Shikhar Insurance
National Life

व्यवसायीको आन्दोलन विरोधमा बैंकका साहुहरु, भन्छन्–‘शान्ति सुरक्षाको व्यवस्था मिलाइयोस्’

सिंहदरबार संवाददाता
२०७९ फाल्गुन ३०, मंगलवार १९:२३
Hyundai
NCELL
NIMB

काठमाडौं । बैंक तथा वित्तीय संस्थाका साहुहरुले व्यवसायीहरुले गरेको आन्दोलनको विरोध गरेका छन् । व्यवसायीहरुले बैंकको शाखा कार्यालयमै गएर बन्द तथा हड्ताल जस्ता कार्यहरु गर्न थाले पछि सोको विरोध बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघले गरेको हो ।

परिसंघले सार्वजनिक पेश विज्ञाप्ती जारी गर्दै बैंकिङ सेवा अवरुद्ध गर्ने, अत्यावश्यक बैंकिङ सेवा लिइरहेका सेवाग्राहीलाई सेवा लिनबाट वञ्चित गर्ने, धरपकड गर्ने र कार्यालय नै बन्द गर्न पत्र संप्रेषणसहित धम्की दिने जस्ता अत्यन्तै नियोजित गतिविधिहरुप्रति खेद प्रकट गरको छ ।

Citizen Life
Kumar Bank
Prabhu Insurance

जारी विज्ञाप्तीमा भनिएको छ– ‘यसै सन्दर्भमा सुरक्षा निकाय, अस्पताल, बैंक तथा वित्तीय संस्था, एम्बुलेन्स, खानेपानी, फोहोर व्यवस्थापनलगायतका क्षेत्रलाई अत्यावश्यक सेवाका क्षेत्रकोरुपमा परिभाषित गरी यस्ता क्षेत्रहरुमा कुनै पनि किसिमका बन्द तथा हड्ताल जस्ता कार्यहरु गर्न नहुने/नपाइने गरी नेपाल सरकारले राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरिसकेको सन्दर्भमा सोको उल्लघंन गर्दै विभिन्न व्यवसायिक संस्थाहरुले मिति २०७९ फागुण ३० गतेका दिन मकवानपुर जिल्ला, हेटौडास्थित कुमारी बैंकको शाखा कार्यालय लगायतमा बैंकिङ सेवा अवरुद्ध गर्ने, अत्यावश्यक बैंकिङ सेवा लिइरहेका सेवाग्राहीलाई सेवा लिनबाट वञ्चित गर्ने, धरपकड गर्ने र कार्यालय नै बन्द गर्न पत्र संप्रेषणसहित धम्की दिने जस्ता अत्यन्तै नियोजित गतिविधिहरुप्रति बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ नेपाल (सिबिफिन) गहिरो खेद प्रकट गर्दछ ।’

जस्तोसुकै समस्याहरुको समुचित समाधानका उपायहरु वार्ता तथा संवादको माध्यमबाट पहिल्यान सकिने मान्यता बमोजिम बैंक तथा वित्तीय संस्थाका शाखा कार्यालयमा गरिने यस्ता धर्ना, धरपकड र कार्यालय नै बन्द गर्ने कार्यहरु तत्काल रोकी वार्ता तथा संवादको प्रक्रियामार्फत समस्या समाधानको लागि तत्काल आवश्यक पहलकदमी लिन नेपाल सरकार, गृह मन्त्रालय, नेपाल राष्ट्र बैंक, सुरक्षा निकायसहित सम्बन्धित व्यावसायिक संस्थाहरुलाई परिसंघले अपिल गरेको छ ।

साथै, बैंकिङ जस्तो अत्यावश्यकिय सेवालाई निर्वाधरुपमा संचालन हुने वातावरण सृजना गर्न र आवश्यक शान्ति सुरक्षाको व्यवस्था मिलाउन समेत नेपाल सरकार, गृह मन्त्रालय, नेपाल राष्ट्र बैंक, सुरक्षा निकायसहित सम्बन्धित सबैमा परिसंघको अपिल हो ।

GBIME

प्रतिक्रिया दिनुहोस्