‘लघुवित्तको समस्या उत्पत्तिमा संस्था र नियामक कै पहिलो गल्ती भयो, उद्धारको पाटो यस्तो हुनेछ’

लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुमा देखिएको समस्या आजको मात्र होइन, पहिलेदेखिकै समस्या हो । धेरै संस्थाहरुलाई लाइसेन्स दिइयो, ती संस्थाहरका शाखा कार्यालयहरु पनि धेरै खुलेका छन् ।

लघुवित्त कम्पनीहरुले वाणिज्य बैंकहरुबाट कर्जा लिएर लगानी गर्छन्, । साथै, विकास बैंक र वित्त कम्पनीहरुबाट पनि कर्जा लिएर सदस्यमा लगानी गरेका छन् । यसबीचमा कोभिडको कारणले मानिसहरुको आम्दानी घट्यो र बजारमा तरलता अभावको समस्या बढ्न थाल्यो । सोही कारण लघुवित्तहरुलाई बैंक तथा वित्त कम्पनीहरुले कर्जा दिन सकेनन् भने, लघुवित्तहरुले पनि आफ्ना सदस्यहरुलाई नयाँ कर्जा दिन सकेनन् । पुराना ऋणीबाट कर्जा उठाउँनै पर्ने बाध्यता लघुवित्त संस्थाहरुलाई पनि भयो । लघुवित्तले पनि कर्जा फिर्ता लिनै पर्ने बाध्यता र ऋणीको आम्दानी पनि घटेको अवस्था अहिले उनीहरु तिर्न नसक्ने अवस्थामा ऋण तिर्न नसक्ने अवस्थामा ऋणीहरु पुगेका हुन् ।

विगतमा केही संस्थाहरुले कर्जा तिर्न नसक्नेहरुका लागि कर्जाको सीमा बढाएर कर्जा थपिदिने (एभरग्रीन) पनि गरिरहेका थिए । केही संस्थाहरुले पुरानो कर्जा तिर्नका लागि नयाँ कर्जा थपिदिने गरेका थिए । तर, अहिले संस्थाहरुले त्यो गर्न पाएनन् । देशको आर्थिक अवस्था र राष्ट्र बैंकको नीतिको कारण पनि पुराना ऋणीलाई थप कर्जा दिन संस्थाहरुले पाएनन् । त्यही भएर पनि अहिले लघुवित्तको ऋण तिर्न नसक्ने अवस्थामा धेरै ऋणीहरु पुगेका हुन् ।

मुख्य कारणमा कोभिडलाई पनि मानिएको छ । कोभिडका कारणले आम्दानी गर्ने मान्छेको संख्या घट्यो । घरका मुख्य मान्छेले कमाउन सकेन, विदेश गएका मान्छेले पनि कमाएर पैसा पठाउन सकेनन् भने, कतिपय वैदेशिक रोजगारीमा गएका व्यक्ति पनि कोभिडको समयमा घर फिर्ता भएपछि पुनः वैदेशिक रोजगारीमा गएका छैनन् । यस्तो हुँदा आम्दानी भएन, कर्जा तिर्नको लागि आम्दानीको स्रोतमा रहेन ।

अहिलेको अवस्थाको मुख्य कारक भनेको कोभिड, तरलता अभावमा आम्दानी घट्न् र लिइएको कर्जा उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी नहुनु नै हो । लघुवित्त संस्थाहरुले पनि लगानी गरिएका सबै कर्जाहरु आयमुलक क्षेत्रमा उपयोग गर्न जोड दिएको देखिन्दैन ।

शाखा कार्यालय र कर्मचारीहरुले संस्थाले दिएको टार्गेट पुरा गर्न समुह–समुहमा सदस्य बनाउने र कर्जा दिने प्रवृत्ति विकास भयो । दिइएको कर्जा जे मा खर्च गरेपनि कर्जाको साँवा ब्याज समयमै लिनुमा मात्रै संस्थाको ध्यान केन्द्रित गरेको देखिन्छ । संस्थाको यो प्रवृत्तिले नै समस्या बढाउँदै लगेको हो ।

लघुवित्तबाट कर्जा लिएर ऋणीहरु मोबाइल किन्ने, साडी किन्ने, सुन किन्ने, छोराछोरीको बिहे, वर्तबन्ध गर्ने जस्ता अनुत्पादक क्षेत्रमा खर्च गरे । यो सम्बन्धित लघुवित्त संस्थाको पुरै कमजोरी हो । यो कुराहरुमा अनुगमन गरेर मात्र कर्जा दिने, आवश्यक पर्दा लिइएको कर्जाबाट १०/२० प्रतिशत अन्य प्रयोजनका लागि खर्च गरेपनि कम्तीमा ७०÷८० प्रतिशत उत्पादनमुलक क्षेत्रमा नै उपयोग गरिएको हुन पर्छ भनेर लघुवित्त आफैले नीति बनाएर कर्जा प्रवाह गर्नु पर्ने हो ।

