‘होटल हायात रेसेन्सी’लाई सरकारले सोध्यो २७ बुँदे स्पष्टीकरण, सम्झौता किन नतोड्ने ?

काठमाडौं । सरकारले तारागाउँ रेजेन्सी होटल लिमिटेडअन्तर्गतको ‘होटल हायात रेसेन्सी’लाई समिति र होटलबीच भएको सम्झौता किन नतोड्ने भनी प्रश्न सोधेको छ । संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयलले आज पत्राचार गरी मातहतको होटल हायतलाई २७ र तारागाउँ विकास समितिलाई २२ प्रश्न सोध्दै तीन दिनभित्र जवाफ पेस गर्न निर्देशन दिएको हो ।

जग्गा लिजमा लिँदा होटलले पालना गर्न तय गरिएका शर्त र बन्देज कार्यान्वयन नभएकाले जग्गाको लिज सम्झौता रद्द गरेर सरकारले वैकल्पिक उपयोगमा ल्याउनु नपर्ने वा होटललाई लिजमा किन दिइरहनुपर्ने भनी मन्त्रालयले प्रश्न गरेको छ ।

पर्यटनमन्त्री सुदन किरातीका अनुसार सरकारी जमिन उपयोग गरेको होटलले सरकारको सेयर खुम्च्याउँदै सम्झौता शर्तहरु पनि उल्लङ्घन गर्दै गएकाले कारबाहीका लागि मन्त्रालयले स्पष्टीकरण सोधेको हो । सर्राफ समूहको आइसीटीसी समूहसँग तरागाउँ विकास समितिले हायात होटलमा १ अर्ब ५० करोड लगानी गर्ने समझदारी गरे पनि योजनाबद्ध तरिकाले बढाएर ३ अर्ब ४३ पुर्याइएको भन्दै मन्त्रालयले कारण माग गरेको छ ।

घाटामा गएको बेलामा समेत कम्पनीले सञ्चालक र व्यवस्थापक ‘हायात’लाई ३८ करोड १२ लाख भुक्तानी गर्नुको कारण प्रमाणित नहुने बिल बीजक नराखी खर्च लेखाङ्कन गरेको भन्दै मन्त्रालयले स्पष्टीकरण सोधेको छ ।

आम्दानी र रकम असुलउपर नगरेको, तेस्रो पक्षले तिर्नुपर्ने ३ करोड २४ लाखको करकट्टीवापत रकम के कति कारणले होटलको खर्चमा लेखाङ्कन गरेको भन्दै सरकारले प्रश्न गरेको छ । कानुनले निर्धारण गरेकोभन्दा कम ह्रासकट्टीदर राखेर गोलमाल गरिएको ५० करोड २१ लाख सम्बन्धितबाट नअसुलेको, कम्पनीलाई नोक्सानी हुने गरी भएको सम्पत्ति खरिद र थपघट समायोजन गर्नुको कारण पनि सरकारले सोधेको छ ।

नोक्सानी हुने गरी आसामी अपलेखन गरेको, सरकारी जग्गाको उचित संरक्षण नगरेको, अनधिकृतरुपमा सडक खोलेको, सम्झौताअनुसार सांस्कृतिक पर्यटन केन्द्र नबनाएको र आपसी सहमतिसम्म नगरी तारा गाउँ विकास समितिको सेयर स्वामित्व घटाएर ९.०१ प्रतिशत कायम गरिएको, होटलको सञ्चालक समितिमा तारागाउँ विकास समितिबाट तीन जना प्रतिनिधि हुनुपर्नेमा एकमा झारिएको र सरकारले अहिलेसम्म ७ करोड २३ लाख मात्रै लाभांश पाएको, आफूखुसी जग्गाको लिखत पारित गराएको लगायतका विषयमा प्रश्न गर्दै जवाफ मागिएको छ । होटलमा विदेशी लगानी भएको भनिएको ९५ करोड ८ लाख कुन बैंकमा कुन मितिमा जम्मा भएको हो भन्ने विवरण पनि मन्त्रालयलाई पठाउन भनिएको छ ।