेछ भन्ने भावका साथ यो नारा तय गरिएको छ । अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई बढीभन्दा बढी प्रचलनमा ल्याउन र नागरिकलाई अभिव्यक्त गर्न प्रोत्साहित गर्न सञ्चार क्षेत्रले नै भूमिका निर्वाह गर्न सक्छ । त्यसकारण अधिकारको प्रयोगको दिशामा एउटा फड्को नै मार्ने गरी सञ्चार क्षेत्रले आफूलाई अझ क्रियाशील बनाउनका लागि काम गर्न यो वर्षको युनेस्कोले तय गरेको नाराले अपिल गरेको छ ।
नेपाली पत्रकारिता क्षेत्र अझै पनि सुरक्षाका दृष्टिकोणले सन्तोष गर्न सकिने अवस्था छैन । भौतिक हमला र पेसागत असुरक्षा दुवैले पत्रकारहरूलाई त्रासमा राखेको अवस्था छ भने इन्टरनेटमा आधारित प्रविधिको प्रयोग गर्दै पत्रकारहरूलाई निरुत्साहित गर्ने, अपमानित गर्ने खालका नयाँ प्रवृत्तिहरू पनि देखिन थालेका छन् । यस वर्ष पनि पत्रकारहरूको पेसागत सुरक्षाको अभाव जनाउँदै सैयौँ उजुरीहरू आएका छन् ।
बदलिँदो समयसँगै नेपाली पत्रकारिता क्षेत्रमा पनि नयाँ चुनौतीहरू थपिँदै गएका छन् । इन्टरनेटको विकाससँगै सुरु भएको डिजिटल पत्रकारिता आजको मुख्य चुनौती र अवसरका बीच संघर्षरत छ । कमजोर साइबर सुरक्षाका कारण अनलाइन सञ्चारमाध्यमा अनधिकृत प्रवेश गरी समाचार हटाउनेजस्ता घटना बढ्न थालेका छन् । श्रमजीवी पत्रकार ऐन, २०५१ को पूर्णपालना नहुँदा आज पनि पत्रकारहरू पारिश्रमिकबाट बञ्चित छन् ।
इन्टरनेटको बढ्दो प्रयोगसँगै प्रेस स्वतन्त्रतामाथि आक्रमणका प्रवृत्तिहरू पनि बढेका छन् । सामाजिक सञ्जालमार्फत पत्रकारको बेडरुमसम्म पनि धम्कीका सन्देशहरू पुग्ने गरेका छन् । यस्ता धम्कीहरूको आधिकारिक तथ्याङ्क पाइँदैन । तर पनि पत्रकार महासङ्घका विभिन्न तहको नेतृत्व गर्ने नेतृत्वकर्ताहरूसँगको संवादका आधारमा यो सङ्ख्या सामान्यरूपमा अनुमान गरेभन्दा धेरै हुनसक्ने अड्कल गर्न सकिन्छ ।
प्रेस स्वतन्त्रतामाथिका यस्ता विविधखाले आक्रमणका प्रवृत्तिहरूलाई निरुत्साहित गर्नका लागि अभियान नै थाल्नुपर्ने अवस्था छ । डिजिटल सुरक्षा, मिडिया साक्षरताजस्ता अभियानहरू यतिबेला आवश्यक महसुस भएका छन् । पत्रकार महासङ्घले सुरु गरेको फ्रि मिडिया नेटवर्कजस्ता सञ्जालमार्फत मिडिया र नागरिक समाजका बीचमा नियमित अन्तक्रिया गर्दा पनि प्रेस स्वतन्त्रताका सवालमा नागरिक समाजको साथ पाउने अनुभव हामीले गर्न थालेका छौँ । त्यसैगरी संविधानले ग्यारेन्टी गरेको पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रतालाई अभ्यासमा पनि महसुस गर्न सक्ने बनाउनका लागि आवश्यक कानुन निर्माण गर्ने कुरालाई पनि उत्तिकै प्राथमिकतामा राख्न जरुरी छ ।
मुलुकले संविधानसभामार्फत निर्मित संविधानको आधारमा संघीयताको अभ्यास थालेको पनि आठ वर्ष भइसकेको छ । तर यतिका अवधि भइसक्दा पनि अझ पनि नेपालको पत्रकारिता क्षेत्रसँग सम्बन्धित विभिन्न कानुन निर्माण हुन सकिरहेका छैनन् । आमसञ्चार नीति, २०७३ को कार्यान्वयनका लागि कानुनको अभाव भएको छ । यसले गर्दा संघीय गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाले परिकल्पना गरेको जस्तो गरी पत्रकारिता क्षेत्रलाई अगाडि बढाउन सकिएको छैन । पत्रकारिता क्षेत्रमा आएका नयाँ आयाम र प्रविधिको सदुपयोग गर्दै अगाडि बढ्नुपर्ने चुनौतीलाई सम्बोधन गर्ने गरी कानुन निर्माण गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने दायित्व यतिबेला हाम्रो काँधमा आएको छ । अघिल्लो संसद्मा पेस गर्नका लागि बनाइएका कानुनका मस्यौदालाई परिमार्जन गरेर नयाँ संसद्मा पेस गर्नका लागि सरकारले काम गरिरहेको जनाएको छ । त्यो परिमार्जनले हामीले खोजेको जस्तो कानुन निर्माणको सुनिश्चितता गरोस् भनेर हामीले गम्भीर चासो दिन आवश्यक छ र दिई पनि राखेका छौँ ।
