एलडिसीबाट स्तरोन्नति हुँदा नेपालले कस्ता चुनौतीको सामना गर्नुपर्छ र के-के सुविधा गुमाउँछ ?

काठमाडौं । नेपाल अल्पविकसित मुलुक (एलडिसी) बाट स्तरोन्नतिमा जाँदा गर्नुपर्ने पूर्वतयारीबारे काठमाडौंमा तीन दिने क्षेत्रीय कार्यशाला सुरु भएको छ ।

‘अल्पविकसित देशबाट स्तरोन्नतिका लागि संरचनात्मक रुपान्तरण’ विषयक क्षेत्रीय कार्यशाला मङ्गलबारबाट सुरु भएको हो ।

राष्ट्रिय योजना आयोग र एसिया प्यासिफिक क्षेत्रका लागि संयुक्त राष्ट्रसंघीय आर्थिक तथा सामाजिक आयोगको आयोजना भएको कार्यशालामा संयुक्त राष्ट्र सङ्घ अन्तर्गतका निकायका प्रतिनिधि, विभिन्न क्षेत्रीय सङ्गठनका प्रतिनिधि, सरोकारवाला मन्त्रालय, अन्य सरकारी कार्यालय, निजी क्षेत्र, नागरिक समाजलगायतको सहभागिता रहेको छ ।

“हामी अतिकम विकसित मुलुकबाट स्तरोन्नति हुँदा कुन–कुन क्षेत्रमा असर पर्छ र के–कस्ता पक्षमा सुधार गर्छौँं भनेर तयारी गर्नुपर्ने छ । विकसित मुलुकमा स्तरोन्नति हुन र दिगो विकाससम्बन्धी लक्ष्यसमेत प्राप्त गर्न हामी क्षेत्रगत प्राथमिकता निर्धारण गरेर जानुपर्ने हुन्छ,” राष्ट्रिय योजना आयोगका सचिव केवलप्रसाद भण्डारीले भने।

स्तरोन्नतिका लागि गर्नुपर्ने कामसँगै हामीले विभिन्न क्षेत्रमा गुमाउने सुविधाको नकारात्मक प्रभाव विश्लेषण पनि आवश्यक छ । त्यसका लागि यो कार्यशालाले केही बाटो देखाउने उनको भनाइ छ ।

नेपाल, बङ्गलादेश र लाओसले सन् २०२६ सम्ममा अल्पविकसित मुलुकबाट स्तरोन्नति भइसक्ने लक्ष्य राखेका छन् । संयुक्त राष्ट्रसङ्घको सदस्य रहेका अल्पविकसित मुलुकहरुको अध्यक्षता अहिले नेपालले गरिरहेको छ ।

स्तरोन्नतिका लागि आवश्यक तीन मुख्य सूचकमा नेपालको योग्यता पुगिसकेको भए पनि अर्थतन्त्र, वातावरण, मानव जीवनलगायतका क्षेत्रसँग जोडिएका बहुआयामिक सूचकमासमेत सुधार आवश्यक रहेको भण्डारी बताउँछन् ।

“अल्पविकसित मुलुकबाट स्तरोन्नतिका लागि हाम्रो हैसियत पुदछ । तर हामीले विकसित हुने भनेको यी दुई तीनवटा सूचक मात्र हेरेर भएन । हाम्रो शिक्षा, स्वास्थ्य, जीवनस्तर, यातायात, सेवा सुविधा वितरणलगायतका बहुआयामिक विषयलाई समेटेर हेरिनुपर्छ । यी सबै क्षेत्रमा हामी आगामी चार वर्षमा अहिलेको भन्दा फरक अवस्थामा पुग्ने हो”, सचिव भण्डारीले भने।

संयुक्त राष्ट्रसङ्घका सदस्य रहेका अल्पविकसित मुलुकका लागि जारी भएको ‘इस्तानबुल प्रोग्राम अफ एक्सन’ र ‘दोहा प्रोगाम अफ एक्सन’का योजना कार्यान्वयनमा नेपालले जोड दिइरहेको भण्डारी बताउँछन् ।

त्यस्तै, अल्पविकसित मुलुकबाट स्तरोन्नति हुने विषयलाई दिगो विकास लक्ष्य प्राप्तिसँग पनि सँगसँगै जोडेर जान आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ । सरकारले आफ्नो वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा पनि दिगो विकास लक्ष्य प्राप्ति र अल्पविकसित मुलुकबाट स्तरोन्नति हुने विषयलाई सँगसँगै जोडेर लगिरहेको उनले बताए।

अल्पविकसित मुलुकबाट स्तरोन्नति हुने विषयलाई सरकारको नीति तथा कार्यक्रम, योजना, बजेटलगायतका क्षेत्रसँग जोड्न रणनीति नै तयार पारिएको पनि उनले बताए।

“पछि परेको वर्ग समुदायलाई उठाउन सकिएन भने मुलुक विकसित भएर मात्र भएन । त्यसका लागि नेपालको निजी क्षेत्र, सरकारी क्षेत्र, सहकारी क्षेत्रलाई कसरी अगाडि बढाउन भनेर ‘स्मुथ स्ट्रान्जिसन स्ट्राटेजी’लाई कसरी कार्यान्वयनमा लैजाने भनेर हेर्नुपर्ने छ”, भण्डारीले भने।

बजेट योजना तथा निर्माण, कार्यान्वयन र त्यसको प्रभावकारितासँग यो विषय जोड्न आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ । अल्पविकसित मुलुकबाट स्तरोन्नति भइसकेका र हुने चरणमा रहेका देशको कार्यशैली तथा सकारात्मक अभ्यासको जानकारी लिनका लागि पनि यो कार्यशाला आयोजना भएको आयोगले जनाएको छ ।

स्तरोन्नतिका लागि अप्ठ्यारो परेको कहाँ हो र पछि परेका कुन सूचक सुधारका लागि लगानी आवश्यक छ भनेर हेरिनुपर्ने पनि सचिव भण्डारीले बताए।

कार्यशालामा सरोकारवाला मन्त्रालय, विभिन्न सरकारी निकाय, निजी क्षेत्रलगायतका सहभागिता छ । “यो कार्यक्रम हामीले सातवटै प्रदेशका प्रदेश अर्थसचिवलाई पनि बोलाएका छौँं ताकि हामीले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत गर्नुपर्ने कामबारे र प्राथमिकताका क्षेत्र पहिचानमा काम गर्न सकियोस् । यसमा निजी क्षेत्र, नागरिक समाजलगायत सरोकारवालाको पनि सहभागिता रहेको छ”, उनले भने ।

नेपालले अल्पविकशित मुलुकबाट स्तरोन्नति भइसकेपछि व्यापारका क्षेत्रमा अहिले पाइएका विभिन्न सुविधा गुमाउने छ । विश्व व्यापार सङ्गठन (डब्ल्युटिओ) सँगै दक्षिण एसियाली स्वतन्त्र व्यापार क्षेत्र (साफ्टा)बाट पाइरहेका सुविधाको निरन्तरताका लागि नेपालले कुटनीतिक प्रयास गर्ने पनि उनले बताए ।