लघुवित्त संस्थाहरुले आम्दानी हुने क्षेत्रमै कर्जा लगानी गर्नु पर्छ भनेर सोही अनुसारको मार्गनिर्देशन नै गरेनन् । कर्जाको उपयोगको लागि सोही अनुसारको सीप मुलक तालिम दिने वा तालिम प्राप्त, दक्ष व्यक्तिलाई मात्रै कर्जा दिने प्रचलन धेरै लघुवित्तले अबलम्बन नै गरेको पाइन्दैन । यी नै सबैभन्दा ठुलो समस्या सावित भइरहेको छ ।

ऋणीहरुलाई पनि लघुवित्तका कर्मचारीहरु बिहान बेलुकै घरमै आएर ‘समुह गठन गर्नुस्, हामी सस्तोमा ऋणी दिन्छौं भन्छन् । एउटा संस्थाले डेढ लाख दिएको भए हामी २ लाख दिन्छौं भन्छन्, २ लाख दिएको भए ३ लाख दिन्छौं’- भन्छन्, सहजै सस्तो दरमा पैसा पाएपछि खर्च गर्ने बानी सबैको हुन्छ । यस्तो प्रवृत्तिको अन्त्य गर्न अब नेपाल राष्ट्र बैंकले दक्ष वा तालिम प्राप्त व्यक्तिलाई मात्रै लघुवित्त संस्थाले कर्जा दिन पाउने व्यवस्था गर्न लागेका छौं ।

यस्तो व्यवस्था छिमेकी राष्ट्र भारतमै छ । भारतमा माइक्रोफाइनान्सहरुबाट प्रवाहित कर्जामध्ये ८५ प्रतिशत उत्पादनमुलक क्षेत्रमै लगानी भएको हुनुपर्ने व्यवस्था छ । त्यसमा पनि सम्बन्धित संस्थाले ३ महिना ६ महिनामाअनुगमन गरेर लगानीमा रहेको कर्जा उत्पादन मुलक क्षेत्रमा छ भनेर सटिफाइ गरेर राख्नुपर्ने व्यवस्था पनि छ । हाम्रोमा यस्तो विषयका कामहरुमा कमजोरी छ । हामीले अनुगमन गरेर राख्नुपर्छ भनेका त भनेका छौं तर, हामीले प्रभावकारी कार्यन्वयन गरेनौं ।

लघुवित्त संस्थाहरु एकदमै उदासिन भए । कर्जा दिने र साँवा ब्याज तिर्दा पुग्छ भन्नेमा मात्रै केन्द्रित भए । कसरी तिर्छ ? कहाँ लगानी गरेर आम्दानी गरेको छ ? कहाँ उपयोग गरेको छ ? यसको आम्दानीको स्रोत के हो ? मैले दिएको ऋणको सहि उपयोग भएको छ कि छैन ? लगानी गरेको छैन भने किन गरेको छैन ? भनेर उसको घरमा जाने, उसको प्रोजेक्ट अथवा के कामको लागि कर्जा लिएर उपयोग के मा गर्यो भनेर त्यसको निगरानी गर्ने र अभिलेख राख्ने जस्ता कामहरु भएनन् ।

अर्को समस्या भनेको संस्थाका कर्मचारीहरुले लघुवित्तको मर्म के हो भन्ने कुरा नै बुझेनन् । लघुवित्त के उदेश्यले स्थापित भएका हुन् ? त्यो बुझ्ने कर्मचारी लघुवित्तमा भएनन् । संस्थाले पनि कर्मचारीलाई सही तालिम दिन सकेको छैन । संस्थाले कर्मचारीलाई कम्तीमा यसरी काम गर्नुपर्छ, लघुवित्तहरुले सिद्धान्त यो हो भनेर तालिम दिएर फिल्डमा पठाँउनु पर्ने हो तर यस्ता काम भएका छैनन् । त्यो पनि लघुवित्तको नै कमजोरी हो ।

कर्मचारीहरुलाई तालिम नदिएपनि उनहिरुले ह्वार ह्वारी सदस्यको संख्या बढाउने मात्रै काम गरे । अत्यन्तै प्रतिस्प्रर्धा बढ्यो, उनीहरुले तलब, सेवा, सुविधा पनि ग्राहक बढाउने, बचत बढाउने, कर्जा बढाउने, मुनाफा बढाउनेमा मात्रै केन्द्रित भए । अहिले बाहिर आएका लघुवित्त सम्बन्धि समस्याको प्रमुख जड यही नै हुन् ।

