मिटरब्याजी पीडितको समस्या तत्काल सम्बोधन गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण

काठमाडौं । राष्ट्रियसभाको बैठकमा नेकपा (माओवादी केन्द्र) का गङ्गाकुमारी बेलवासेले मिटरब्याजी पीडितको समस्या तत्काल सम्बोधन गर्न माग गरेकी छिन् । राष्ट्रियसभाको आजको बैठकको विषेश समयमा उनले मिटरब्याजी पीडितको समस्या तत्काल संशोधन गर्न आवश्यक कानून संशोधन गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएकी हुन् ।

“मिटरब्याजी पीडितले ६० दिन आन्दोलन गरेपछि सरकारले पाँचबुँदे सहमति गरेर मिटरब्याजीको आन्दोलनलाई समाधान गर्ने खालको सहमति गरेको थियो, देशभरबाट तीन हजारबाट पीडितको निवेदन गृहमन्त्रालयमा परेको छ”, उनले भने, “त्यसका लागि सरकारले बनाएको कार्यदलले १० वटा कानून संशोधन गर्न सिफारिस गरेको छ, त्यो कानून जतिसक्दो छिटो संशोधन हुनुपर्ने जरुरी छ, कानून नहुँदा पीडितहरूरुले दुःख पाएका छन् ।”

नेकपा (एमाले) का दिलकुमारी रावल थापाले धेरै प्राणघातक रोगले नागरिकले दुःख पाइरहेको अवस्थामा पीडितले उपचार प्रभावकारीरूपमा गर्न नपाएकोप्रति सरकारको ध्यानाकर्षण गराइन् । उनले वीर अस्पताल, क्यान्सर अस्पताल भरतपुरजस्ता सरकारी अस्पतालमा पनि बिरामी परीक्षण गर्ने मेसिन नभएको उल्लेख गर्दै सरकार नागरिकको स्वास्थ्यप्रति उत्तरदायी हुनुपर्नेमा जोड दिइन् ।

नेपाली कांग्रेसका अनिता देवकोटाले देशमा रोजगारीको अवसर नदेखेर विद्यार्थीले एसइईको परीक्षापछि खाडीमा भेटुँला भनेको तस्बीर देखेर निकै मर्माहत बनाएकोप्रति सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै देशमा युवालाई रोजगारी, शिक्षा र स्वास्थ्यको उचित वातावरण बनाउन आग्रह गरिन्।

नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का जयन्ती राईले नेपालीलाई वैदेशिक रोजागारी, शिक्षा, स्वास्थ्य आदिका लागि विदेश जानुपर्ने बाध्यताजस्तो देखा परेको र धेरै महिलाले वैदेशिक रोजगारीमा दुःख पाएर फर्र्किएको अवस्थाप्रति सरकारको ध्यानाकर्षण गम्भीर भएर सोच्न आग्रह गरिन्।

वैदेशिक रोजगार व्यवसायीले नक्कली कागजात बनाएर नेपालीलाई विदेश पठाइरहेको हुनाले अवोध, गरिब निमुखा जनताले भोग्नुपरेको उल्लेख गर्दै उनले मानसिकरूपमा विक्षिप्त भएर फर्किएका नेपालीलाई समाजमा सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने व्यवस्था गर्नुपर्नेमा जोड दिइन् ।

सांसद बामदेव गौतमले देशमा सुशासन कायम गर्न वर्णाश्रम व्यवस्थाको अन्त्य गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै वर्णाश्रमको व्यवस्थाले जातियताको रूप लिएको हुनाले अन्त्य गर्नुपर्नेमा सरकारसँग माग गरिन् । नेकपा (एमाले) का तुलसाकुमारी दाहालले नेपालका अल्पसङ्ख्यक समुदाय राउटेलाई सरकारले उचित संरक्षण, सेचतनाको विकास गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराइन्।

उनले नेपालमा एक सय ४५ राउटे ४२ परिवारमा बाँडिएर बस्ने गरेका र सरकारले सामाजिक सुरक्षा भत्तास्वरूप प्रतिव्यक्ति ४ हजार दिने गरेको पनि सदुपयोग हुन नसकेको बताए। नेपाली कांग्रेसका युवराज शर्माले सामान्य जनताले थोरै मात्रामा ल्याएको खाद्य सामाग्रीलाई सीमा नाकामा समात्ने तर ठूला तस्करहरूलाई लाइन मिलाएर छोडिदिन गरेको कार्यप्रति सरकारको ध्यानाकर्षण गराए।

नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का राजेन्द्र लक्ष्मी गैरेले एमसीसीमार्फत राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा विद्युत् प्रसारण लाइन पाँच वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने भनिए पनि अहिलेसम्म ५–६ प्रतिशत मात्र काम भएकोप्रति सरकारको ध्यानाकर्षण गराइन्। जनता समाजवादी पार्टी नेपाल मोहमद खालिदले मुस्लिम समुदायको मदरसा शिक्षालाई अझै पनि राज्यले मान्यता नदिएको तथा यस विषयमा सरकार सधैँं उदासीन हुँदै आएकोप्रति सरकारको ध्यानाकर्षण गराइन्।

लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका शेखरकुमार सिंहले सरकारले कृषि मलमा दिँदै आएको अनुदान कटौतीको निर्णयलाई फिर्ता लिएर सराहनीय काम गरेको बताए। उनले वर्तमान सरकारले नागरिकताविहीन नागरिकको समस्यालाई पनि छिट्टै समाधान गर्नेमा आफू विश्वस्त रहेको सुनाए। राष्ट्रिय जनमोर्चाका तुलप्रसाद विश्वकर्माले छुवाछूत अन्त्य र दलितको उत्पीडनको अन्त्यका लागि राष्ट्रियसभाको अघिल्लो बैठकले सङ्कल्प प्रस्ताव पारित गरे पनि छुवाछूत र जातीय विभेदका घटना बढ्दै गइरहेकोप्रति सरकारको ध्यानाकर्षण गराए ।

स्वतन्त्र सांसद खिमलाल देवकोटाले धुर्मुस सुन्तली फाउण्डेशनद्वारा निर्माणाधीन चितवनस्थित क्रिकेट रङ्गशालाको स्वामित्व अब भरतपुर महानगरपालिकाले लिएर बाँकी काम सम्पन्न गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराए । नेकपा (माओवादी केन्द्र) का जगप्रसाद शर्माले शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम वर्तमान सरकारले पूरा गर्नेमा आफू विश्वस्त रहेको र वर्तमान सरकारले गरेको पछिल्लो केही निर्णयह सकारात्मक रहेको दाबी गरे ।