विकासशिल राष्ट्रका रुपमा नेपालको अन्तराष्ट्रिय छवि सुध्रिनेछ

नेपाल पाँच वर्षपछि विकाससिल राष्ट्रमा स्तरोन्नति हुँदैछ । यसको अर्थ पाँच वर्ष पछि नेपाल मध्यम आय भएको देश बन्नेछ भन्ने हो । यसले अब हाम्रो देशको आर्थिक हैसियत सुधारियो भन्ने सन्देश विश्व समुदायलाई दिने छ । संयुक्त राष्ट्र संघले अल्प विकसित राष्ट्रबाट विकासशिल राष्ट्रमा स्तरोन्नतिका लागि तीन वटा पक्षहरुमा आधारित भएर यसको निर्णय गर्दछ ।

पहिलो भनेको प्रति व्यक्ति आम्दानी नै हो । दोश्रो, मानविय विकासको सूचकाङ्क हो । यसमा नागरिकले पाउने पोषण, शिक्षा, मातृ शिशु मृत्युदर लगायतका विषय समेटिएको छ ।  तेश्रो, सम्बन्धित देशका नागरिकहरु आर्थिक रुपले कतिको जोखिमयुक्त अवस्थामा छन् भन्ने हो । यी तीन सूचकका आधारमा संयुक्त राष्ट्र संघले मूल्याकन गर्छ । नेपाल सन २०१८ मै दोश्रो र तेश्रो आधारमा आवश्यक भन्दा राम्रो नतिजासहित उतिर्ण भैसकेको थियो ।

विद्यालय भर्ना र साक्षरता, स्वास्थ्यका पुर्वाधार लगायतका कारणले यी दुई इण्डेक्समा सन २०१८ मै नेपाल उतिर्ण भएको थियो । तर, प्रतिव्यक्ति आम्दानीका हिसाबले भने नेपाल केहि कमजोर देखिएको थियो । संयुक्त राष्ट्र संघले करिव १२०० डलर प्रतिव्यक्ति आम्दानी हुनुपर्ने आधार बनाएको छ ।

तर नेपालको भने प्रतिव्यक्ति आय त्यति अहिले नपुगेको भए पनि अव ५ वर्षमा सजिलै पुग्न सकिन्छ भन्ने आाधार हामीसँग छ । अन्य सन्दर्भमा नेपालको अवस्था पहिलेको भन्दा अझै केहि सुधार आएको छ । कोरोनाका कारण अहिले प्रतिव्यक्ति आयमा केहि प्रभाव परेको देखिन्छ तर पनि हामी नकरात्मक आर्थिक वृद्धीको अवस्थाबाट गुज्रिएका छैनौँ । यो आशा लाग्दो पक्ष हो । अहिलेको अवस्थामा सरदर २ प्रतिशतको दरले मात्र हाम्रो आर्थिक वृद्धिदर कायम गर्दा पनि त्यो लक्ष्य सजिलै भेटिन्छ ।

यही बुझेर नै संयुक्त राष्ट्र संघले सन २०१८ मै स्तरोन्नतिका लागि मौका दिएको थियो । तत्कालीन नेपालको राजनीतिक अवस्था र व्यापारको अवस्थालाई हेरेर नेपाल आफैंले केहि समय पर सारौं भनेको हो । हरेक तीन वर्षमा पुनरावलोकन गर्ने हुँदा अहिले फेरी त्यो मौका आएकाले हामीले स्वीकारेको हो र संयुक्त राष्ट्र संघले पनि स्तरोन्नतिका लागि स्वीकृती दिएको छ ।

के फाइदा ? के जोखिम ?
अल्प विकसित राष्ट्रहरुलाई विकाससिल र विकाशित राष्ट्रहरुले व्यापारमा बिशेष प्राथमिकता दिने गरेका थिए । नेपालले पनि अल्प विकसित देशका रुपमा त्यस्तो सुबिधा पाउँदै आएको थियो । अबको पाँच वर्ष पछि नेपालले त्यस्तो बिशेष सुबिधा पाउँदैन् । त्यस वापत हुने नोक्सानी हामीले नै व्यहोर्नुपर्छ वा त्यो अन्य तरिकाले उठाउन सक्ने क्षमता राख्नुपर्दछ । त्यो बिशेष प्राथमिकता भनेको दया मायामा आधारित थियो । अब भने हामी आफ्नो आर्थिक हैसियत अनुसार सहकार्य र प्रतिष्पर्धा गर्न सक्छौं भन्दै स्तरोन्नतिमा गएका हौं ।

अब नेपालले आफ्नो उत्पादन क्षमता बढाउने, गुणस्तर बढाउने, व्यापारमा विविधिकरण गर्ने, नयाँ नयाँ व्यापारिक गन्तव्यहरु खोज्ने लगायतका काममा विशेष ध्यान दिुपर्छ ।

