अख्तियारले तान्ने भएपछि एकजुट भए निजिक्षेत्र

काठमाडौं । अख्तियार दुरुयोग अनुसन्धान आयोगको अनुसन्धान दायराभित्र पर्ने भएपछि निजी क्षेत्रका छाता संगठनहरु एकजुट भएका छन् । ‘अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८’ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा निजी क्षेत्रलाई समेत अख्तियारको दायरामा ल्याउनुपर्ने व्यवस्था छ । सो व्यवस्थालाई राष्ट्रिय सभाले पास समेते गरिसकेको छ । अब प्रतिनिधी सभाबाट पास भएमा निजी क्षेत्रका केहि कम्पनीहरु अख्तियारको छानविन दायरामा आउनेछन् ।
सो ऐनका दफा २ को परिभाषा खण्डमा “प्रचलित कानुन बमोजिम स्थापित कम्पनी, प्रतिष्ठान, बैंक, मेडिकल कलेज र सोसँग सम्बन्धित अस्पताल वा यस्तै प्रकृतिका अन्य कुनै संगठित संस्था’लाई सार्वजनिक संस्थाको परिभाषाभित्र राखिएको छ ।
बिधेयकको सोही व्यवस्था कार्यान्वयनमा आएमा निजी क्षेत्र तहसनहस हुने भन्दै नेपाल उद्योग बाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ र नेपाल चेम्बर अफ कमर्शले संयुक्त आपत्ति जनाएका हुन् ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकाल, नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष विष्णुकुमार अग्रवाल र नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष राजेन्द्र मल्ल समेतले हस्ताक्षर गरेको उक्त विज्ञप्तीमा भनिएको छ । ‘कम्पनी, प्रतिष्ठान, बैंक, मेडिकल कलेज, संगठित संस्था लगायतलाई अख्तियारको अनुसन्धान दायरामा ल्याइनु संविधानको मर्मविपरित हुनुका साथै यस्तो अभ्यासले निजी क्षेत्रलाई निरूत्साहित बनाउने हाम्रो ठहर छ ।

निजी क्षेत्रको काम कारबाहीलाई नियमन गर्न नेपाल राष्ट्र बैंक, सम्पत्ति शुद्धिकरण अनुसन्धान आयोग, राजस्व अनुसन्धान विभागलगायत दर्जन बढी विद्यमान नियामकीय निकायहरू सक्रिय छन् । यसका बाबजुद सार्वजनिक निकायहरूमा हुने अनियमितता नियमन गर्ने उद्देश्यका साथ स्थापना गरिएको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगजस्तो संस्थाको समेत दायरा निजी क्षेत्रको नियमनसम्म बढाउँदा यसले निजी क्षेत्रको कामलाई प्रभावित पार्ने मात्र नभइ देशको समग्र आर्थिक विकास तथा विस्तारमा प्रतिकूल असर पु¥याउनेछ ।

अतः राष्ट्रिय सभाबाट पारित उक्त विधयेकलाई प्रतिनिधिसभाले सच्च्याई संविधानको भावनाअनुरूप तथा निजी क्षेत्रलाई विश्वासमा लिने गरी मात्र पारित गर्न समग्र निजी क्षेत्रको तर्फबाट हामी जोडदार माग गर्दछौं । साथै, सम्माननीय प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ज्यूबाट यस ऐनको संशोधनबाट भएको निजी क्षेत्रलाई हतोत्साही पार्ने व्यवस्थालाई सच्याउने सार्वजनिक अभिव्यक्तिले हामीलाई केही आशा जगाएको छ । प्रधानमन्त्रीज्यूबाट भएको यस सार्वजनिक आश्वासनलाई चाँडैं मूर्त रुप दिन समेत हामी हार्दिक आग्रह गर्दछौं ।