सरकारी खर्चमा मितव्ययिताको प्रश्न, राजनीतिक ‘स्टन्ट’ कि बहुआयामिक प्रभाव विश्लेषण र कार्यान्वयन

काठमाडौं । सरकारको वित्त सन्तुलन बिग्रिएको भन्दै अर्थ मन्त्रालयले गत मङ्गलबार २० प्रतिशत चालु खर्च कटौतीको निर्णय गर्यो । सङ्घीय निकायहरूमा इन्धन, पत्रपत्रिका खर्च, भत्ता, कार्यालय सञ्चालनलगायत विभिन्न शीर्षकमा करिब साढे २४ अर्ब रुपैयाँ बराबर खर्च कटौती भयो । वार्षिक बजेटमा छुट्याएर विभिन्न निकायलाई पठाइसकेको रकम कटौती र रोक्का गर्ने निर्णय अर्थ मन्त्रालयले गर्यो ।

चालु आर्थिक वर्षमा लक्ष्यअनुसार राजस्व असुली हुन नसकेको, बजेटरी सहायता समयमा प्राप्त हुन नसकेको, कर्मचारीको तलब तथा सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमका लागि आर्थिक दायित्व बढ्दै गएकोलगायत कारण खर्च कटौतीको निर्णय गर्नुपरेको अर्थ मन्त्रालयको भनाइ छ ।

खर्चमा मितव्ययिता अपनाउने भनेर सरकार र मातहतका निकायबाट आएको निर्देशन यो पहिलोपटक भने होइन । यसअघि पनि विभिन्न समयमा भएका निर्देशनको कार्यान्वयन प्रभावकारी नदेखिँदा सरकारले यसपटक गरेको निर्देशन पनि कति प्रभावकारी हुन्छ भन्नेमा प्रश्न छ । यद्यपि यसपटक अर्थ मन्त्रालयले बजेट शीर्षकमा छुट्याइसकेको रकम सोझै कटौतीको निर्णय गरेको छ । अर्थात् वार्षिक बजेटमा चालु शीर्षकअन्तर्गत राखिएका विभिन्न निकायको २४ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ बराबर बजेट काटिएको छ ।

खर्चमा मितव्ययिता अपनाउने भनेर ऐन, नियमावली, कार्यविधि बनाइएका छन् । त्यसको कार्यान्वयनका लागि सरकारले पटक–पटक निर्देशनसमेत दिन्छ । तर त्यसको प्रभावकारिता भने देखिँदैन । हाल कार्यान्वयनमा रहेको आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ र आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावली, २०७७ ले सरकारी खर्चमा अधिकतम मितव्ययिता कायम राख्नुपर्ने उल्लेख गरेको छ । त्यस्तै, सार्वजनिक खर्चलाई मितव्ययी बनाउनेसम्बन्धी मापदण्ड, २०७८ पनि अहिले कार्यान्वयनमा छ । चालु आर्थिक वर्षको बजेट वक्तव्यमा पनि चालु खर्च कटौतीको बुँदा राखिएको छ ।

अर्थ मन्त्रालयले गत साउन १ गते “आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेट कार्यान्वयन सम्बन्धी मार्गदर्शन” जारी गर्दै विभिन्न शीर्षकमा हुने खर्चको मितव्ययिता कसरी कायम गर्ने भनेर सबै निकायलाई निर्देशन दिएको थियो । त्यस्तै, बढ्दो व्यापार घाटा, विप्रेषण आप्रवाहमा कमी र वैदेशिक मुद्राको कमी भएको भन्दै २०७८ चैत ३० गतेको मन्त्रिपरिपरिषद् निर्णयबाट इन्धन खर्चमा २० प्रतिशत कटौती गर्ने निर्णय भएको थियो ।

सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिताबारे विद्यमान व्यवस्था कसिलो नै भए पनि त्यसको कार्यान्वयन किन खुकुलो हुन्छ त ? अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता आनन्द काफ्ले मितव्ययिता कायम गर्नेबारे विगतमा दिइएका निर्देशनको पालना गर्ने जिम्मेवारी सम्बन्धित मन्त्रालयको रहेको बताउँछन् ।

