Shikhar Insurance
National Life

प्रधानमन्त्रीको निर्देशन पछि सबै नेपाली दूतावासमा श्रमिक हेल्प डेस्क राख्ने सरकारकाे निर्णय

सिंहदरबार संवाददाता
२०७९ माघ २९, आईतवार १४:०८
Hyundai
NCELL
NIMB

काठमाडौं । सरकारले विदेशस्थित विभिन्न मुलुकमा रहेका नेपाली दूतावासमा श्रमिकका लागि हेल्पडेस्क राख्ने निर्णय गरेको छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को निर्देशन र पहलपछि श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले दूतावासहरूमा हेल्प डेस्क राख्ने निर्णय गरेको हो ।

यही माघ पहिलो साता प्रधानमन्त्रीले श्रम सचिवसहित मन्त्रालयका अधिकारीलाई बोलाएर वैदेशिक रोजगारीका क्रममा विदेशमा रहेका नेपालीले अनेकौँ झमेला र सास्ती भोग्नुपरेकाले त्यस्तो समस्या सम्बोधनका लागि डेस्क राख्न निर्देशन दिएकामा मन्त्रालयले गृहकार्य गरेको थियो । गृहकार्य पूरा गरेपश्चात् मन्त्रालयले विदेशस्थित विभिन्न मुलुकमा कार्यरत श्रमिक एवं कामदारको समस्या सम्बोधन गर्न छुट्टै ‘फोकल डेस्क’ राख्ने निर्णय गरेको हो ।

Citizen Life
Kumar Bank
Prabhu Insurance

मन्त्रालयको निर्णय जानकारी गराउँदै श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा सचिव एकनारायण अर्यालले भने, “विदेशमा रहेका नेपाली कामदारका समस्याबारे प्रधानमन्त्रीले चासो दिँदै ‘हेल्प डेस्क’ राख्न भन्नुभएको थियो । निर्देशनपछि हामीले गृहकार्य गरेर यो निर्णयमा पुगेका हौँ ।

सरकारको यो निर्णयले विदेशमा रहेका सम्पूर्ण श्रमिकको पेशागत हकहित, सुरक्षा र प्रवद्र्धनमा सहयोग पुग्ने विश्वास लिएका छौँ । यस निर्णयलाई प्रभावकारीरूपमा कार्यान्वयन गर्नेछौँ ।” विदेशस्थित विभिन्न मुलुकमा कार्यरत श्रमिक एवं कामदारको समस्या सम्बोधन गर्न छुट्टै ‘फोकल डेस्क’को व्यवस्थासम्बन्धी माघ २५ गतेको निर्णयमा भनिएको छ, “विभिन्न मुलुकमा कार्यरत नेपाली श्रमिकका समस्यालाई तत्काल सम्बोधन गर्न तथा समस्या समाधानमा थप सहजीकरण गर्नका लागि विदेशस्थित सबै नेपाली नियोगमा श्रमिकहरूका सबै प्रकारका समस्या सम्बोधन, सहजीकरण एवं मन्त्रालयमा प्रतिवेदन गर्न सबै नियोगमा श्रम डेस्क (लेबर डेस्क) स्थापना गरिनेछ ।”

यस्तै सो निर्णयमा अगाडि भनिएको छ यही माघ २५ गते प्रधानमन्त्री तथा श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रीस्तरीय निर्णय भएको छ । त्यसैगरी परराष्ट्र मन्त्रालयमा समेत श्रमिकका समस्या समाधानार्थ समन्वय गर्न छुट्टै ‘डेडिकेटेड फोकल प्वाइन्ट’ तोकी कार्यारम्भ गर्ने निर्णय भएको छ । यसबाट विदेशस्थित विभिन्न मुलुकमा कार्यरत श्रमिकका समस्या तत्काल सम्बोधन हुने अपेक्षा गरिएको छ ।”

GBIME

प्रतिक्रिया दिनुहोस्