लघुवित्त पीडितको विवरण खोज्दै राष्ट्र बैंक, लगानीकर्ताको पेट काटेर राहत दिँदै

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले लघु वित्त वित्तीय संस्थाहरुको ऋणीको उद्धारका लागि नयाँ योजना बनाएको छ । केन्द्रीय बैंकले लघुवित्त संस्थाका सेयरधनीले पाउने प्रतिफलबाट वास्तविक पीडित ऋणी छनौट गरी उनीहरुको राहत दिने योजना बनाएको हो ।

केही समययता लघुवित्त संस्थाहरुले दिएको ऋणीका कारण धेरै ऋणीहरु समस्यामा परेको विषय बाहिर आइरहेको छ । कर्जाको उपयोग सम्बन्धी राम्रो ज्ञान नभएका जनतालाई लघुवित्तले सदस्य बनाउँदै ऋण दिने गर्ने प्रवृति मौलाउँदै गएपछि समस्याले बिकराल रुप लिइसकेको छ । जसमा लगामको लागि राष्ट्र बैंक बिहीबार ‘घ’ वर्गका संस्थाहरुले एक भन्दा बढी ऋणीलाई कर्जा दिन नपाउने र वाणिज्य बैंक, विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीका ऋणीलाई लघुवित्तले ऋणी दिन नपाउने व्यवस्था समेत राष्ट्र बैंकले गरिसकेको छ ।

यसँगै राष्ट्र बैंकले गरेको अर्को व्यवस्थामा लघुवित्तका सेयरधनीको प्रतिफलमा कैची पनि हो । राष्ट्र बैंकले बिहीबार गरेको नयाँ व्यवस्था अनुसार कुनै पनि लघुवित्तले वार्षिक १५ प्रतिशतभन्दा बढी लाभांश (नगद वा बोनस) वितरणको प्रस्ताव गरेमा १५ प्रतिशत भन्दा माथिको प्रस्तावित लाभांशको ५० प्रतिशतले हुने रकम साधारण जगेडा कोषमा, १० प्रतिशत सामाजिक उत्तरदायित्व कोषमा र ३५ प्रतिशत ग्राहक संरक्षण कोष जम्मा गर्नुपर्नेछ ।

यसअघिसम्म २० प्रतिशत लाभांश घोषणा गर्ने कम्पनीहरुले ५० प्रतिशत साधारण जगेडा कोषमा र २५ प्रतिशत ग्राहक संरक्षण कोष जम्मा गर्नु पर्ने हुन्थ्यो भने सामाजिक उत्तरदायित्व कोषमा नाफाको १ प्रतिशत रकममात्रै छुट्याउनु पर्ने थियो ।

यसरी राष्ट्र बैंकले सेयरधनीले पाउने प्रतिफललाई विभिन्न कोषमा राख्नु पर्ने व्यवस्था गर्दै उल्लेखित कोषमा जम्मा रकमबाट लघुवित्तका वास्तविक पीडित ऋणीको उद्धार गर्ने योजना बनाएको हो ।
जसका लागि राष्ट्र बैंक लघुवित्त वित्तीय संस्था सुपरिवेक्षण विभागले वास्तविक ऋणीको तथ्यांक संकलन गर्न संस्थाहरुलाई निर्देशन दिइसकेको छ । एक महिना भित्रै वास्तविक पीडित ऋणीको तथ्यांक पेश गर्न निर्देशन दिइएको राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक तथा लघुवित्त वित्तीय संस्था सुपरिवेक्षण विभागका प्रमुख रेवती प्रसाद नेपालले बताए ।

‘लघुवित्तबाट कर्जा लिएर व्यवसायमा लगानी गर्दा पनि व्यवसाय नचलेको वा अन्य प्रकारका समस्याले ऋण तिर्न नसकेका वास्तविक पीडित ऋणीहरुको उद्धार गर्न राष्ट्र बैंक योजना अघि सारेको छ,’ कार्यकारी निर्देश नेपालले सिंहदरबारसँग भने, ‘वास्तवमै मर्कामा परेका ऋणीहरुको पहिचान गरेर एक महिना भित्रै विवरण पेश गर्न संस्थाहरुलाई निर्देशन दिएका छौं ।

कुनै ऋणीले बीमा गर्न बिर्सिएको रहेछ र त्यस्तो अवस्थामा आगलागि भयो, कुनै कारणवस ऋणीको मृत्यु भयो, बिरामी भएर औषधी उपचारमै ऋण खर्च भएर उत्पादन मुलक क्षेत्रमा कर्जा उपयोग नभएको जस्ता कारणले समस्यामा परेका र कोरोनाको कारणले आम्दानी घटेको वा व्यवसाय ढुबेकाहरुलाई उद्धार गर्ने योजना राष्ट्र बैंकको हो । यस्ता ऋणीहरुको विवरण तयार गरी एक महिना भित्र पेश गर्न संस्थाहरुलाई राष्ट्र बैंक निर्देशन दिइसकेको छ । प्राप्त विवरणमा पनि ऋणी समस्यामा पर्नुको कारण मुल्यांकन गरी लघुवित्तहरुका विभिन्न कोषमा रहेको रकमबाट उद्धार गरिने उनले बताए ।

‘संस्थाहरुसँग नै केही फण्ड हुन्छ । कर्जा नोक्सानी वापतको पैसा राइट ब्याक पनि भएको हुन्छ भने ग्राहक संरक्षण कोष, केन्द्र कोष, उत्तरदायित्व कोष र साधारण जगेण कोषमा रहेको रकम उनीहरुको उद्धारको लागि उपयोग गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा छलफल गरिरहेका छौं ,’ उनले भने, ‘वास्तविक मर्कामा परेका ऋणीहरुलाई वर्गिकरण गरेर एकाध ऋणीको समस्या समाधानमा यस्ता कोषको पैसा उपयोग गर्ने योजना हाम्रो हो ।’
लघुवित्त वित्तीय संस्थबाट कर्जा लिएर उत्पादनशील क्षेत्रमै लगानी गर्दा पनि विभिद् कारणबस साँवा ब्याज भुक्तानी गर्न नसकि समस्यामा परेको ऋणीलाई राष्ट्र बैंकले यस प्रकारको सहुलिय दिन खोजेको हो । यस्तो सहुलियत ६ महिनादेखि १ वर्षसम्मको लागि हुन सक्ने उनको भनाइ छ ।

‘संस्थाको कोषमा पैसा भए थप कर्जा दिएर व्यवसाय गर्न लगाउने, थप कर्जा दिने सक्ने अवस्था समेत नभएका केही संस्थाहरु छन्, त्यस्तो अवस्थामा समस्यामा परेका ऋणीको कर्जालाई पुरसंरचना र पुनरतालिकीकरण गर्न दिने । अझ बढी समस्यामा रहेका ऋणीहरुको कर्जालाई राइटअफ गरेर सकेको अवस्थामा तिर्ने व्यवस्था गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा छलफल गरिहेका छौ्रं ।’–उनले भने ।

राष्ट्र बैंकले लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुका कर्जा लिएर वास्तमै समस्यामा परेका ऋणीहरुको उद्धारका लागि विकल्पहरु खोजिरहेको र फागुन महिना भित्रै थप केही नीतिगत व्यवस्थाहरु समेत गरिने उनले जानकारी दिए ।