प्रेस स्वतन्त्रताका सन्दर्भमा राज्य र राजनीतिक शक्ति अझै पनि अनुदार रहेको अनुभूति हामीले गर्नु परिरहेको छ । सरकार र संसद्को प्राथमिकतामा सञ्चारसँग सम्बन्ध कानुन र मुद्दाहरू पर्ने गरेका छैनन् । सञ्चार क्षेत्रमाथि जिम्मेवार राजनीतिक नेतृत्वबाट सञ्चार संस्था घेराउ गर्ने धम्कीसमेत सुनिँदै आएको अवस्था छ । तर, यति हुँदाहुँदै पनि निरन्तर नागरिकलाई सूचना प्रवाह गर्ने, राज्यलाई खबरदारी गर्ने आफ्नो दायित्व निर्वाह गर्न नेपाली पत्रकारिताा निरन्तर लागि परिरहेको अवस्था छ । प्रेसमैत्री कानुन निर्माणका लागि पनि हाम्रो खबरदारीले काम गरिरहेको छ । हाम्रो लडाइँका कारण स्थगित भएका कानुन निर्माणका प्रक्रियाहरूलाई सही ढङ्गले अगाडि बढाउन राज्यसँग हामीले प्रतिबद्धता खोजिरहेका छौँ ।
विश्व प्रेस स्वतन्त्रता दिवसका सन्दर्भमा हुने अन्तक्र्रियाहरूमा नेपालको यो अवस्थाका बारेमा पनि छलफल हुनेछ र प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताका पक्षधरहरूले यो अवस्थामा सुधार ल्याउनका लागि राज्यका संरचनाका साथै सरोकारवालाको ध्यानाकर्षण गराउने छ भन्ने विश्वास लिइएको छ । प्रेस स्वतन्त्रता प्रेसको मात्र मुद्दा होइन । नागरिकको सुसूचित हुन पाउने संवैधानिक हकलाई प्रचलनमा ल्याउनका लागि पनि प्रेस स्वतन्त्रता अनिवार्य हुन्छ । त्यतिमात्र होइन, प्रेस स्वतन्त्रता समग्र समाजको लोकतान्त्रिकीकरणको अभियानको एउटा महत्वपूर्ण अङ्ग पनि हो । नेपालको संविधानको प्रस्तावनामै पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता लेखिएको भएता पनि व्यवहारमा त्यसअनुरूप वातावरण बन्न सकेको छैन ।
पत्रकारिताको विश्वसनीयता अभिवृद्धि गर्नका लागि गम्भीरताका साथ काम गर्नुपर्ने अवस्था पनि उत्तिकै छ । राजनीतिक धु्रवीकरण, इन्टरनेटको पहुँच विस्तारसँंगै सञ्चार संस्थाको सङ्ख्यामा भएको उल्लेख्य वृद्धि र त्यसअनुरुपको दक्ष जनशक्तिको अभावले पत्रकारितामा पनि असर पारिहरहेको छ । यी तीन चुनौतीका बीचबाट पत्रकारिता क्षेत्रप्रतिको विश्वसनीयता अभिवृद्धि गर्ने गरी पत्रकारिताको यात्रालाई अगाडि बढाउनुपर्ने दायित्व पनि आज प्रेस जगत्का बीचमा उपस्थित छ ।
आर्थिक सङ्कटले सञ्चारसंस्थाहरूको दिगोपनामा समस्या पार्ने खतरा पनि हाम्रामाझ उपस्थित छ । यो विषयमा पनि गम्भीरताका साथ सोच्ने, योजना बनाउने र अगाडि बढ्ने कुरामा अब विलम्ब गरिनु हुँदैन । राज्यको नीतिगत भूमिका र लगानीको सुरक्षाका लागि ठोसरूपमा सोच्न जरुरी देखिएको छ । विश्व प्रेस स्वतन्त्रता दिवस मनाइरहँदा यी र यस्ता विषय जसले मिडिया क्षेत्रसँग सम्बन्ध राख्छन्, ती सवाललाई पनि छलफल र बहस बनाएर अगाडि बढ्ने हो भने हामी पक्कै पनि सही गन्तव्यमा पुग्नेछौँ ।
(लेखक नेपाल पत्रकार महासंघका केन्द्रिय अध्यक्ष हुन्)
प्रतिक्रिया दिनुहोस्