सिंहदरबार संवाददाता
काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षा सार्वजनिक गर्ने तयारीमा रहेको नेपाल राष्ट्र बैंकले एकीकृत निर्देशन, २०७८ मा संशोधन/परिमार्जन तथा थप व्यवस्था गरेको छ । बिहीबार केन्द्रीय बैंकले मौद्रिक नीतिको अर्ध वार्षिक समीक्षा जारी गर्नु अघि बैंक तथा वित्तीय संस्था नियमन विभागद्वारा १२८ बुँदे परिपत्र जारी भएको हो ।
मौद्रिक नीति समीक्षा निर्माणको जिम्मेवारी पाएको केन्द्रीय बैंक आर्थिक अनुसन्धान विभागले मौद्रिक नीति अर्धवार्षिक समीक्षाको अन्तिम खाका गरिसकेको छ । जुन बिहीबार नै उच्च व्यवस्थापनबाट समेत पास भई शुक्रबार बिहान ८ बजे सञ्चालक समितिको बैठक बोलाइएको छ । मौद्रिक नीतिको पुर्वसंध्यामा राष्ट्र बैंक बैंक तथा वित्तीय संस्था नियम विभागद्वारा जारी सो परिपत्रलाई ‘मौद्रिक नीतिको मिनी अर्धवार्षिक समिक्षा’ समेत भनिएर बुझिएको छ । जसमा फेर बदल तथा थप गरिएका मुख्य बुँदाहरु निम्न अनुसार छन्ः
१ः डेफ्ट इक्युटी रेसियो प्रयोजनका लागी सम्पत्ति पुनरमुल्याङन गरी पुजीमा देखाउने प्रयोजनको लागी गरिने पुनरमुल्याङन लेखा मापदण्ड अनुसार गर्नु पर्नेछ।
२.बैक तथा वित्तीय संस्थाहरुले खराब कर्जा बर्गिकरण गर्ने प्रणाली एवं पूर्वाधार विकास गर्नुपर्नेछ।
३.वित्तीय परियोजनाहरुको परिवर्तित सीओडी अनुसार ग्रेस अबधि थप भएमा उक्त कर्जालाई पुनरसंरचना/पुनरतालीकिकरण भएको कर्जा मान्नु पर्ने छैन।
४.पुनर्संरचना र पुनरतालीकिकरण लाई अलग्गै परिभाषित गरेको छ। ग्राहकको कर्जा भुक्तानी क्षमतामा ह्रास भएमा पुनर्संरचना र पुनरतालीकिकरण गर्न सकिने।
कष्ट ओभर रन, क्यास फ्लो मिसम्याचका कारणले आम्दानीमा ह्रास, नेपाल स्टक एक्सचेञ्न (नेप्से) मा डि–लिस्टिङ्ग हुने प्रकियामा रहेको भएमा कर्जा भुक्तानी क्षमतामा ह्रास मानिने छ।
५. १५ लाख रुपैयाँसम्मको व्याक्तिगत कर्जाको भुक्तानी समयाबधी ५ बर्ष बाट बढाएर ७ बर्ष गरिएको छ।
६.गैर बैकिङ सम्पत्ति बिक्रि गर्दा एउटै मुल्याङ्कनकर्ताबाट लगातार एकपटक भन्दा बढि सोही सम्पत्तिको मुल्याङ्कन गराउन नपाईने व्यवस्था थप गरेको छ।
७.बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले अनिवार्य रुपमा प्रति शाखा प्रवाह गर्नुपर्ने सहुलियतपूर्ण कर्जाको व्यवस्थापन हटाईएको छ।
८. ५० करोड रुपैयाँभन्दा बढिको कर्जा को कर्जाको क्रेडिट रेटिङ हरेक २ बर्षमा अधाबधिक गराउनु पर्ने ब्यबस्था हराइएको छ।
९.कर्जा असुलीको लागि सुचना प्रकाशित गर्दा प्राकृतिक व्यक्तिको तस्विर प्रकाशित गर्न नपाईने व्यवस्था गरिएको छ।
१०.कर्जाको अवधिभित्र आम्दानीबाट सम्बन्धित कर दाखिला÷चुक्ता प्रमाणपत्र बार्षिक रुपमा लाई ऋणीको भुक्तानी आम्दानी अनुपात अधाबधिक गर्नुपर्ने व्यबस्था थप गरिएको छ।
११.सीएसआरमा गरिएको खर्चको विस्तृत संस्थागत विवरण प्रत्यक्ष आर्थिक वर्ष समाप्त भएको एक महिना भित्र वेबसाइट मार्फत सार्वजनिक गर्नुपर्ने व्यवस्था थप गरिएको छ।
१२.संस्थागत मुद्दति निक्षेप ६ महिना भन्दा कम अवधिको खोल्न पाईने छैन र ६ महिना पहिले pre-mature गर्न नपाईने व्यवस्था गरिएको छ।
१३.कृषि विकास बैकले मात्र जारी गर्न पाउने एग्रीकल्चर डिभेञ्चर अब सबै अनुभव प्राप्त वाणिज्य बैंकले गर्न पाउने व्यवस्था थप गरिएको छ। यस्तो रकम ३ बर्ष सम्म सबै रकम सम्बन्धित क्षेत्रमा प्रवाह गरिसक्नु पर्नेछ।
१४. विप्रेषण बचत खातामा मात्रै न्यूनतम १ प्रतिशत बढी ब्याज दिन पाइनेछ ।
१५. ब्याज पुँजीकरणको लागि राष्ट्र बैंकको स्वीकृति लिनुपर्ने छैन ।
एकीकृत निर्देशन, २०७८ मा संशोधन/परिमार्जन/थप सम्बन्धको पुर्णपाठः
प्रतिक्रिया दिनुहोस्