नयाँ बीमा कम्पनीहरुलाई पाँच वर्षसम्म बिशेष सहुलियत दिनुपर्छ(भिडियोसहित)

बीमा संस्थानको अहिलेको अवस्था विगतसँग दाजेर हेर्दा सन्तोषजनक छैन् । त्यसका लागि बीमा संस्थान, त्यहाँका कर्मचारी, बीमा समिति सबै केहि न केहि दोषी छन् । हामी सबैले अब सच्चिएर अघि बढ्नु पर्छ । अब समस्याका पोका मात्रै होइन, समाधानका विकल्पहरु प्नि ल्याउनुस भनेका छौं ।

अहिले कोरोना बीमाले बीमा प्रति जनताको विश्वास घटायो । साढे ३ अर्बको भुक्तानी भैसक्यो । समितिले एक अर्ब र पुनर्बीमा कम्पनीले एक एक अर्ब दिई सकेका छन् । भुक्तानीका लागि योग्यहरुलाई नरोक्नु, एक मिनेट पनि नरोक्नु भनेका छौं । जसले गल्ति गरेको भए पनि अब हामीले नै सल्टाउनु पर्छ ।

समितिले बीमाको बजारलाई विस्तार गर्न प्रतिवद्ध छु । हामी नियामक निकाय भए पनि नियन्त्रणमा मात्रै विश्वास गर्दैनौं । बीमा बजारलाई कसरी व्यवस्थित गर्न सकिन्छ ? कसरी नियमित गर्न सकिन्छ ? कसरी पारदर्शी बनाउन सकिन्छ ? भन्ने तर्फ हामी सचेत छौं । बीमा संस्थानले अब सरकारी कर्मचारीको बीमा गरेर यति प्रिमियम उठायौं भन्ने अवस्था रहँदैन । अब प्रतिष्पर्धी बन्नुस् । यसको अग्रगतिका लागि समितिले सहयोग गर्छ । एउटै काम गर्न स्थापना भएका संस्थाहरुलाई फरक फरक ढंगले सधै व्यवहार गर्न सक्दैनौं । अहिले असहज अवस्था छ, केहि सहयोग गर्छाै ।

राष्ट्र बैंक पनि नियामक निकाय हो, बीमा समिति पनि नियामक हो तर समिति त्यो उचाईमा पुग्न सकिरहेको छैन् । हाम्रो पनि नियामकको हैसियत बनाउन राष्ट्र बैंकको सहयोगको अपेक्षा गर्छाै । बीमा पोलिसी बैंकमा धितो राखेर ऋण लिने अभ्यास सरासर गलत हो । हामीले पत्र लेखेरै राष्ट्रसँग त्यस्तो काम रोकिदिन अनुरोध गरेका छौं । राष्ट्र बैंकले सहयोग गरोस र तत्कालै त्यस्तो गतिबिधी रोकोस् ।

बीमा बजारमा स्वस्थ प्रतिष्पर्धा भन्ने कुरा किताबमा मात्रै सिमित रह्यो । अस्वस्थ प्रतिष्पर्धामा जानी नजानी हामी सबै होमियौं । बीमा समितिले म के गर्दैछु भन्ने कुरा थाहा पाउनुपर्छ । मेरो एउटा निर्णयले बीमा बजारमा के प्रभाव पार्छ भन्नेबारे पनि समिति सजग हुनुपर्छ । त्यो कुरामा हामी कहि न कहि चुकिरहेका छौं । अब मेरो प्रतिवद्धता छ, अब चुकिन्न । बीमा ऐनले जे जे अधिकार दिएको छ, त्यो सबै प्रयोग गर्छाै । ऐनले गरेको व्यवस्था सबै बीमा कम्पनीहरुलाई समान रुपले लागु हुन्छ ।

अर्काे कुरा, भर्खरै आएका कम्पनी र २० वर्षदेखि चलिरहेका कम्पनीहरुबीच केहि त फरक राख्नुपर्छ । सबैलाई एउटै डालोमा हाल्ने हो भने स्थापित कम्पनीहरु प्रगति गर्दै जान्छन् । भर्खर बामे सर्दै गरेका नयाँ कम्पनीहरु धारासायी हुन्छन् । कम्पनीले धारासायी हुनु भनेको उसले लिएको बजार बिग्रनु हो । त्यसले बीमा बजारमा अविश्वास पैदा हुन्छ । नयाँ बीमा कम्पनीहरु स्थापित नहुञ्जेलसम्म कहिँ न कहिँ हामीले अलिकति फरक ढंगले हेरिदिनुपर्छ ।

यसको अर्थ कानुन मिचेर बिशेष सुबिधा दिने होइन् । स्थापनाको पाँच वर्षसम्म सहयोग गर्ने हो । त्यसपछि आफैं प्रतिष्पर्धा गर्न सक्ने बन्नुपर्छ ।
बीमा समिति आफ्नो उदेश्यमा प्रष्ट छ । कानुनको बर्खिलापमा गएर काम गर्ने अधिकार समिति र कम्पनी दुबैलाई छैन् । इन्स्योरेन्सको एक प्रतिशत पैसा ल्याएर मात्रै बीमा समिति चल्ने होइन नी । त्यसबाट तपाईहरुका लागि कहाँ कहाँ खर्च गरिदिनुपर्ने हो ? भन्नु होस् । २५ प्रतिशतको बजारलाई ७५ प्रतिशत कसरी पुर्याउन सकिन्छ ? त्यसका लागि समितिले के के गर्नुपर्छ ।

(राष्ट्रिय बीमा संस्थानको ५४ औं बार्षिकोत्सवका अवसरमा बीमा समितिका अध्यक्ष सिलवालले व्यक्त गरेको विचारको सम्पादित अंश)