प्रसाईले आधा दर्जन बैंकबाट लिएको अर्बौं ऋणको ब्याज नउठाउन अदालतले दिएको आदेशमा के छ ?

काठमाडौं । मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाईले विभिन्न समयमा गरी ७ वटा बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ५ अर्ब रुपैयाँ बढी कर्जा लिएको कर्जा ब्याज असुल नगर्न अदालतले आदेश दिएको छ । प्रसाईले आफुले सञ्चालन गरेका झापा दमकको बी एण्ड सी मेडिकल कलेज एण्ड रिसर्च सेन्टर प्रालीका नाममा बैंकहरुले दिएको कर्जाको ब्याज लिनु र कालो सूचीमा समेत नराख्ने आदेश झापा जिल्ला अदालतले दिएको हो ।

प्रसाईको बी एण्ड सी मेडिकल कलेज एण्ड रिसर्च सेन्टर प्रालीले तत्कालीन जनता बैंक (ग्लोलब आइएमई) बाट एक अर्ब रुपैयाँ ऋण लिएका थिए । जनता बैंक (ग्लोबल आइएमई) को नेतृत्वमा (सह–वित्तीय) अस्पताललाई नबिल बैंकले ७६ करोड, एनसिसी (कुमारी बैंक)ले १ अर्ब, राष्ट्रिय वाणिज्यले ७० करोड, मेगा (नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा) बैंकले ६५ करोड ऋण दिएका थिए । सोही कर्जाको ब्याज चैत मसान्तसम्म असुल नगर्न र ऋणीलाई कालोसूचीमा समेत नराख्न अदालतले आदेश दिएको हो ।

अदालतले ब्याज भुक्तानी गर्नु नपर्ने भनिएको कर्जा प्रसाइले आजभन्दा ८ वर्षअघि अर्थात् २०७१ जेठ २८ गते लिएका थिए । सो कर्जाको साँवा ब्याज मेडिकल कलेजमा एमबीबीएस विद्यार्थी भर्ना शुरु भएपछि तिर्ने सम्झौता गरी बैंकले प्रसाइलाई दिएको हो । ग्लोबल आइएमई बैंकले भने ऋणी प्रसाईलाई कलेजमा एमबीबीएस विद्यार्थी भर्नाको प्रक्रिया नै शुरु नभई साँवा ब्याज भुक्तानीकाे लागि पत्र पठाएको भन्दै ब्याज पुँजीकरणको लागि बैंकसँग भनेको थियो ।

यसबीचमा ऋणी प्रसाईले कर्जाको केही किस्ता ब्याज भुक्तानी गरेको अदालतको आदेशमा उल्लेख छ । तर, मेडिकल कलेज नै बन्द हुने स्थितिमा पुगेको र एमबीबीएस भर्नाको लागि समेत बी एण्ड सी मेडिकल कलेज अनुमति नपाएको भन्दै सो कर्जाको ब्याज पुँजीकरण गर्न ऋणीले बैंकसँग १० पटकसम्म सम्झौता गरेको छ । यसरी पटक/पटक ब्याज पुँजीकरण भइरहेको कर्जालाई थप सो सुविधा दिन बैंकले इन्कार गरेपछि ऋणी प्रसाईले अदालतको साहरा लिएका हुन् । ग्लोबल आइएमई बैंकले ६ जनवरी २०२३ का दिन पत्र लेखेर ९ करोड ९५ लाख रुपैयाँ ब्याजको किस्ता बुझाउन भनेको थियो । त्यसका विरुद्ध बी एण्ड सीले जिल्ला अदालत झापामा मुद्धा हालेको थियो ।

अदालतले ग्लोबल आइएमई बैंकका नाममा आन्तरकालिन आदेश जारी गर्दै २०७९ चैत मसान्तसम्म ब्याजको किस्ता अुसली नगर्नु भनि आदेश दिएको हो । सो अघि २०७९ माघ ९ गतेसमेत जिल्ला अदालत झापाले बैंकका नाममा आन्तरकालिन आदेश जारी गर्दै पाकेको ब्याज असुल नगरी पूँजीकरण गर्न भनेको थियो ।

ऋणी प्रसाईको माग बमोजिम नै झापा जिल्ला अदालतका न्यायधिश इश्वरमणी ओझाको एकल सुनुवाईले पुस २८ गते अन्तरकालिन अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो । सो आदेशमा माघ ९ गते सुनुवाईका लागि दुबै पक्षलाई डाक्ने भनिएको थियो । माघ ९ गते दुबै पक्षको बहस सुनिसकेपछि न्यायधिश अशोककुमार बस्नेतको एकल इजलासले पुस २८ गतको अन्तरकालिन आदेशलाई २०७९ चैत मसान्तसम्मका लागि निरन्तरता दिएको हो ।

‘‘सुबिधा सन्तुलनको दृष्टिकोणले निश्चित समयसम्मलाई अन्तरकालिन आदेशलाई जारी गर्न उपयुक्त देखियो । अतः २०७९ चैत मसान्तसम्म वा लिखित जवाफ पेश गरि पूर्ण सुनुवाई हुँदा ठहरे बमोजिम हुने गरि वा निवेदकले पेशी स्थगित गरेमा स्वतः निश्कृय हुने गरि निवेदक बी एण्ड सी मेडिकल कलेज एण्ड रिसर्च सेन्टर प्रालीलाई प्रदान गरिएको सह वित्तिय कर्जाको ब्याज रकम नेपाल राष्ट्र बैंकको सहमति लिई पुँजीकरण गर्नु’ अदालतको अन्तरकालिन आदेशमा लेखिएको छ ।

प्रसाईले ग्लोबल आइएमई बैंकबाहेक लुम्बिनी विकास बैंकले १५ करोड ३० लाख, गुडविल फाइनान्सले ११ करोड ऋण दिएका छन् । साढे ५ अर्ब ऋण लिएका प्रसाई पछिल्लो समय बैंकहरु विरुद्ध आन्दोलनको नेतृत्व गरिरहेका छन् ।

यस्तो छ अदालतको आदेशः