लघुवित्तले कर्जा दिँदा दक्षताको प्रमाण मुल्यांकन गर्ने, दिएको कर्जाको उपयोग हेर्नु पर्छ । उत्पादन मुलक क्षेत्रमा कर्जा उपयोग गरेर प्राप्त आम्दानीले ऋण भुक्तानी गर्नेलाई मात्रै थप कर्जा दिनुपर्छ । ऋणीले संस्थाबाट लिएको कर्जा कुन क्षेत्रमा उपयोग गरिहेको छ ? प्राप्त साँवा ब्याज कर्जा लगानीमार्फत् प्राप्त आम्दानीबाटै हो या अन्य माध्यमबाट पैसा लिएर भुक्तान गरिउको हो ? त्यो हेर्ने काम लघुवित्तले गर्नु पर्छ । कर्जाको उपयोगिताबारे सकेसम्म मासिक वा त्रैमासिक रुपमा अनुगमन गर्नुपर्छ ।

लघुवित्त संस्थाका कर्मचारीले त आफ्ना सदस्य ऋणीहरुको बारेमा विस्तृत रुपमा विवरणहरु राख्नु पर्छ । कनै संस्थाले कर्जा दिएको ऋणीको घरको कति जना सदस्य र कहाँ छन्, पारिवारीकाआर्थिक अवस्था कस्तो छ ? दैनिक जिविकोपार्जनका माध्यम के हुन ? भन्नेसम्मका कुराहरु फिल्डमा जाने कर्मचारीले जनाकारी राख्नुपर्छ ।
संस्थाका कर्मचारीहरुलाई त्यतातिर मतलब नै भएन, अहिले सेन्टर मिटिङको पनि कुनै मतलबै छैन, पैसा पठाइदिएपछि सकियो, यस्तो कुरामा लघुवित्त रुपान्तरण हुँदै आयो । यो सबै विकृतिहरुको एउटा पाइलट फड्को अहिलेको लघुवित्त विरुद्धको आन्दोलन देखिएको हो ।

समस्याको सामाधन
यी समस्याहरुलाई समाधान गर्दै भोलीको दिनमा पुनः दोहोरिन नदिनको लागि राष्ट्र बैंकले केही नीतिगत कदम चालिसकेको छ भने, केही नीतिगत व्यवस्था गर्ने तयारीमा छ ।
अहिले हामीले धेरै संस्थाहरुबाट कर्जा लिने समस्यालाई कम गर्नका लागि एउटामात्रै संस्थाबाट मात्र कर्जा लिने गरेर नीतिगत व्यवस्था गरिसकेको छौं भने, वाणिज्य, विकास बैंक र वित्त कम्पनीका ऋणीले लघुवित्तबाट कर्जा लिन नपाउने व्यवस्था गर्यौ । साथै, कर्मचारीको तालिमबारे नयाँ व्यवस्था गरेका छौं भने, बचतको न्यूनतम ब्याजदर निर्धार गर्ने नीति लागू गरेका छौं ।

पछिल्लो समय लघुवित्तमा देखिएको मुख्य समस्याहरु मध्ये ‘मल्टिपल बैंकिङ’ एक हो । धेरै संस्थाबाट कर्जा लिने समस्याले गर्दा नै ऋणीहरु समस्याको जालोमा फस्दै गएका हुन् । यी समस्याहरु आजको आजै त सामाधान हुन्न ।

अब लघुवित्तले तालिम दिएर कर्जाको सदुपयोग हुन्छ भनेर निश्चित भएपछि मात्रै कर्जा दिने व्यवस्था गर्ने तयारीमा छौं । लघुवित्तबाट कर्जा लिएर वास्तमै समस्यामा परेका ऋणीको पहिचान गरी उनीहरुलाई राहत दिने तयारी गरिसकेका छौं । वास्तवमै मर्कामा परेका ऋणीहरुलाई भन्नाले उदाहरणका लागिः लघुवित्तबाट कर्जा लिएर तरकारी उत्पादन गरेर बिक्री गरी आम्दानी गरिहेको थियो तर, बीमा गर्ने भ्याएन वा बिर्सीयो भने कारणवस उसको व्यवसाय नोक्सानीमा गएको अवस्थामा, लिएको कर्जा उपचार मै खर्च भएको अवस्थामा, कोभिडका कारणले आम्दानी घटेर समस्यामा परेको अवस्थामा, आगालागी वा कुनै भवीतव्यले क्षति भएको अवस्थामा कर्जा तिर्न नसकि समस्यामा परेका ऋणीहरुको उद्धार गर्ने योजना राष्ट्र बैंकले बनाएको छ । यसरी समस्याको पनि वर्गिकरण हुन्छ ।

