अर्थतन्त्र सुधार्ने अर्थमन्त्री पौडेलका ५६ योजना, ६ महिनाभित्रै ३५ कामले कायापलट गर्ने

काठमाडौं । उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री बिष्णु पौडेलले अर्थतन्त्र सुर्धान ५६ बुँदे योजना अघि सारेका छन् । जसमध्ये ३५ बुँदाको कार्यन्वयनमा ल्याउन सकेमा बजेटको लक्ष्य पूरा भई अर्थतन्त्र सुधारोन्मुख हुने उनले औल्याएका छन् ।

चालु आर्थिक वर्षको बजेटको अर्धवार्षिक मूल्यांकन प्रतिवेदनमार्फत् अर्थमन्त्री पौडेलले बजेटलाई अक्ष्य अनुरुप प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गर्न ३५ बुँदे तत्काल गर्नु पर्ने कार्य र २१ बुँदे दीर्घकालमा गर्नुपर्ने कार्यहरु अघि सारेका हुन् ।

बजेट मूल्यांकन प्रतिवेदनमा भनिएको छ–‘बजेट कार्यान्वयन र स्रोत व्यवस्थापनका लागि गर्नुपर्ने कार्य चालु आर्थिक वर्ष २०७९/८० को पहिलो छ महिनाको बजेट कार्यान्वयनको अवस्था, बाँकी अवधिको खर्चको संशोधित अनुमान, बजेट तर्जुमा र कार्यान्वयनको क्रममा अनुभूत गरिएका समस्याहरूको आधारमा चालु आर्थिक वर्षको बजेटलाई लक्ष्य अनुरूप प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न देहाय बमोजिम थप कार्य गर्नुपर्ने देखिएको छ ।’

जसमा दीर्घकालमा गर्नुपर्ने २१ बुँदे योजना रहेका छन् । तत्काल गर्नुपर्ने कार्यहरुमा बजेट कार्यान्वयनमा १४ वटा बुँदा, स्रोत व्यवस्थापनको लागि राजश्वतर्फ १२ बुँदा र अन्तर्राष्ट्रिय सहायतातर्फ ८ बुँदा योजना रहेका छन् भने नगद प्रवाहको नियमित विश्लेषण गरी आवश्यकता अनुसार बजेटमा अनुमा गरिएको सीमाभित्र रही हालको तरलता समेतलाई मध्य नजर गरी आन्तरिक ऋण परिचालन गर्ने उनको योजना रहेको छ ।

अर्थमन्त्री पौडेलले राजश्व चुवावट नियन्त्रण गर्न, गैर राजश्व संकलन, चोरी,पैठारी निकासी नियन्त्रणलाई भन्सार प्रशासनको प्रभावकारीता बढाउने, बेरुजु तथा बक्यौता असुलीलाई प्राथमिकतामा राख्ने, फ्रिज भएका बजेट सञ्चित कोषमा दाखिला गराउने, राजश्व सम्बन्धि मुद्दामा लाई प्राथमिकतामा राखी फछ्र्यौट गर्ने लगायतका स्रोत व्यवस्थापनको लागि राजश्वतर्फ १२ बुँदे योजना अघि सारेका छन् । साथै, स्रोत व्यवस्थापनमा अन्तर्राष्ट्रिय सहायतातर्फ सबै विकास साझेदारसँग समन्वय र त्रियाशीलता बढाउने, ओयाना शोधभर्ना समयमै प्राप्त गर्ने पदाधिकारी तथा विकास साझेदारीबीच समन्वय र सहजिकरण गर्ने, लगायतका ८ बुँदा योजना रहेको छ ।

साथै, उनले बजेट कार्यान्वयनमा चालु खर्चमा मितव्ययिता कायम गर्ने, स्वीकृत नभएका कार्यक्रम स्थगित गर्ने, सरकारी कर्मचारीको विदेश भ्रमण स्थगित, नयाँ आर्थिक दायित्व र्सिजना कार्यक्रम कटौती गर्ने लगायतका १४ बुँदे योजना अघि सारेका हुन् ।