काठमाडौं । पूर्व सचिव भीम उपाध्यायले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई सात सुझाव दिएका छन् । प्रधानमन्त्री प्रचण्डसँग भेटेर उनले देश बनाउनका लागि सात काम तत्कालै आरम्भ गर्न सुझाव दिएका हुन् ।
पूर्व सचिव उपाध्यायले देशको विकासका लागि गाँजा खेतिलाई बैधानिक बनाउनुपर्ने सुझाव पनि दिएका छन् । उनले गाँजा खेति नियमनका लागि विज्ञ सम्मिलित शक्तिशाली एजेन्सी खडा गर्नुपर्ने सुझाव पनि दिएका छन् । त्यस्तै, रेमिटेन्सलाई बैधानिक माध्यमबाट भित्र्याउँदै हुण्डी रोक्नका लागि रेमिटेन्स पठाउनेहरुलाई निश्चित रकम नगद अनुदानमा उपलब्ध गराउनुपर्ने सुझाव पनि उनले दिएका छन् ।
उपाध्यायले प्रधानमन्त्री दिएका सुझावहरु
१) नेपालको अर्थतन्त्रमा विदेशी मुद्राको अहिले ठूलो टेवा भनेको विदेशमा रहेका श्रमिक नेपालीहरूले पठाएको रेमिटेन्स हो । हुण्डी प्रथालाई निरूत्साहित गर्न बैंकिङ च्यानलबाटै रकम पठाउने र त्यसका लागि केही प्रतिशत रकम सरकारले थपिदिने बांगलादेशको मोडल नेपालमा पनि लागू गर्नुपर्छ। यसो गरिएमा नेपाल विदेशी मुद्राको अभावमा श्रीलंका र पाकिस्तान जस्तो तड्पिरहनु र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोषको अनावश्यक थोपरिएका सर्तहरूबाट नेपाल गुज्रनु पर्नेछैन।
२) नेपालमा दिगो ग्रामीण रोजगारी ह्वात्तै बढाउन र विदेशमा काम गर्ने युवाहरूले जोगाएको रकम उद्यममा लगानी गर्न उत्प्रेरित गर्न औद्योगिक र औषधीय प्रयोजनका लागि गॉजा खेती र व्यवसाय गर्न तत्काल गॉजा खेती एवं व्यवसाय नीति सार्वजनिक गर्नुपर्छ । यसका लागि विद्यमान ऐन बमोजिम नै नियमावली बनाएर सजिलै एक हप्तामा नियमावली जारी गर्न सकिन्छ।
३) नेपालका जेलमा गॉजा कसुरमा रहेका करिब १२ हजार कैदीलाई अन्य कुनै हिंसात्मक अपराध गरेका छैनन् भने अपराधमुक्त वा आम माफी दिएर कैदमुक्त गरी छाडिदिनुपर्छ ।
४) गॉजा ब्यावसाय नियमन गर्न बिज्ञसम्मिलित शक्तिशाली केन्द्रीय व्यवसायीक एजेन्सी गठन गरिहाल्नुपर्छ ।
५) विदेशमा रहेका राजदूतावासहरू विदेशमा रहेका नेपाली जनतामैत्री देखिएका छैनन्, नेपालीको पिर मर्का नसुन्ने र हाकिमगिरी गरिरहेकाले विदेशमा रहेका नेपालीहरूमा सरकारप्रति नकारात्मक धारणा दृढ हुदै गरेको देखिन्छ । राजदूतहरूलाई यसमा गम्भिर भएर नेपाली जनतामैत्री बन्न निर्देशनका साथै निगरानी गर्नुपर्छ।
६) सरकारले गरेका जनमैत्री सकारात्मक कामहरूलाई नियमित बुटेलिनमार्फत जनतामा आफै संप्रेषण गरिरहनुपर्छ।
७) नेपाली युवाहरूमा ब्याप्त बिद्रोही भावना चरम बेरोजगारी र सुशासनको अभावले हो, युवाहरूलाई संवोधन गरेर आगामी बजेटमा असल नीति घोषणा गर्नुपर्छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्