Shikhar Insurance
National Life

एमसिए नेपालको प्रशारणलाइन निर्माणमा नुवाकोटका ४ स्थानीय तहले गरे बहिष्कार

सिंहदरबार संवाददाता
२०७९ चैत्र २८, मंगलवार १३:३७
Hyundai
NCELL
NIMB

त्रिशूली । मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेशन (एमसिसी) आयोजना अन्तर्गत निर्माण गर्न लागिएको प्रशारण लाइनको जग्गा मुआब्जासम्बन्धी बैठकमा नुवाकोटका ५ गाउँपालिकामध्ये ४ स्थानीयले बहिष्कार गरेका छन् ।

एमसिसी अन्तर्गत रहेको मिलेनियम च्यालेञ्ज अकाउण्ट (एमसिए) नेपाल विकास समितिको आग्रहमा नुवाकोटका प्रमुख जिल्ला अधिकारी किरण थापाले सोमबार बोलाएको बैठकमा प्रसारण लाइनबाट प्रभावित हुने ५ मध्ये लिखु गाँउपालिका मात्रै सहभागी भएको हो ।

Citizen Life
Kumar Bank
Prabhu Insurance

काठमाडौंको लप्सेफेदीहुँदै नुवाकोटको बेलकोटगढी नगरपालिका ७ रातमाटेसम्म प्रसारण ल्याइन ल्याएर यहाँबाट हेटौँडा र तनहुँहुँदै बुटवलसम्म लैजान नुवाकोटमा आवश्यक जग्गाको मुअब्जा प्रक्रिया अघि बढाउन आह्वान गरेको बैठकमा पालिकाको जनप्रतिनिधिले सहभागिता जनाउन अस्वीकार गरेका छन् ।

आयोजना निर्माणका क्रममा प्रभावित हुनेमध्ये सबैभन्दा बढी प्रभावित हुने बेलकोटगढी नगरपालिकासहित शिवपुरी, पञ्चकन्या र तारकेश्वर गाउँपालिकाले मुआब्जा निर्धारण बैठकमा सहभागी भएनन् । बैठकमा सहभागी हुन पत्र प्राप्त भए पनि अहिले प्रशारण लाइनका लागि जग्गा अधिग्रहणमा छलफल आवश्यक नभएकाले सहभागी नभएको बेलकोटगढी नगरपालिकाको नगरप्रमुख जगतबहादुर गुरुङले बताए।

उनको अनुसार आयोजना निर्माणबाट पुग्ने प्रभावको सम्बन्धमा स्थानीय पालिकाले राखेको मागको एमसिए–नेपालले चासो नदिएकाले बैठक बहिष्कार गरिएको हो ।

आयोजनाको सवस्टेशन निर्माण र प्रसारण लाइन विस्तारले यहाँ प्रभावित बनाउने भन्दै त्यसको बदलामा उक्त परियोजनाको सडक निर्माणको कार्यक्रम नुवाकोटमा नै हुनुपर्ने लगायतका माग राख्दै आएका छन् ।

सडक मर्मत आयोजना अन्तर्गत एमसिए नेपालले दाङको धानखोलादेखि शिवखोलासम्मको ७७ किलोमिटर सडक व्यवस्थित गर्ने जनाएको छ । प्रसारण लाइन निर्माणका क्रममा नुवाकोटमा करिब ५३ किमि तार विस्तार गर्न यहाँको पाँचवटा पालिकाको १८ वटा वडा प्रभावित हुने प्रारम्भिक अध्ययनमा देखिएको एमसिए नेपालका कार्यकारी निर्देशक खड्गबहादुर विष्टले जानकारी दिए ।

उनका अनुसार नुवाकोटमा एकसय ४७ वटा खम्बा गाढ्न आवश्यक जग्गा अधिग्रहण गर्न लागिएको छ । प्रसारण लाइनको दायाँबायाँ २३/२३ मिटरको क्षतिपूर्ति दिनका लागि मुआब्जा निर्धारण गर्न पालिका र वडाको जनप्रतिनिधिको सहभागिता अनिवार्य छ ।

GBIME

प्रतिक्रिया दिनुहोस्