नेपाल मध्यम आय भएको देश हो । यहाँका उत्पादन राम्रा र गुणस्तरिय हुन्छन् भन्ने सन्देश विश्वभर दिन सक्नुपर्दछ हाम्रा व्यवहार र उत्पादनले । मानव संसाधनदेखि उत्पादित वस्तु र सेवाको विश्वसनियता पनि राम्रो छ भनेर अन्तराष्ट्रिय क्षेत्रमा आफ्नो ‘रि–ब्राण्डिङ’ गर्नुपर्छ । यसलाई अन्तराष्ट्रिय बजारमा छिर्ने राम्रो अवसरका रुपमा लिनुपर्दछ ।

नेपाललाई गरिब देश भनेर यहाँका उत्पादनहरुलाई कमजोर आँक्ने र सधै दयाभाव राख्ने अवस्थाबाट अब हामीले माथि उठ्ने अवसर पाएका छौं । हामी आफ्नो शिप, क्षमता र कौशलता प्रर्दशन गरेर विश्व व्यापारमा आफ्नो हैसियत देखाउन सक्ने भएका छौं भनेर देखाउने अवसर पनि हो यो ।

नेपाल र नेपालीलाई दया, माया गरेर होइन की नेपाली उत्पादन राम्रा छन् भनेर खरिद गर्ने वातावरण बनाउने तर्फ अब सरकार, निजी क्षेत्र र सबै सरोकारवालहरू एक भएर लाग्नुपर्छ । त्यसो त नेपाल मध्यम आए भएको देश हो भनेर हाम्रा उद्योगी व्यवसायीहरुले अन्तराष्ट्रिय जगतमा भन्न पाउँछन् । यसले उनीहरुलाई हेर्ने दृष्टिकोण पनि बदलिन्छ । निजी क्षेत्रले पनि हामी मध्यम आय भएको देशका व्यवसायी हौं भनेर आफ्ना उत्पादनको बजारीकरण गर्न पाउँदा उनीहरुको शाख पनि माथि नै उठ्छ ।

हामीले अल्पविकसित राष्ट्रका रुपमा अन्तराष्ट्रिय व्यापारमा जे सुबिधाहरु पाएका थियौं, त्यो भन्दा बढि अहिले प्रतिष्पर्धा गर्नुपर्ने ठाउँमा पुगेपछि राम्रो गर्न सकिन्छ । विकासशिल राष्ट्रमा स्तरोन्नति हुने वित्तिकै अन्तराष्ट्रिय समुदायमा नेपालको छुट्टै पहिचान स्थापित हुनेछ । नेपाललाई हेर्ने उनीहरुको दृष्टिकोण नै बदलिनेछ भन्ने मलाई लाग्छ । नेपालको आर्थिक विश्वसनियता अन्तराष्ट्रिय जगतमा बढ्छ । यसले अन्तराष्ट्रिय व्यापार प्रवद्र्धनमा सहयोग नै गर्छ । तर मेहनत भने गर्नै पर्दछ ।

विश्व बैंक, एशियाली विकास बैंक, अन्तराष्ट्रिय मुद्रा कोष आदिले नेपालको क्षमता कमजोर छ भनेर थोरै ऋण दिन्थे, थोरै अनुदान दिन्थे । अब भने सस्तो ब्याजदरको ऋण लिन सक्ने अवस्था बन्नेछ । अनुदान त घट्छ नै । तर छिमेकीबाट अनुदान ल्याएर रक्सी खाएर सक्नु भन्दा अलि परबाट ऋण ल्याएर कमाएर तिर्नु राम्रो हुन्छ । सरकारले सस्तोमा प्राप्त साधन श्रोतहरुको दुरुपयोग रोक्न पनि नयाँ ढंगले सोच्न थालिनेछ । ऋणमा प्राप्त भएको श्रोत प्रति नागरिक सचेतता पनि बढ्नेछ । सरकारी निकाय पनि थप जिम्मेवार बन्नेछ ।

यसले अन्तराष्ट्रिय क्षेत्रबाट जोइन्ट भेञ्चरमा ठूला परियोजनाहरुमा लगानी भित्र्याउन सहज हुन्छ । नेपाल पनि लगानीका लागि राम्रो गन्तव्य हो है भनेर गौरवका साथ भन्न सकिन्छ । त्यसकारण पाँच वर्षपछि विकासशिल राष्ट्रमा स्तरोन्नति हुने नेपालको निर्णय र संयुक्त राष्ट्र संघको स्वीकृतिले देशको आर्थिक हैसियत र उत्साह थप्ने छ ।

(त्रिभुवन विश्वविद्यालय अर्थशास्त्र केन्द्रिय विभागका सह प्राध्यापक डा. पौडेलसँग गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंश)