सिंहदरबार संवाददाता
काठमाडौं । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका सचिव डा. दामोदर रेग्मीले सामाजिक, आर्थिक रुपान्तरणमा सहकारीले महत्वपूर्ण योगदान पु¥याएको बताएका छन् । राष्ट्रिय सहकारी महासंघ तथा भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयको संयुक्त आयोजनामा जारी तेस्रो सहकारी सम्मेलनको दोस्रो दिन कार्यपत्र प्र्रस्तुत गर्दै रेग्मीले सहकारी बिस्तार भएका ठाउँमा आर्थिक, सामाजिक सुधार भएको बताए । मानव विकास सूचांकमा सुधार ल्याउन पनि सहकारीले उल्लेख्य योगदान दिएको उनको भनाई थियो ।
‘सहकारी क्षेत्रले नेतृत्व विकासमा समेत टेवा पु¥याएको छ । स्वरोजगार, उद्यमशीलतामा समेत विशेष योगदान पुगेको छ’, उनले भने । सहकारीको माध्ययबाट उत्पादन वृद्धि गरेर आयात कम गराउन पनि सहकारीले भूमिका खेलेको बताए । अर्थतन्त्रमा सहकारी बलियो खम्बा भएको भन्दै सचिव रेग्मीले सुखी नेपाल सम्मृद्ध नेपाल निर्माणमा महत्वपूर्ण टेवा पुगेको बताए । दिगो विकास लक्ष्य प्राप्ति र सामाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्र निर्माणमा सहकारीको भूमिका प्रभावकारी रहेको सचिव रेग्मीको भनाइ छ ।
‘अहिले सहकारी समस्यामा छन् । सबै मिलेर समाधान खोजौं’, सचिव रेग्मीले भने, ‘केही सहकारीमा समस्या आउँदा सिंगो सहकारी बदनामी बन्न पुगेको र प्रश्न चिन्ह उठेको छ । सुरक्षित अवतरणका लागि सबै लागौं । डुंगा पल्टियो भने हामी सबै डुब्छौं ।’ आन्तरिक नियमन प्रणाली बलियो बनाउन सके सहकारीमा समस्या नआउने सचिव रेग्मीको भनाइ छ । ‘सहकारीमा माथिबाटै सफाइ गर्नु आवश्यक छ’, उनले भने, ‘यसो हुन सके सुशासनमा प्रवद्र्धन पुग्छ ।’
कर्जा सूचना केन्द्र, ऋण असुली न्यायाधिकरण गठन गर्न सरकार सकारात्मक भएको समेत बताए । ‘सहकारीका समस्या समाधान गर्न मन्त्रालय सहजिकरण गर्न तयार छ’ उनले भने । राम्रा सहकारी नराम्रा सहकारीबाट थिचिएको उनले बताए ।
पूर्व सचिव गोपिनाथ मैनालीले स्वनियमन सिद्धान्त आदर्श भए पनि सहकारीका लागि आत्मा भएको बताए । सहकारीले नियमन गर्ने अवसर दिन नहुने उनको भनाइ छ । ‘भित्रैको मान्छेले समस्या देख्ने भएकाले स्वनियमन महत्वपूर्ण हुन्छ’, उनले भने, ‘सदस्य नै ठूलो नियमक भएकाले चासो राख्नुपर्छ, नियमन गर्नुपर्छ ।’ लेखा सुपरीवेक्षण समिति सक्रिय भएमा पनि सहकारी बचाउ अभियान चलाउनुनपर्ने बताए ।
स्वनियमन प्रभावकारी भएमा मात्र सहकारीमा सुशासन आउने उनको भनाइ छ । व्यवस्थापन, सञ्चालनको गुणस्तर सेवा, बाह्य पक्ष, चेक एण्ड ब्यालेन्सलगायतमा विशेष जोड दिनुपर्ने उनले बताए । वित्तीय दिगोपना, कर्जा प्रभावको अवस्थामा हेर्न सके सहकारीमा समस्या नआउने मैनाली बताउँछन् ।
सहकारीका लागि छुट्टै नियमक निकाय मात्र नभई राष्ट्रबैंकले नियमन गर्न सक्दैन’, उनले भने, ‘दर्ता एउटाले गर्ने, नियमन अर्काेले गर्ने प्रभावकारी हुँदैन ।’ काठमाडौं विश्वविद्यालयका प्रध्यापक डा. विनोदकृष्ण श्रेष्ठले बिगे्रका सहकारीलाई सही ट्रयाकमा ल्याउनुपर्ने बताए । स्वनिमन मात्र नभई नियमन पनि आवश्यक भएको उनको भनाइ छ । राष्ट्रिय सहकारी महासंघका सञ्चालक डिबी बस्नेतले अभियानको विषय महासंघले बोल्ने बताए । ‘हाम्रा तत्काल समाधान हुने माग छन्, सरकार गम्भीर भएर १५ दिनभित्र सहकारीका मुद्दा सल्टाउनुपर्छ’, उनले भने ।
सरकारले १० अर्ब सहुलियत ऋण दिएमा तरलता अभाव हटाउन सकिने बस्नेतको भनाइ छ । ‘जानी जानी सहकारीलाई आफ्नो व्यवसाय बनाउनेलाई कारवाही गर्नुपर्छ’, उनले भने, ‘सरकारले नीतिगत सम्बोधन गर्न कन्जुस्याई गर्न हुँदैन ।’
राष्ट्रिय सहकारी महासंघका पूर्व अध्यक्ष केशवप्रसाद बडालले सरकारले अभिभावकीय भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने बताए । ‘सहकारी जन्माएर अलपत्र पार्न पाइदैँन’, उनले भने, ‘सरकारले पनि जिम्मेवारी निर्वाह गर्नुपर्छ ।’
सहकारीकर्मी आफैं करेक्सन गर्ने, गल्ती नदोहो¥याउने गर्नुका साथै सहकारीको सुधारका लागि संयुक्त र प्रभावकारी नियमन गर्नुपर्ने बडालले बताए ।
‘सदस्यको पैसा संरक्षण गर्न सञ्चालक, व्यवस्थापन र लेखा समिति सक्रिय हुनुपर्छ’, उनले भने’, सहकारी बलियो भएन भने कुनै निकायको भविष्य हुँदैन, सहकारी आधार हो, कमजोरी हट्नुपर्छ ।’ जिल्ला सहकारी संघ दाङका सचिव शुक्रराज भण्डारीले सहकारी ऐनसँग बाँझिएका ऐन परिमार्जन गर्नुपर्ने बताए । ‘सहकारीलाई उत्पादनमा जान बाधा पुगेको छ’ उनले भने, ‘उत्पादन गर्न चाहन्छौ तर हामीले अनुज्ञापत्र पाउन सकेनौं ।’
सहकारीकर्मी नरेन्द्र विष्टले अफ्ठयारो पर्दा सहयोग नगर्ने, स्वनियमन मात्र भन्ने भए सरकारी निकाय खारेज गर्नुपर्ने बताए । नियमन गर्न दक्ष जनशक्ति व्यवस्था गर्नुपर्ने भन्दै विष्टले बचत फिर्ता गर्ने क्रम बढ्ने र कर्जा नउठ्ने समस्या भएकाले सहकारीमा समस्या भएको बताए । कार्यक्रममा सहभागी सुर्खेतका सहकारीकर्मी किरण बस्नेतले बिना धितो ऋण प्रवाह गर्न नपाइने निर्देशन सहकारीको मर्म भन्दा विपरित भएको बताए ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्