श्रीसदनमा अवलोकनकर्ताको भिड

काठमाडाैं ।  नारायणहिटी दरबार सङ्ग्रहालयस्थित पूर्वराजा वीरेन्द्र र पूर्वरानी ऐश्वर्यको निवास रहेको श्रीसदनमा अवलोकनकर्ताको भिड बढ्न थालेको छ । गत मङ्सिर ६ गते उद्घाटन गरी ७ गतेदेखि सर्वसाधारणका लागि खुला गरिएको श्रीसदनमा पूर्वराजा वीरेन्द्र र पूर्वरानी ऐश्वर्यको कक्षसहित पूर्वअधिराजकुमारी श्रुति र पूर्वअधिराजकुमार निराजनले बाल्यकालमा प्रयोग गरेका कक्ष छन् । यी कक्ष हेर्न अवलोकनकर्ताको भिड लाग्ने गरेको नारायणहिटी दरबार सङ्ग्रहालय विकास समिति तथा गणतन्त्र स्मारक व्यवस्थापन समितिका सूचना अधिकारी बुद्धिबहादुर गुरुङले  जानकारी दिए ।

श्रीसदन खुलेपछि मङ्सिर, पुस र माघमा प्रत्येक महिना १३ हजारभन्दा बढी अवलोकनकर्ता प्रवेश गरेका छन् । विसं २०२३ मा तत्कालीन युवराज वीरेन्द्रका लागि श्रीसदन निर्माण गरिएको थियो । पूर्वराजा वीरेन्द्रले लामो समयसम्म निजी निवासका रूपमा प्रयोग गरेकाले अवलोकनकर्ताको रुचि बढेको हो ।

नारायणहिटी दरबारलाई सङ्ग्रहालय घोषणा गरिएको करिब १३ वर्षपछि श्रीसदन खुला गरिएको हो । दरबारलाई २०६५ साल असार १ गते राष्ट्र प्रमुखको जिम्मेवारीसमेत वहन गरेका तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले सङ्ग्रहालयका रूपमा उद्घाटन गरेका थिए । सङ्ग्रहालय उद्घाटनको साढे आठ महिनापछि विसं २०६५ फागुन १५ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सर्वसाधारणका लागि प्रदर्शन खुला गरेका थिए ।

सङ्ग्रहालय प्रवेशका लागि नेपालीसँग रु २००, नेपाली विद्यार्थीका लागि रु ५०, सार्क मुलुक र चीनका नागरिकका लागि रु ५०० तथा अन्य विदेशी नागरिकका लागि रु एक हजार शुल्क लिने गरिएको छ ।

दरबार क्षेत्रमा रहेको नारायण मन्दिर धारा (हिटी) को नामबाट यहाँको नाम नारायणहिटी राखिएको हो । नारायणहिटीमा दरबार बनेपछि राजा पृथ्वी वीरविक्रम शाहको पालामा यहाँबाट राजकाज शुरु भएको थियाे । सुरेन्द्र वीरविक्रम शाहको पालासम्म हनुमानढोका दरबारबाट नै शासन सञ्चालन भएको थियो ।

विसं २०७६ देखि सङ्ग्रहालय विकास समितिमार्फत् सञ्चालन भइरहेको छ । समितिको गठन आदेश गत वर्ष जारी भएको सूचना अधिकारी गुरुङले जानकारी दिए । गठन आदेशानुसार समितिको अध्यक्ष संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयको सचिव हुने व्यवस्था छ । समितिका सदस्यमा गृह र अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव, विकास समितिका कार्यकारी निर्देशक र प्रशासन प्रमुख सदस्य रहने व्यवस्था गरिएको छ । समितिअन्तर्गत हाल १५० भन्दा बढी कर्मचारी कार्यरत छन् । रासस