सिंहदरबार संवाददाता
चितवन । धुर्मुस–सुन्तली फाउण्डेशनले आर्थिक सङ्कलन गर्न नसकेर अलपत्र परेको गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रङ्गशाला सरकारले बनाउने भएको छ । सोमबारको मन्त्रीपरिषद् बैठकले रङ्गशाला बनाउने निर्णय गरेसँगै रङ्गशाला बन्नेमा स्थानीय आशावादी भएका हुन् ।
भरतपुर महानगरपालिकाले फाउण्डेशनलाई निर्माणका लागि सम्झौता गरेको भएपनि ठूलो रकम बक्यौता तीर्नुपर्ने अवस्था आएपछि फाउण्डेशन पछाडि हटेसँगै सरकार आफैँले निर्माण गर्न लागेको हो । भरतपुर महानगरपालिकाका प्रमुख रेनु दाहालले मन्त्रीपरिषद्बाट निर्णय भएकाले अब रङ्गशालाको काम अघि बढ्ने बताइन् । फाउण्डेशनले उधारोमा काम नगरेको भए यस अघि नै प्रक्रिया अघि बढ्ने बताउँदै उनले भनिन्, “ठूलो रकम तीर्नुपर्ने बाँकी देखिएकाले प्रक्रिया मिलाउन समय लागेको हो । अब काम अघि बढ्छ ।”
महानगरसँग सम्झौता गर्दा ऋण बक्यौताको विषय उल्लेख नभए पनि फाउण्डेशनले आर्थिक सङ्कलन गर्न नसकेर ठूलो रकम बक्यौता भएपछि महानगरपालिकालाई स्वामित्व लिन आग्रह गरेको थियो । महानगरलाई हस्तान्तरण गर्दैगर्दा फाउण्डेशनका अध्यक्ष सीताराम कट्टेलले १८ करोड ४१ लाख भुक्तान गर्न बाँकी रहेको बताएका थिए। सरकारले १२ करोड ऋण तीर्नका लागि रकम दिने गरी स्वामित्व लिने निर्णय गरेको हो ।
फाउण्डेशनले महानगरसँगको सम्झौताका क्रममा गरेको प्रतिबद्धताअनुसार आर्थिक पारदर्शीता नदेखाउँदा प्रश्नचिन्ह खडा हुँदै आएको छ । नेपाल सरकारको सार्वजनिक खरिद ऐनलाई वेवास्था गरी मनोमानी ढङ्गले खर्च गरेको र विवरण सार्वजनिक नगरेको फाउण्डेशनमाथि आरोप छ । महानगर प्रमुख दाहालले फाउण्डेशनले काम गर्न नसके पनि महानगरले गौरवको आयोजनाको रूपमा रङ्गशालालाई लिएकै कारण पहल कदमी गरेर अघि बढाएको बताए। उनले भने, “निकै मिहिनेतपछि हामी रोकिएको रङ्गशाला बनाउने काम नियमित गर्ने चरणमा पुगेका छौँ ।”
रङ्गशाला निर्माण क्षेत्र चितवन क्षेत्र नं ३ मा पर्दछ । सोही क्षेत्रबाट अघिल्लो पटक प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड निर्वाचित भउका थिए। त्यति बेलादेखि नै दाहाल यहाँ रङ्गशाला बन्नुपर्नेमा सकारात्मक रहँदै आएका थिए।
भरतपुर महानगरपालिका–१५ मा रङ्गशाला निर्माण सुरु भएको छ । झण्डै दुई वर्षदेखि रङ्गशाला अलपत्र अवस्थामा रहेको थियो । फाउण्डेसनले विभिन्न व्यक्ति र संस्थालाई १८ करोड ४१ लाख रुपैयाँ भुक्तान गर्न बाँकी रहेको जनाएको छ । भुक्तानी रकम तिर्ने विषयमा समस्या भएकाले काम रोकिएको हो । खेलकुद मन्त्रालयले तत्कालिन सहरी विकास मन्त्रालयका सह–सचिव प्रकिर्ण तुलाधरको संयोजकत्वमा खेलकुद मन्त्रालय र भरतपुर महानगरपालिकाको प्रतिनिधि रहेको समिति गठन गरी अध्ययनसमेत गराएको थियो ।
सो समितिले प्राविधिक र आर्थिक प्रतिवेदन बुझाइसकेको छ । सकेसम्म यसै आर्थिक वर्षबाट बहुवर्षीय आयोजनाभित्र पारेर काम सुरु हुने प्रमुख दाहालको भनाइ छ । उनले भने, “सङ्घीय सरकार वा महानगर कस्ले निर्माण गर्ने भन्ने बारेमा छलफल भइरहेको छ ।”
भरतपुर महानगरपालिकाले रङ्गशाला निर्माणका लागि त्रिभुवन विश्वविद्यालयको नाममा लालपूर्जा रहेर कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालयले भोगचलन गरेको २० विगाह छ कठ्ठा जग्गा उपलव्ध गराएको थियो । विसं २०७५ साल माघ १६ गते महानगरपालिका र फाउण्डेसनबीच भएको सहमतीअनुसार निर्माण सम्पन्न गरेर वा स्रोत जुट्न नसके तत्काल हस्तान्तरण गर्ने उल्लेख भएको छ ।
फाउण्डेसनले निर्माणको ३५ प्रतिशत काम सम्पन्न भएको महानगरपालिकालाई हस्तान्तरण गर्दा जनाएको थियो । फाउण्डेसनका अध्यक्ष सिताराम कट्टेलका अनुसार निर्माणका क्रममा ५७ करोड ९२ लाख खर्च भएको छ । जसमध्ये नगद र जिन्सी गरी ३९ करोड ८० लाख उठेको कट्टेल बताउँछन्। रकम तीर्न नसकेपछि विसं २०७७ साल साउनबाट रङ्गशाला निर्माणको काम रोकिएको हो ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्