राष्ट्रिय बाणिज्य बैंक र नेपाल बैंक मर्जरको सम्भावना खोज्न अध्ययन समिति

काठमाडौं । अर्थमन्त्रालयले पूर्ण सरकारी स्वामित्वको राष्ट्रिय बाणिज्य बैंक र सरकारको बहुमत सेयर स्वामित्व रहेको नेपाल बैंक मर्जरको सम्भावना खोज्न अध्ययन कार्यदल गठन गरेको छ । अर्थमन्त्रालयका सह सचिव भुपाल बरालको नेतृत्वमा दुई सरकारी बैंक मर्जरको सम्भावना र उपाय खोज्न कार्यदल गठन भएको हो ।

अघिल्ला अर्थमन्त्री बिष्णु पौडेलकै पालामा गठन भएको मर्जर सुझाव समितिमा वित्तीय क्षेत्र व्यवस्थापन तथा संस्थान समन्वय महाशाखा प्रमुखलाई संयोजक तोकिएको थियो । त्यस बाहेक अर्थमन्त्रालयका तर्फबाट नेपाल बैंकमा सञ्चालक रहेका सहसचिव धनीराम शर्मा र राष्ट्रिय बाणिज्य बैंकमा सञ्चालक रहेका शम्भु प्रसाद मरासीनी सदस्य छन् ।

राष्ट्रिय बाणिज्य बैंकका सिईओ किरण कुमार श्रेष्ठ र नेपाल बैंकका सिईओ कृष्ण बहादुर अधिकारी पनि सुझाव कार्यदलको सदस्य रहेका छन् । कार्यदलले दुई बैंक मर्जरमा जाँदा जोखिम र उपलब्धिहरुको लेखाजोखा गरि प्रतिवेदन बुझाउनेछ ।

निजी क्षेत्रका बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरु मर्जरमा गएर ठूलो आकारका बनेपछि सरकारी बैंकहरुमा पनि ठूलो बन्नुपर्ने दबाव बढ्दै गैरहेको छ । ‘अहिले अध्ययनका लागि भनेर कार्यदल बनेको हो, कार्यदलको रिपोर्ट अनुसार थप निर्णय हुनेछ, पहिले अध्ययन त होस’, अर्थमन्त्रालय उच्च स्रोतले भन्यो ।

राष्ट्रिय बाणिज्य बैंकको चुक्ता पुँजी १५ अर्ब ६३ करोड रहेको छ भनेनेपाल बैंकको चुक्ता पुँजी १४ अर्ब ६९ करोड रुपैयाँ रहेको छ। एक बराबर एकको स्वाप रेसियोमा मर्ज भएमा दुई बैंकको चुक्ता पुँजी ३० अर्ब ३२ करोड रुपैयाँ पुग्नेछ ।

चैत मसान्तसम्ममा राष्ट्रिय बाणिज्य बैंकले ३ अर्ब ५७ करोड रुपैयाँ नाफा गरेको छ भने नेपाल बैंकले १ अर्ब ७८ करोड २३ लाख रुपैयाँ नाफा गरेको छ । ९ महिनामा राष्ट्रिय बाणिज्य बैंकले ३ खर्ब २ अर्ब निक्षेप संकलन गरी २ खर्ब २५ अर्ब रुपैयाँ कर्जा प्रवाह गर्दा नेपाल बैंकले २ खर्ब २९ अर्ब रुपैयाँ निक्षेप संकलन गरि १ खर्ब ७३ अर्ब रुपैयाँ कर्जा लगानी गरेको छ ।

अर्थमन्त्रालयका प्रवक्ता धनीराम शर्माले अघिल्लो अर्थमन्त्रीका पालामा दुई सरकारी बैंकको मर्जर गर्नेबारे सिईओहरुले नै अनौपचारिक प्रस्ताव गरेको र मन्त्रालयले अध्ययन गर्न सामान्य समिति बनाएको बताए । ‘सरकारी बैंकहरुको मर्जरबारे समय समयमा कुरा उठ्ने गरेको छ, अघिल्लो अर्थमन्त्रीका पालामा दुबै बैंकका सिईओहरुले कुरा उठाउनु भएको थियो, त्यसपछि एउटा समिति बनेको पनि हो । तर राजनीतिक समिकरण नै बदलिएपछि त्यसबारे थप छलफल अघि बढे जस्तो लाग्दैन्’, अर्थमन्त्रालयका प्रवक्ता शर्माले सिंहदरबारसँग भने ।