“बजेट खर्चका लागि सबै मन्त्रालयलाई अख्तियारी गएको हुन्छ । खर्चमा मितव्ययी भएका छन् वा छैनन् र त्यससम्बन्धी निर्देशन कार्यान्वयन गरेका छन् वा छैनन् भन्ने जिम्मेवारी उनीहरूकै हो”, काफ्लेले भने । वार्षिक बजेट र त्यसको कार्यान्वयन मार्गदर्शनमार्फत् मितव्ययिताका लागि आग्रह गरिने भए पनि यसपटक भने खर्च कटौती नै भएको र त्यो पैसा निकासा नहुने उनको भनाइ छ ।

आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन र नियमावलीले सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता कायम गर्नका लागि सम्बन्धित लेखा उत्तरदायी अधिकारीलाई जिम्मेवार ठान्दछ । पूर्व अर्थसचिव शिशिर ढुङ्गाना पनि सरकारी खर्चमा मितव्ययिता कायम हुन सकेको छ वा छैन भनेर सम्बन्धित लेखा उत्तरदायी अधिकारी जिम्मेवार हुनुपर्ने बताउँछन् ।

“खर्चमा मितव्ययिता अपनाउने विषय व्यवहारमा देखिएको छ वा छैन भनेर हेर्ने त्यसको नियमित अनुगमन चाहिन्छ । सरकारले लिएको नीतिको प्रभावकारिता लेखापरीक्षण गर्ने बेलामा त्यो देखिन्छ”, उनले भने । चालु खर्च कति चाहिन्छ र त्यसका लागि स्रोत कसरी उपलब्ध हुन्छ भनेर अल्पकालीन र दीर्घकालीन रूपमा विश्लेषण गरिनु आवश्यक रहेको पनि ढुङ्गानाको भनाइ छ । अहिले मुद्रास्फीति बढेका कारण पनि चालु खर्च बढ्दै जान थालेको उनले बताए।

त्रिभुवन विश्वविद्यालय अर्थशास्त्र केन्दीय विभागका सहप्राध्यापक रमेश पौडेल सरकारी खर्च कटौतीको निर्णय लोकप्रिय हुनका लागि गरिने राजनीतिक ‘स्टन्ट’ का रूपमा नभई त्यसको बहुआयामिक प्रभाव विश्लेषण र कार्यान्वयनको अवस्थासमेतलाई हेरेर हुनुपर्ने बताउँछन् । सङ्कुचित भइरहेका आर्थिक क्रियाकलापलाई चलायमान गर्नुपर्ने अहिलेको अवस्थामा लोकप्रियताका लागि मात्र खर्च कटौतीको निर्णयको अर्थ नरहने उनको भनाइ छ।

“खर्च कटाउने विषय बजेटसँग तालमेल मिल्छ कि मिल्दैन भन्ने एउटा कुरा हो । खर्च कटौती गरेर लक्षित आर्थिक वृद्धिदरलाई हासिल गर्न सकिन्छ कि सकिँदैन भनेर पनि हेर्नुपर्छ”, उनले भने ।

फजुल खर्च कटौती गर्न आवश्यक रहे पनि यस्तो निर्णयबाट आर्थिक क्रियाकलाप बढ्छन् कि बढ्दैन् भनेर विश्लेषण गरिनुपर्ने सहप्राध्यापक पौडेलको तर्क छ । सरकारले राजस्व न्यून उठेका कारण खर्च कटौती गर्नुपरेको बताउँदै गर्दा यो विषयको पनि फरक ढङ्गले विश्लेषण गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।

“सरकारले केही वस्तुको आयातमा बन्देज लगायो । जसका कारण भन्सार राजस्व कम उठ्यो । तर बन्देज लगाइएका मदिरा, तासजस्ता वस्तु बजार अभाव भएन । किनकि ती वस्तु अवैधरूपमा नेपाल भित्रिरहेकै थिए”, उनले भने ।

सरकारले राजस्वको दायरा फराकिलो बनाउनुपर्ने र अवैधरूपमा आयातलाई निरुत्साहित गर्नसके लक्षित राजस्व लक्ष्य भेटिने पौडेलको बुझाइ छ ।

कुन शीर्षकमा कति खर्च कटौती ?

