सिंहदरबार संवाददाता
काठमाडौं । मुलुकको आर्थिक भविष्य सुधारका लागि प्रयासरत रहेको बताउने सरकारले आगामी आथिृक बर्षको बजेटको तयारी गरिरहेको छ । बजेट अगाडी सरकारको नीति तथा कार्यक्रम आउनेछ । गठबन्धन सरकार आवद्ध दलहरुले न्युनतम साझा कार्यक्रम ल्याईसकेका छन् ।
गठबन्धनको न्युनतम साझा कार्यक्रम, सरकारको नीति तथा कार्यक्रम, आगामी आर्थिक वर्षको बजेट र नेपाल राष्ट्र बैंकले जारी गर्ने आगामी आर्थिक बर्षको मौद्रिक नीतिको तालमेल मिल्दा मात्रै अर्थतन्त्रमा सुधारका संकेतहरु देखिने हुन् ।
तर सरकार, अर्थमन्त्रालय र नेपाल राष्ट्र बैंकको नेतृत्वका बीचमा सैद्धान्तिक र राजनीतिक आवद्धता नै फरक छ । माओवादीले अझै पनि आफ्नो क्रान्तिकारीपन नछोडको बताउँदै आएको छ । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सधै समाजवाद उन्मुख बजेट ल्याउने भन्दै आएका छन् । उनी तल्लो वर्गका नागरिकहरुको सामाजिक सुरक्षामा बिशेष ध्यान दिनुपर्ने बताउँछन् । त्यसको सिधा अर्थ प्रधानमन्त्री प्रचण्डको प्राथमिकता पपुलिष्ट र वितरणमुखी बजेट नै हुनेछ ।
उता, अमेरिकाबाट अर्थशास्त्रमै पीएचडी गरेर फर्किएका अर्थमन्त्री डा. प्रकाश शरण महत भने उदारवादी अर्थ नीतिका पक्षपाति हुन् ।
उनी सरकारले उद्योग धन्दा चलाउने होइन, नीजि क्षेत्रलाई सहजीकरण गर्ने हो भन्दै आईरहेका छन् । सैद्धान्तिक र पार्टीगत आवद्धता फरक फरक हुनु नै प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्री बीचको बेमेलको मुल कारण हो । यद्यपी एउटै गठबन्धनबाट निर्वाचलन लडेको र गठबन्धनको न्युनतम साझा कार्यक्रममा हस्ताक्षर गरेकाले उनीहरुलाई एउटै धागोमा बाध्न सहजै होला ।
तर , सरकारको आर्थिक सल्लाहकारको भूमिमा रहेको र बजेटले निर्दिष्ट गरेको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य पुरा गराउने तथा मुद्रास्फितिलाई नियमन गर्ने अधिकार क्षेत्रमा रहेको नेपाल राष्ट्र बैंकको नेतृत्व अलि फरक प्रकारको छ ।
कानुनले स्वायत्तता दिएको नेपाल राष्ट्र बैंकको नेतृत्व र सरकारबीचको सम्बन्ध केहि बर्षदेखि सकसपूर्ण रहँदै आएको छ । एउटा लिगेसी बोकेको सरकारले नियुक्त गरेका गभर्नरले अर्काे लिगेसी बोक्ने सरकारसँग सहज महशुस नगरिरहेको अवस्था छ ।
सरकारको नेतृत्वकर्ताले पनि फरक विचार बोक्ने सरकारका पालामा नियुक्त भएका गभर्नरसँगको सहकार्यमा खासै सहजता महशुस नगरेको विगतहरुले देखाउँछ । यतिबेला मुलुक आर्थिक संकट उन्मुख छ भनिँदैछ, तर सरकार, अर्थमन्त्रालय र गभर्नरले फरक फरक प्रवृत्तिको प्रतिनिधित्व गर्छन् ।
नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई तत्कालीन नेकपा नेतृत्वको सरकार हुँदा केपी ओलीले गभर्नर नियुक्त गरेका हुन् । केहि समय पहिले एमालेको विभागीय कमिटीमा एम अधिकारीका नाममा गभर्नरले राजनीतिक जिम्मेवारी लिएको भन्दै व्यापक आलोचना समेत भएको थियो ।
तत्कालिन प्रधानमन्त्री शेर बहादुर देउवा र अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मासँग गभर्नर अधिकारीको सम्बन्ध टकरावपूर्ण थियो । अहिले ‘अर्थमन्त्री–गभर्नर’ सम्बन्ध सुधारका यथेष्ट प्रयत्नहरु भैरहेका खबर छन् तर त्यस्तो सम्बन्ध सुधारको ठोस अनुभूति भने कसैले पनि गर्न पाएका छैनन् ।
सरकार, निजी क्षेत्र र सहकारी गरि अर्थतन्त्रका तीन खम्बा छन् । यी तीन खम्बालाई मिलाएर अघि बढाउनुपर्ने प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्री र गभर्नर भने तीन सुर तिर छन् । तीन खम्बे अर्थतन्त्रका तीन सुर मिलेर देशलाई कति डोर्याउने हुन् ? हेर्न बाँकी छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्