वास्तवमै समस्यामा परेका ऋणीहरु कति छन्, छुट्याएर विवरण पठाउन लघुवित्त संस्थाहरुलाई भनिसकेका छौं । अहिले कर्जा नतिर्ने ऋणीहरुको सुची तयार गरी त्यहाँबाट वास्तवमै समस्यामा पर्ने ऋणीहरुको सूची तयार गरि एक महिना भित्रमै पेश गर्ने गत साता लघुवित्तहरुलाई भनेका हौं । उनीहरुले वास्तविक समस्यामा पर्ने ऋणीहरुको तथ्यांक संकलन गर्दै छन् ।

वास्तविक समस्यामा पर्ने ऋणीको उद्धार
लघुवित्तहरुले वास्तविक समस्यामा पर्ने ऋणीहरुको विवरण राष्ट्र बैंकमा पेश गरिसकेपछि हामी पनि त्यसलाई थप हेछौं । कर्जा उत्पादन मुलक क्षेत्रमा लगानी गर्दा गर्दै व्यवसाय कारणवस घाटामा गएको वा ढुबेर ऋण तिर्न नसकेका ऋणी र बाध्यता वा कुनै परिबन्धमा परेर कर्जाको उपयोग आम्दानी नहुने क्षेत्रमा खर्च गरी समस्यामा परेको ऋणीलाई केही राहत दिने उदेश्य राष्ट्र बैंकको हो ।

यसका लागि लघुवित्त संस्थाहरु सँग नै केही फण्डहरु हुन्छन् । कर्जा नोक्सानी वापत गरेको लगानी राइट ब्याक भएको हुन्छ । संस्थाहरुसँग केन्द्र कोषमा पनि पैसा हुन्छ । ग्राहक हित संरक्षण कोषमा पनि पैसा हुन्छ । संस्थाहरुले हरेक वर्षको मुनाफाबाट १ प्रतिशत सामाजिक उत्तरदायीत्व कोषमा राख्नु पर्छ । यस्ता विभिन्न कोषहरुमा रहेको फण्डलाई वास्तमै समस्यामा परेका ऋणीको उद्धारको लागि उपयोग गर्न सकिन्छ भन्ने हो ।

यस्ता कोषबाट वास्तवमै समस्यामा परेका ऋणीलाई ६ महिना वा अधिकतम १ वर्षसम्म थप कर्जा दिएर तयो समयसम्म आफ्नो समस्या सुल्झाउन लगाउने । यस्ता थप कर्जा ऋणीले व्यवसायीक आय हुने क्षेत्रमा उपयोग गर्ने निश्चित भएपछि मात्रै दिइन्छ । थप कर्जा दिएर पनि समस्या समाधान नहुने ऋणीको ऋण ‘राइटअप’ गर्ने र सकेको समयमा तिर्ने शर्त पनि हुन सक्छ ।

तर, यहाँ थप कर्जा दिन सक्ने क्षमता समेत नभएका केही संस्थाहरु छन् । बैंकहरुले नै ५ प्रतिशत विपन्न वर्गमा कर्जा प्रवाह गर्नु पर्ने राष्ट्र बैंकको नीतिगत व्यवस्थाको कारणले लघुवित्तहरुले कर्जा पाइरहेका छैनन् । यस्तो अवस्थाका संस्थाहरुले समस्यामा परेका ऋणीको ऋण पुनरतालिकीकरण, पुनरसंरचना गर्ने सहुलियत दिनु पर्ने हुन्छ । राष्ट्र बैंकले लघुवित्तको ऋणले वास्तमै समस्यामा परेका ‘जेन्युन’ मर्कामा परेका ऋणीलाई राहत दिनको लागि ३÷४ वटा विकल्प तयार गरेका छौं ।

तर, यस्तो राहत सहुलियत परिस्थितिजन्य कारणले व्यवसाय ‘फेलर’ भएको र आम्दानी नभएर समस्यामा परेका ऋणीले मात्रै पाउँछन् । तर, लघुवित्तबाट कर्जा लिएर सवारी साधन खरिद गर्ने, छोराछोरीको विवहा वर्तबन्धमा खर्च गरेको, भ्रमणमा खर्च गरेको, फजुल खर्च गरेको, वैदेशिक रोजगारीमा जानमा खर्च गरेको जस्ता अनुत्पादक कार्य कर्जा उपयोग गरि ऋण फिर्ता गर्न समस्या भएका ऋणीले राहत पाउँदैनन् ।

(नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देश तथा लघुवित्त वित्तीय संस्था सुपरिवेक्षण विभाग प्रमुख रेवती प्रसाद नेपालसँग सिंहदरबार डटकमले गरेको कुराकानीमा आधारित)