अर्थ मन्त्रालयले अनावश्यक खर्च नियन्त्रण गर्न विभिन्न शीर्षकका चालु खर्च कटौतीको निर्णय गरेको छ । सरकारी वित्त सन्तुलन कायम राख्न खर्च कटौती र खर्च रोक्का गर्ने निर्णय मन्त्रालयले गरेको मन्त्रालयको भनाइ छ ।

अर्थ मन्त्रालयले सङ्घीय सरकारको सबै मन्त्रालय र निकायको स्वीकृत बजेटको इन्धन, मर्मत सम्भार, मसलन्द तथा कार्यालय सामग्री, पत्रपत्रिका, छपाइ तथा सूचना प्रकाशन, सेवा र परामर्शलगायत शीर्षकमा २० प्रतिशत खर्च कटौती गरेको छ ।

त्यस्तै, सूचना प्रणाली तथा सफ्टवेयर सञ्चालन खर्च, भ्रमण, अन्य भत्ता, कार्यक्रम खर्च, अनुगमन मूल्याङ्कन खर्च, कर्मचारी तालिम, गोष्ठी, सेमिनार र कार्यशाला, विविध खर्च, मेशिनरी तथा औजार, फर्निचर तथा फिक्चर्स, निर्मित भवनको संरचनात्मक सुधारलगायत शीर्षकको बजेटमा पनि २० प्रतिशत खर्च कटौती गरिएको छ ।

त्यस्तै, सरकारको स्रोततर्फका सबै प्रकारका गोष्ठी, सेमिनार र कार्यशाला हाललाई स्थगन गर्ने निर्णय अर्थ मन्त्रालयले गरेको छ । फर्निचर र नयाँ सवारी साधन खरीद शीर्षकमा विनियोजित रकम खर्च नगर्ने गरी हाललाई रोक्का राख्नेसमेत निर्णय भएको छ ।

चालु आर्थिक वर्षका लागि स्वीकृत बजेट तथा कार्यक्रमभित्र परेका तर खरिद प्रक्रिया प्रारम्भ भइनसकेका आयोजना तथा कार्यक्रमको बजेट पनि रोक्का गरिएको छ । यस्ता आयोजना तथा कार्यक्रमको हकमा पूर्वस्वीकृति र सहमतिमा मात्र खरिद प्रक्रिया अगाडि बढाउन पाइनेछ ।

पूर्वस्वीकृति बिना कुनै प्रकारको नयाँ दरबन्दी सिर्जना हुने गरी सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण नगर्ने, नयाँ दरबन्दी थप नगर्ने र दरबन्दीभन्दा बढी कर्मचारी कुनै पनि निकायमा नखटाउने निर्णय अर्थ मन्त्रालयले गरेको छ । त्यस्ता कर्मचारी खटाउनै पर्ने भएमा अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत गर्नुपर्नेछ ।

सरकारको स्रोतमा सरकारी प्रतिनिधि अनिवार्यरूपमा सहभागी हुने कार्यक्रमका लागि वैदेशिक भ्रमण गर्नुपर्दा अर्थ मन्त्रालयको स्वीकृति लिनुपर्ने र अर्थ मन्त्रालयको सहमति नलिई कुनै निकाय र स्तरबाट थप दायित्व पर्ने कुनै निर्णय नगर्ने निर्णय मन्त्रालयले गरेको छ ।

चालु आर्थिक वर्षका लागि चालु खर्चतर्फ स्वीकृत बजेट तथा कार्यक्रमभित्र परेका कार्यक्रमको परिमाण र लक्ष्य कम हुने गरी नेपाल सरकारको स्रोततर्फ हाललाई रकमान्तर नगर्ने निर्णय मन्त्रालयको छ । आर्थिक सहायता प्रदान नगर्ने र गर्नैपर्ने अवस्था सिर्जना भएमा स्वीकृत मापदण्डबमोजिम अर्थ मन्त्रालयको पूर्वसहमति लिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

सरकारको स्रोतमा विनियोजित निर्मित भवनको संरचनात्मक सुधार खर्च र पूँजीगत सुधार खर्च हाललाई स्थगन र रोक्का गर्ने निर्णय पनि सरकारले गरेको छ । वार्षिक बजेटमा विनियोजन भएका तर काम शुरु हुन नसकेका आयोजनाको तथा कार्यक्रम रोक्का गर्ने र चालु आर्थिक वर्षमा नै भुक्तानी दिने गरी थप दायित्व सिर्जना नगर्ने निर्णय अर्थले गरेको छ ।